हैदराबाद: तेलंगाना के पूर्व मुख्य सचिव सोमेश कुमार अपनी पोस्टिंग को लेकर सस्पेंस बनाने में कामयाब रहे हैं.
अदालत के एक आदेश के बाद, केंद्र द्वारा उन्हें आंध्र प्रदेश सरकार को रिपोर्ट करने का निर्देश देने के बाद, उन्होंने गुरुवार को आंध्र के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने अभी तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है.
नौकरशाहों ने कहा कि आंध्र प्रदेश में जाने के लिए कुमार की स्पष्ट अनिच्छा, 2014 में राज्य के विभाजन के बाद उन्हें जो कैडर आवंटित किया गया था, वह तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के साथ उनकी निकटता से उपजा है.
नौकरशाहों का कहना है, ‘सोमेश कुमार एक टास्कमास्टर हैं, एक डिलीवरी-ओरिएंटेड ऑफिसर हैं. जब उन्हें कोई विशेष कार्य सौंपा जाता है, तो वह सुनिश्चित करते हैं कि वह उसे पूरा करे, चाहे वह उनके लिए कितना भी कठिन क्यों न हो. ऐसा मुख्य सचिव किसी भी मुख्यमंत्री के लिए वरदान होता है.’
कुमार, 1989 बैच के अखिल भारतीय सेवा अधिकारी, को 2019 के अंत में तेलंगाना के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था. उन्हें राज्य में कई वरिष्ठ अधिकारियों को पीछे रखते हुए शीर्ष पद पर नियुक्त किया गया था.
अच्छी पत्रकारिता मायने रखती है, संकटकाल में तो और भी अधिक
दिप्रिंट आपके लिए ले कर आता है कहानियां जो आपको पढ़नी चाहिए, वो भी वहां से जहां वे हो रही हैं
हम इसे तभी जारी रख सकते हैं अगर आप हमारी रिपोर्टिंग, लेखन और तस्वीरों के लिए हमारा सहयोग करें.
राज्य के बंटवारे के समय उन्हें आंध्र प्रदेश कैडर आवंटित किया गया था, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) द्वारा राज्य में पोस्टिंग के लिए उनकी याचिका को स्वीकार करने के बाद कुमार को तेलंगाना स्थानांतरित कर दिया गया था.
लेकिन 2017 में, केंद्र के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने कुमार को तेलंगाना भेजने के कैट के आदेश के खिलाफ तेलंगाना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की.
पिछले हफ्ते कुमार को एक झटका तब लगा जब 10 जनवरी को, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने कैट द्वारा उन्हें तेलंगाना कैडर आवंटित करने के आदेश को रद्द कर दिया. डीओपीटी ने उसी दिन कुमार को राज्य से फ्री करने का आदेश पारित किया और उन्हें 48 घंटे के भीतर आंध्र प्रदेश में शामिल होने के लिए कहा.
कुमार, जिनका कार्यकाल इस साल दिसंबर में समाप्त हो रहा है, ने गुरुवार को आंध्र के मुख्यमंत्री रेड्डी से मुलाकात की. राज्य को रिपोर्ट करने के बाद उन्होंने मीडिया से कहा, ‘कोई पद बड़ा या छोटा नहीं होता, मुझे जो भी पद मिलेगा मैं उसे लूंगा.’
यह पूछे जाने पर कि क्या वह तेलंगाना सरकार के सलाहकार के रूप में शामिल होंगे (यदि वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते हैं), तो उन्होंने जवाब दिया कि ‘अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जो भी मिलेगा, हम इसे लेने जा रहे हैं’.
बुधवार को तेलंगाना सरकार ने ए शांति कुमारी को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया, जो राज्य के गठन के बाद पद संभालने वाली पहली महिला थीं.
भौहें तानना
सोमेश कुमार के करियर के सबसे बड़े विवादों में से एक ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) के लाखों मतदाताओं के नाम हटाने के आरोप हैं, जब वह 2014 में इसके आयुक्त के रूप में कार्यरत थे.
जबकि उस वक्त कुमार चुनाव आयोग (ईसी) के राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धिकरण और प्रमाणीकरण कार्यक्रम को लागू कर रहे थे, जो आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ रहा था. मतदाताओं के नाम हटाए जाने के आरोप इस परियोजना के शुरू होने के समय से ही लगे हैं.
तेलंगाना के विपक्षी दलों ने जनवरी 2020 में राज्य के मुख्य सचिव के रूप में कुमार की नियुक्ति के तुरंत बाद आरोप लगाया कि यह पद सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति (तब सीएम राव के नेतृत्व में तेलंगाना राष्ट्र समिति कहा जाता था) को फरवरी 2016 में जीएचएमसी चुनाव जीतने में ‘मदद’ करने के लिए एक मुआवजा था.
नवंबर 2015 में, कुमार पर सीमांध्र क्षेत्र (मुख्य रूप से आंध्र के रहने वाले लोगों सहित) से मतदाताओं के नाम हटाने का आरोप लगाने वाली शिकायतों के मद्देनजर, उन्हें GHMC से बाहर कर दिया गया और आदिवासी कल्याण विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया. 7 लाख मतदाताओं के नाम कथित तौर पर मतदाता सूची से हटाये जाने के बाद चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी.
2014 में तेलंगाना में पहले चुनावों में बीआरएस के सत्ता में आने के महीनों बाद, कुमार ने राज्य भर में मुख्यमंत्री केसीआर के ‘गहन घरेलू सर्वेक्षण’ के क्रियान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. हालाँकि, सर्वेक्षण ने विपक्ष की आलोचना की, जिसमें कहा गया कि राव ने सीमांध्र में लोगों की पहचान करने के लिए इसकी योजना बनाई थी.
