अहमदाबाद: गुजरात के औद्योगिक केंद्र साणंद में, जब भी उद्यमी — यहां तक कि छोटे या मध्यम आकार के उद्योग चलाने वाले भी मिलते हैं, तो वे ताज़ा इस्त्री किए हुए सूट पहनने और होटलों में कॉन्फ्रेंस रूम बुक करने का ध्यान रखते हैं.
साणंद इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत शाह ने दिप्रिंट से बात करते हुए कहा, “साणंद में हमने तय किया है कि हम जो कुछ भी करेंगे वह कॉर्पोरेट शैली में होगा. यह सब एक एहसास पैदा करने और एक संस्कृति से बाहर निकलने के बारे में है.”
संक्षेप में शाह यही सोचते हैं कि 2003 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार द्वारा शुरू किए गए द्विवार्षिक वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन वाइब्रेंट गुजरात ने राज्य के उद्योगों के लिए किया है. उनका मानना है कि इसने उन्हें एक दृष्टि दी है, उन्हें बाहर की दुनिया दिखाई है और उन्हें और अधिक प्रयास करने के लिए प्रेरित किया है.
शाह ने कहा, “वरना हम तो कुएं के मेंढक थे.”
पिछले महीने गुजरात सरकार ने वाइब्रेंट गुजरात के 20 साल पूरे होने का जश्न मनाया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीतिक अस्थिरता, चक्रवात से नुकसान, भूकंप और सांप्रदायिक हिंसा के बाद राज्य को एक नया मोड़ देने में मदद करने के लिए शिखर सम्मेलन को श्रेय दिया.
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मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात के 20 साल पूरे होने के अवसर पर अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में कहा, “गुजरात को वैश्विक मंच पर बदनाम करने की साजिश की गई थी. तनाव का माहौल था. ऐसा कहा जाता था कि गुजरात कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता…वाइब्रेंट गुजरात का गठन उस समय किया गया था जब तत्कालीन केंद्र सरकार गुजरात सरकार के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करती थी. विदेशी निवेशकों को राज्य में जाने से रोका गया.”
उद्योगपतियों और सेवानिवृत्त अधिकारियों, जिन्होंने गुजरात के औद्योगिक विकास को देखा है, ने कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में निवेश हासिल करने में राज्य की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने की कोशिश बहुत पहले शुरू हो गईं थी. वाइब्रेंट गुजरात ने इन कोशिशों को ऐसे समय में संस्थागत रूप देकर आगे बढ़ाया जब अन्य राज्य अभी तक ऐसा नहीं कर पाए थे, जिससे राज्य को तीव्र लाभ मिला.
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गुजरात में उद्योगों के प्रारंभिक वर्ष
जब आनंदीबेन पटेल, विजय रूपानी और अब भूपेंद्र पटेल जैसे गुजरात के मुख्यमंत्रियों ने वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन को बढ़ावा देने के लिए मुंबई में रोड शो किया तो महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों ने हंगामा खड़ा कर दिया.
लेकिन, गुजरात ने अपने शुरुआती वर्षों से ही औद्योगीकरण का रोडमैप बनाते समय अक्सर मुंबई और महाराष्ट्र पर ध्यान दिया है.
जब 1960 में गुजरात को तत्कालीन बॉम्बे राज्य से अलग किया गया था, तो इसने क्षेत्र के आर्थिक केंद्र, ग्रेटर बॉम्बे शहर को नवगठित महाराष्ट्र के कारण खो दिया था. राज्य ने अपने अस्तित्व के पहले दशक का अधिकांश समय उद्योगों की रूपरेखा स्थापित करने में बिताया.
गुजरात के पहले मुख्यमंत्री डॉ जीवराज मेहता ने 1962 में गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) की स्थापना करके उद्योगों के लिए एक बुनियादी ढांचा तैयार किया. यह उनके नेतृत्व में ही था कि गुजरात सरकार ने देश की पहली संयुक्त क्षेत्र की कंपनी की स्थापना की, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, किसानों की प्रत्यक्ष इक्विटी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है.
