मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने एक ऐसा फैसला किया है, जिससे विभिन्न दलों के राजनेताओं को फायदा होगा, खासकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) को, जो राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा हैं. सरकार ने वित्तीय रूप से कमजोर चीनी सहकारी समितियों को राज्य गारंटी पर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक से ऋण लेने की अनुमति दे दी है.
राज्य कैबिनेट ने बुधवार को इस फैसले को मंजूरी देते हुए कहा कि ऋण आठ प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर पर दिया जाएगा, जो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) से कम है. राज्य सरकार के सूत्रों ने कहा कि एनसीडीसी द्वारा स्वीकृत ऋण 9.5 प्रतिशत से अधिक की ब्याज दर पर दिए जाते हैं.
राज्य सरकार के एक बयान में कहा गया है, “चीनी मिलें सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अलावा किसी अन्य कार्य के लिए इस पैसे का उपयोग नहीं कर सकेंगी. मिलों को ऋण के लिए कुल 32 शर्तों को पूरी करनी होंगी.”
बयान में कहा गया है कि शर्तों के अनुसार, जिन सहकारी चीनी मिलों ने पहले ही महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक से पैसा उधार ले लिया है, उन्हें राज्य सरकार की गारंटी पर ऋण के किसी भी पुनर्निर्माण की मांग करने से पहले अपना पूरा मौजूदा कर्ज चुकाना होगा.
एनसीपी मंत्री दिलीप वाल्से पाटिल, जिनके पास राज्य सहकारी विभाग है, ने दिप्रिंट को बताया, “महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक ने एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें कहा गया था कि वह अपनी कुछ शर्तों के साथ ऋण दे सकता है. राज्य सरकार ने अपनी कुछ शर्तें भी रखीं और कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित करने का फैसला किया. प्रस्ताव बैंक के पास जाएंगे. बैंक गणना करेगा और अगर उसे ऐसा करना उचित लगेगा तो वह ऋण देगा.” हालांकि, उन्होंने शर्तों के बारे में नहीं बताया.
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बुधवार के कैबिनेट फैसले ने आर्थिक रूप से कमजोर चीनी सहकारी समितियों को राज्य की गारंटी नहीं देने के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार के पिछले फैसले को उलट दिया है. यह निर्णय इस साल 4 जनवरी के एक सरकारी प्रस्ताव के माध्यम से लिया गया था जब सत्तारूढ़ गठबंधन में केवल बीजेपी और शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना शामिल थी.
नाम न छापने की शर्त पर एक कांग्रेस नेता ने दिप्रिंट को बताया कि राज्य की गारंटी का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से सत्ता में रहने वाली पार्टियों द्वारा “लाइसेंस राज परमिट” जैसी प्रणाली के लिए किया जाता रहा है.
उन्होंने आगे कहा: “सत्ता में मौजूद सरकारें इसे विशेष पसंदीदा लोगों को देती हैं. ऐसी गारंटी देने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन सख्त नियम होने चाहिए.”
राज्य सरकार के सूत्रों के अनुसार, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, जिनके पास वित्त विभाग भी है, विशेष रूप से बुधवार के फैसले के पक्ष में थे, और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी इसका समर्थन किया.
पिछले दो महीनों में, जब से अजित पवार के नेतृत्व वाला एनसीपी गुट बीजेपी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की सरकार में शामिल हुआ है, पवार और फडणवीस कम से कम दो बार सहकारी समितियों के मुद्दे पर भिड़ चुके हैं.
दिप्रिंट ने सहकारी समितियों के मुद्दों पर टिप्पणी के लिए अजीत पवार और फडणवीस दोनों से टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. प्रतिक्रिया मिलने पर इस रिपोर्ट को अपडेट कर दिया जाएगा.
सहकारी समितियों में संघर्ष
महाराष्ट्र में, पिछले कुछ सालों में, खासकर एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं ने कृषि और चीनी सहकारी समितियों और जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से पूरे क्षेत्रों पर राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल किया है.
पिछले दशक में, बीजेपी सहकारी क्षेत्र में उनके प्रभाव को कमजोर करने का प्रयास करके ग्रामीण महाराष्ट्र पर कांग्रेस और एनसीपी की पकड़ को तोड़ने की आक्रामक कोशिश कर रही है.