राज्य के लोगों में यह आशंका भी थी कि सर्वेक्षण क्यों किया जा रहा है और उन्हें व्यक्तिगत जानकारी क्यों देनी चाहिए.
‘यह डेटा संग्रह में एक अभ्यास था. और GHMC आयुक्त के रूप में सोमेश कुमार ने निश्चित रूप से हैदराबाद और इसकी सीमा में इस सर्वेक्षण को अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उस समय केसीआर और सोमेश के बीच नजदीकियां बढ़ीं.’
कमिश्नर रहते हुए, कुमार को 2014 में GHMC के ‘विशेष अधिकारी’ के रूप में भी नियुक्त किया गया था, जिसने उन्हें GHMC चुनाव तक सभी प्रकार के निर्णय लेने के लिए कार्यकारी नियंत्रण और अधिकार दिए थे.
एक अन्य नौकरशाह ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, ‘कार्य करने की प्रक्रिया में, वह (सोमेश कुमार) अपने अधीन काम करने वाले लोगों के साथ बहुत सख्त हैं. आखिरकार, वह सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें दिया गया काम पूरा हो गया है.’
यह भी पढ़ें: ‘ऑन द स्पॉट जस्टिस’, दूसरा पक्ष सुने बिना एक्शन लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं हरियाणा के गृहमंत्री
प्रभावशाली केसीआर
2014 से पहले, कुमार ने आदिवासी कल्याण विभागों (पहले कार्यकाल) और कॉलेजिएट शिक्षा, और अनंतपुर जिले के कलेक्टर के रूप में भी काम किया था. नौकरशाहों ने कहा कि उन्होंने लो प्रोफाइल बनाए रखा और केसीआर के साथ उनका जुड़ाव 2014 में शुरू हुआ.
कई अन्य अधिकारियों की तरह, कुमार आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद हैदराबाद से बाहर स्थानांतरित नहीं होना चाहते थे. वर्तमान में, तेलंगाना में कम से कम छह अखिल भारतीय सेवा अधिकारी हैं, जो आंध्र प्रदेश कैडर के हैं, लेकिन तेलंगाना में सेवा दे रहे हैं, जिनमें नव-नियुक्त पुलिस महानिदेशक अंजनी कुमार भी शामिल हैं.
एक वरिष्ठ नौकरशाह ने कहा, ‘जब केसीआर ने 2014 में मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला था, तो वह चाहते थे कि मौजूदा नौकरशाह अपनी भूमिकाओं में बने रहें, विशेष रूप से वे अधिकारी जिनकी वर्षों की सेवा लंबित थी. इसका कारण यह था कि तेलंगाना एक नया राज्य था और वह उन सरकारी अधिकारियों को कुछ स्थिरता प्रदान करना चाहते थे जो नए राज्य के आकार लेने तक कुछ वर्षों के लिए आसपास रहेंगे.’
उन्होंने आगे कहा, ‘और स्वाभाविक रूप से, कुमार सहित, कई अन्य अधिकारी हैदराबाद छोड़कर आंध्र में स्थानांतरित नहीं होना चाहते थे. आंध्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के अधीन काम करने को लेकर भी आशंकाएं थीं.’
कुमार की प्रमुख पोस्टिंग में से एक 2018 में राजस्व, वाणिज्यिक कर और उत्पाद शुल्क के प्रमुख सचिव के रूप में थी.
सूत्रों के मुताबिक, आबकारी विभाग की देखरेख करते हुए कुमार केसीआर को प्रभावित करने में कामयाब रहे. उन्होंने ऐसी नीतियां शुरू कीं जिन्होंने राज्य के राजस्व को भारी अंतर से बढ़ाया.
2017 में, जब कुमार प्रमुख सचिव थे, तेलंगाना सरकार ने कुछ क्षेत्रों में शराब की दुकानों के लिए एक वार्षिक शुल्क – खुदरा दुकान उत्पाद कर – शुरू किया, जो अन्य कदमों के बीच केसीआर सरकार के लिए आकर्षक साबित हुआ.
2017-2018 में कुमार की निगरानी में, तेलंगाना के उत्पाद राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई.
एक अधिकारी ने कहा, ‘यह सब करके, कुमार मुख्यमंत्री की गुड बुक में शामिल होने में कामयाब रहे – उन्हें केसीआर ने नोटिस किया.’
कुमार को 2023 के अंत तक चार साल के लिए तेलंगाना के मुख्य सचिव के रूप में काम करना था और इतने लंबे कार्यकाल के लिए उन्हें रखने का निर्णय राज्य प्रशासन में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए था.
कुमार की आंध्र प्रदेश में बहाली ऐसे समय में हुई है जब तेलंगाना में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है और केसीआर के बीआरएस और भाजपा के बीच बढ़ते तनाव जारी है.
कुमार के आंध्र में स्थानांतरण के बाद, तेलंगाना के भाजपा नेता मर्री शशिधर रेड्डी ने कहा कि ‘लोकतंत्र को इससे सबसे बड़ा लाभ होगा’.
रेड्डी उन लोगों में शामिल थे, जिन्होंने मतदाताओं के नाम हटाने को लेकर कुमार के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की थी. उन्होंने दावा किया था कि ‘सीएम केसीआर के संरक्षण में कुमार उस समय हल्के से दूर हो गए.’
(संपादनः ऋषभ राज)
(इस ख़बर को अंग्रेज़ी में पढ़नें के लिए यहां क्लिक करें)
यह भी पढ़ें: शिक्षा, न्याय, चुनाव के टिकट- कैसे सत्ता के केंद्र बन गए कर्नाटक के मठ