1967-68 में राज्य सरकार ने अपना पहला प्रमुख औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने के लिए वापी पर अपनी नज़रें गड़ा दीं. महाराष्ट्र की सीमा पर वलसाड जिले में स्थित वापी, मुंबई से निकटता के कारण एक सुविधाजनक विकल्प था.
वापी और मुंबई के बीच की दूरी लगभग 168 किलोमीटर है. वापी कई चरणों में कपड़ा, रसायन और रंग, पैकेजिंग और फार्मास्युटिकल केंद्र के रूप में विकसित हुआ और अब 1,600 हेक्टेयर में फैला हुआ है.
सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी पी.के. लाहेरी ने दिप्रिंट को बताया, “बॉम्बे (अब मुंबई) में भीड़भाड़ हो रही थी, इसलिए शहर के पास, बॉर्डर पर वापी के पास एक एस्टेट शुरू करने का विचार था ताकि लोग आसानी से आना-जाना कर सकें और आज, वापी एशिया की सबसे बड़ी औद्योगिक संपदाओं में से एक है. शुरुआत में 1970 के दशक में वहां मुश्किल से 23 इकाइयां थीं. वो सभी उस समय छोटे कदम उठा रहे थे.”
साणंद इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन के शाह 1980 के दशक की शुरुआत में वापी में एक पैकेजिंग कंपनी स्थापित करने वाले उद्योगपतियों में से थे, तत्कालीन बॉम्बे से निकटता उनका प्राथमिक मानदंड था. वापी ने मुंबई स्थित कुछ उद्यमियों को भी आकर्षित किया.
वापी इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश पटेल ने दिप्रिंट को बताया, “शुरुआती वर्षों में कई छोटे उद्योग थे और कई उद्यमी मुंबई से आए थे. एक जीआईडीसी कर्मचारी था जो एक रिलेशनशिप मैनेजर की तरह था, जो वापी में व्यापार लाने के लिए मुंबई में कंपनियों के साथ बैठकें करता था. वापी में अब 3,500 सेट औद्योगिक इकाइयां हैं.”
1970 और 1980 के दशक के दौरान, सौराष्ट्र क्षेत्र, मुख्य रूप से राजकोट, भरूच, सूरत आदि में औद्योगिक केंद्र विकसित हुए.
गुजरात उद्योग विभाग में विभिन्न पदों पर काम करने वाले लाहेरी ने कहा कि 1970 और 1980 के दशक के दौरान, गुजरात धीरे-धीरे औद्योगिक उत्पादन के लिए देश की रैंकिंग में ऊपर उठने लगा.
लाहेरी ने कहा कि 1978 में गुजरात सरकार ने उद्योगों के लिए संपर्क के एकल बिंदु के रूप में ‘औद्योगिक विस्तार ब्यूरो’ की स्थापना की, जिसे iNDEXTb के नाम से जाना जाता है.
उन्होंने कहा, “1980 के दशक में कांग्रेस सीएम माधवसिंह सोलंकी ने सोचा कि औद्योगीकरण में तेज़ी लाई जानी चाहिए, तब तक मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक के बीच सक्रिय प्रतिस्पर्धा थी. हम एक-दूसरे की नकल करते हुए प्रोत्साहन देते रहे. मैं तब उद्योग विभाग में था. व्यावहारिक रूप से हर छह महीने में हम महाराष्ट्र में होंगे. हम महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव प्राप्त करेंगे और कभी-कभी उन्हें शब्दशः लागू करेंगे.”
उन्होंने मजाक में कहा, “उस समय कॉपीराइट के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं थी.”
2021-22 के लिए राज्य की सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, 1960 में जब गुजरात का गठन हुआ था, राज्य में 3,649 कारखाने थे और 3.29 लाख कर्मचारी कार्यरत थे. तब से छह दशकों में ये संख्या 2020 में 18.97 लाख श्रमिकों के साथ 36,726 कारखानों तक पहुंच गई.
गुजरात उद्योग आयुक्तालय के आंकड़ों के अनुसार, 1994-05 में राज्य का औद्योगिक उत्पादन 84,808 करोड़ रुपये था. 2014-2015 तक ये करीब 15 गुना बढ़कर 12.70 लाख करोड़ रुपये हो गया.
हालांकि, गुजरात के कुछ हिस्से अभी भी इन डेटा बिंदुओं से अपेक्षाकृत अछूते हैं.
उद्योग जगत के लोगों का कहना है कि यह पूरे जिले नहीं हैं, बल्कि उनके भीतर कुछ तालुकाएं हैं, विशेष रूप से वे जो दूर-दराज या आदिवासी हैं, जो अभी भी पिछड़े हुए हैं.
विदेशी निवेश आकर्षित करने में भी गुजरात महाराष्ट्र से पीछे रहा, लेकिन पिछले कुछ साल में राज्य ने अपेक्षाकृत स्थिर राजनीतिक माहौल के साथ तालमेल बिठाया है. दूसरी ओर, 2019 के बाद से महाराष्ट्र की राजनीतिक अस्थिरता, कुछ हद तक शालीनता के साथ, मदद नहीं की है.
1990 के दशक में गुजरात को उस स्थिति का स्वाद चखना पड़ा जिसका सामना महाराष्ट्र को 2019 से करना पड़ रहा है.
गुजरात के उद्योग जगत के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि इस दशक में गुजरात ने छह बार अपने मुख्यमंत्री बदले और अस्थिरता ने राज्य को भारत में 1991 के बाद के उदारीकरण का पूरी तरह से लाभ उठाने से रोक दिया. राज्य में पानी की गंभीर कमी की समस्या भी थी.
इसी पृष्ठभूमि में मोदी ने 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभाला था, जब मौजूदा मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) केशुभाई पटेल ने खराब स्वास्थ्य के कारण पद से इस्तीफा दे दिया था.
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‘रोज़ 50 कॉल’ — वाइब्रेंट गुजरात ने कैसे आकार लिया
1990 के दशक में भारत के औद्योगिक विकास में हिस्सेदारी के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले सभी राज्यों ने रोड शो आयोजित करना, विभिन्न राज्यों के उद्यमियों से मिलना और प्रस्तुतियां देना शुरू कर दिया था.
उद्योगपतियों का कहना है कि गुजरात ने अपने औद्योगिक समूहों का एक भौतिक मैप भी विकसित किया है, जिसमें प्रत्येक भूखंड को सटीक और विस्तार से चिह्नित किया गया है. वाइब्रेंट गुजरात इन प्रयासों को अन्य राज्यों से बहुत पहले ही अगले स्तर पर ले गया.
2003 में मोदी ने लाहेरी को मुख्य सचिव (सीएस) नियुक्त किया और यह इस सीएम-सीएस जोड़ी के तहत था कि वाइब्रेंट गुजरात का पहला एडिशन अहमदाबाद के टैगोर हॉल में आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 700 लोगों की क्षमता थी.
कथित तौर पर राज्य ने पहले शिखर सम्मेलन में लगभग 66,000 करोड़ रुपये के निवेश इरादों पर हस्ताक्षर किए और ‘एमओयू’ (समझौता ज्ञापन) नया चर्चा का विषय बन गया.
लाहेरी ने याद किया कि कैसे मोदी ने व्यक्तिगत रूप से इस आयोजन को सफल बनाने में निवेश किया था — यानी शिखर सम्मेलन में शामिल होने से लेकर उद्योगपतियों को व्यक्तिगत निमंत्रण देने तक.
उनके साथ कई नाम को लेकर विकल्पों पर चर्चा हुई — ‘गुजरात में निवेश करें’, एक स्पष्ट ‘निवेशक शिखर सम्मेलन’, एक अनुप्रास ‘गुजरात सोना है’, और यहां तक कि ‘गतिशील गुजरात’ भी. लाहेरी ने कहा, मोदी ने ‘वाइब्रेंट गुजरात’ को चुना.
लाहेरी ने बताया, “पीएम मोदी ने पूछा ‘कितने लोग आवेंगे?’ लाहेरी ने कहा, उद्योगों में उनके पास इसका जवाब नहीं है. उन्होंने (मोदी) कहा, ‘किसको आमंत्रित किया गया है? मुझे विवरण दीजिए.’
उन्होंने कहा, “हर सुबह, उन्होंने (मोदी) सूची में शामिल 50-60 लोगों को फोन करना शुरू कर दिया, तो उन लोगों ने स्वाभाविक रूप से अपनी भागीदारी की पुष्टि की. लोग मुझे फोन कर रहे थे और पूछ रहे थे, ‘लाहेरी साहब, क्या हो रहा है, सब आपके सीएम ने फोन किया,’ वे आमतौर पर उम्मीद करते हैं कि यह राजनीतिक फंडिंग या कुछ और से संबंधित है.”
हालांकि, गुजरात में कांग्रेस का मानना है कि राज्य में उद्योगों के विकास में उसके योगदान को वाइब्रेंट गुजरात पर केंद्रित सार्वजनिक चर्चा में अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है.
गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता हिरेन बैंकर ने दिप्रिंट से कहा, “वाइब्रेंट गुजरात केवल प्रचार है. 1980 के दशक में कांग्रेस सरकार गुजरात में बड़े समूह भी लेकर आई थी. औद्योगीकरण का उद्देश्य बेरोज़गारी को कम करना है, जो लगभग 2.2 प्रतिशत है.”
उन्होंने पूछा, “हमने अक्सर एक श्वेत पत्र की मांग की है कि वाइब्रेंट गुजरात में हस्ताक्षरित कितने निवेश वास्तव में साकार हुए हैं. अगर सच में राज्य को इतना लाभ हुआ है, तो वे श्वेत पत्र में तथ्यों को बताने से क्यों डर रहे हैं.”
गुजरात के उद्योग — साणंद से कच्छ तक
अब, कई राज्य — महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और कर्नाटक सहित — वाइब्रेंट गुजरात जैसे निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करते हैं, जिसे अग्रणी होने का खिताब हासिल है.
गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (जीसीसीआई) के पूर्व उपाध्यक्ष योगेश पारिख का कहना है कि वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में वैश्विक उद्यमियों और निवेशकों के साथ होने वाली नेटवर्किंग से उनके व्यवसाय को काफी फायदा हुआ है.
पारिख अवनि डाई केम इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, जो रंग बनाने वाली एक एक्सपोर्ट कंपनी है.
उन्होंने दिप्रिंट को बताया, “हमने उन देशों को निर्यात करना शुरू कर दिया है जहां हम पहले नहीं थे. हमारा सामान पहले तुर्की जाता था और फिर वहां से उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, केन्या, नाइजीरिया जैसे अन्य देशों में जाता था. आज, हम इनमें से कई कंपनियों से सीधे तौर पर व्यापार करते हैं.”
पारिख ने कहा कि उनकी कंपनी का निर्यात पिछले पांच वर्षों में दोगुना हो गया है. अवनी डाई केम इंडस्ट्रीज का प्लांट अहमदाबाद के पास वटवा में है.
जीसीसीआई के सदस्यों ने दिप्रिंट को बताया कि उद्योग संगठन वाइब्रेंट गुजरात के विभिन्न पहलुओं को आयोजित करने, प्रतिनिधियों से मिलने और उनकी मेज़बानी करने में राज्य सरकार के साथ सहयोग करता है. वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए सदस्य कंपनियों के प्रतिनिधि गुजरात सरकार के साथ दूसरे देशों में भी गए हैं.
पारिख ने कहा, “यह सब हमारी सदस्य कंपनियों को अपना व्यक्तिगत व्यवसाय बढ़ाने में भी मदद करता है.”
साणंद इन शिखर सम्मेलनों के माध्यम से उद्योगों के लिए गुजरात सरकार के आक्रामक रुख के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक रहा.
अहमदाबाद से लगभग 22 किलोमीटर दूर यह क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि प्रधान था, लेकिन चीज़ें तब बदल गईं जब 2008 में गुजरात में तत्कालीन मोदी सरकार ने टाटा मोटर्स के लिए अपनी किफायती कार नैनो बनाने का प्रस्ताव रखा.
आज, साणंद इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन के अध्यक्ष शाह ने कहा, साणंद में 250 वर्ग मीटर से लेकर 4 लाख वर्ग मीटर तक बड़े आकार के प्लॉट वाले 550 उद्योग हैं, जिनमें फार्मास्यूटिकल्स और प्लास्टिक इंजीनियरिंग से लेकर खाद्य और ऑटोमोबाइल तक शामिल हैं.
उन्होंने कहा, इनमें से 36 बहुराष्ट्रीय निगम हैं.
वापी एसोसिएशन के सतीश पटेल इस बारे में बात करना पसंद करते हैं कि कैसे देश की कुछ बड़ी, प्रसिद्ध कंपनियों ने वापी में एक छोटी इकाई के साथ शुरुआत की.
उन्होंने कहा, “यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड, आरती इंडस्ट्रीज, वेलस्पन इंडिया, आलोक इंडस्ट्रीज़ को देखें. उन सभी की शुरुआत वापी में हुई और उसके बाद वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन ने उन्हें वैश्विक व्यापार दिया.”
बी.के. वेलस्पन ग्रुप के चेयरमैन गोयनका ने वाइब्रेंट गुजरात के 20 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि मोदी ने उन्हें पहले वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में भूकंप प्रभावित कच्छ क्षेत्र में विस्तार करने की सलाह दी थी.
उन्होंने कहा कि तत्कालीन सीएम की सलाह “ऐतिहासिक” साबित हुई और राज्य के सभी समर्थन के साथ, उनकी कंपनी रिकॉर्ड समय में प्रोडक्शन शुरू कर पाई.
कच्छ क्षेत्र में गांधीधाम के जीआईडीसी एसोसिएशन के अध्यक्ष रश्मिकांत मेहता के अनुसार, 1998 में एक बड़े चक्रवात और 2001 में आए भूकंप के बाद कच्छ को अपने पैरों पर वापस लाने के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने सभी प्रकार के प्रोत्साहन दिए.
प्लास्टिक पैकेजिंग उद्योग चलाने वाले मेहता ने दिप्रिंट को बताया, “मोदी ने कच्छ को फिर से खड़ा करने को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया था. सरकार ने तकनीकी रूप से उन सभी बाधाओं को दूर करने के लिए इसे एकल-खिड़की प्रणाली बना दिया, जिनका उद्योगों को तब भी सामना करना पड़ सकता था. बिजली और तेल उद्योग आए. बड़े उद्योगों का समर्थन करने के लिए छोटे उद्योग आगे आए.”
मेहता ने भी भूकंप में अपना सब कुछ खो दिया था और सरकारी सहायता की मदद से काम फिर से शुरू किया, लेकिन उनका मानना है कि इसका वाइब्रेंट गुजरात से कम और इस तथ्य से अधिक लेना-देना है कि कच्छ की सीमा पाकिस्तान से लगती है.
उन्होंने कहा, “यह हमेशा सरकार के हित में था – केंद्र और राज्य दोनों – कि कच्छ अलग और असुरक्षित न रहे.”
मेहता के मुताबिक, वाइब्रेंट गुजरात कार्रवाई से ज्यादा बातचीत पर आधारित है.
उन्होंने कहा, “दो हज़ार लोग आएंगे और उनमें से 200 से भी कम निवेश के इरादे पूरे होंगे.” हालांकि, अजित शाह की राय अलग है.
उन्होंने सुनियोजित प्लग-एंड-प्ले निजी औद्योगिक क्लस्टर स्थापित करने के लिए एक नई कंपनी, वाइब्रेंट इंडस्ट्रियल पार्क लॉन्च की है. उन्हें परियोजना की स्थिति पर नज़र रखने के लिए लगभग हर हफ्ते “गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय को सीधे रिपोर्ट करने वाली” टीम से कॉल या ईमेल मिलता है और पूछते हैं कि क्या कोई बाधाएं हैं.
उन्होंने दिप्रिंट को बताया, “कभी-कभी, यह उनके फॉलो-अप कॉल का डर होता है जो हमें तुरंत फैसले लेने के लिए मजबूर करता है.”
(संपादन : फाल्गुनी शर्मा)
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