अजित पवार के नेतृत्व वाला एनसीपी गुट इस साल जुलाई में सरकार में शामिल हुआ और तब से राज्य सहकारी क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर बीजेपी और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के बीच मतभेद के कम से कम दो मामले सामने आए हैं.
दो महीनों में जब पार्टियां सहयोगी रही हैं, बीजेपी और अजीत के नेतृत्व वाली एनसीपी दोनों ने एक-दूसरे द्वारा लिए गए सहकारी क्षेत्र से संबंधित निर्णयों को पलट दिया है जो राजनीतिक रूप से उनके हित में नहीं थे.
राज्य सरकार के दो वरिष्ठ अधिकारियों ने दिप्रिंट को बताया कि पिछले हफ्ते, डिप्टी सीएम फडणवीस ने हस्तक्षेप किया और एक आदेश प्राप्त किया जो उनके सहयोगी डिप्टी सीएम पवार के आदेश पर जारी किया गया था, क्योंकि यह बीजेपी नेताओं के नेतृत्व वाली कुछ सहकारी चीनी मिलों के अनुकूल नहीं था. पवार के पास राज्य का वित्त विभाग भी है.
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राज्य सरकार के एक प्रस्ताव के अनुसार, जिसे दिप्रिंट ने देखा है, इस साल जून में एनसीडीसी ने राज्य सरकार की गारंटी पर छह चीनी सहकारी समितियों के लिए 549.54 करोड़ रुपये के मार्जिन मनी ऋण को मंजूरी दी थी. छह चीनी सहकारी समितियों में बीजेपी के रंजीतसिंह मोहिते पाटिल, धनंजय महादिक, हर्षवर्द्धन पाटिल और रावसाहेब दानवे शामिल हैं.
जुलाई में वित्त विभाग संभालने के बाद डिप्टी सीएम पवार ने पिछले महीने इन ऋणों पर राज्य सरकार की गारंटी देने पर कुछ आपत्तियां उठाईं. उपर्युक्त सरकारी सूत्रों ने कहा कि उन्होंने राज्य सहकारी विभाग के साथ बैठक की और ऋणों पर और अधिक कठोर शर्तें लगाईं.
दिप्रिंट द्वारा देखे गए एक सरकारी प्रस्ताव में डिप्टी सीएम पवार के आदेश पर डाली गई शर्तों के अनुसार, ऋण प्राप्त करने वाली चीनी सहकारी समितियों को निदेशकों की व्यक्तिगत और कई देनदारियों का आश्वासन पत्र देना होगा, निदेशक मंडल से उस पर प्रस्ताव प्राप्त करना होगा प्रभाव, कारखाने की अचल संपत्ति को गिरवी रखें जैसा कि यूनिट के अतिरिक्त वकील की रिपोर्ट में दर्शाया गया है और सुनिश्चित करें कि यह संपत्ति के 7/12 उद्धरण पर प्रतिबिंबित हो.
7/12 उद्धरण महाराष्ट्र और गुजरात सरकारों के राजस्व विभाग द्वारा बनाए गए भूमि रजिस्टर से एक दस्तावेज है.
उपर्युक्त सूत्रों ने कहा, उक्त कारखानों का नेतृत्व करने वाले प्रभावित बीजेपी नेताओं ने डिप्टी सीएम फडणवीस के साथ इस मुद्दे को उठाया और अतिरिक्त शर्तों पर अपनी आपत्ति जताई, जिसके बाद राज्य सहकारी विभाग द्वारा जारी एक अन्य सरकारी प्रस्ताव के माध्यम से शर्तों को खत्म कर दिया गया.
इसी तरह, पिछले महीने राज्य सहयोग विभाग का नेतृत्व करने वाले एनसीपी मंत्रियों ने, मई में लिए गए एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के फैसले को पलट दिया, इससे पहले कि अजीत पवार समूह ने शरद पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी के खिलाफ विद्रोह किया और सरकार से हाथ मिला लिया. इसकी जानकारी अधिकारियों ने दी.
सहकारी क्षेत्र में कांग्रेस और एनसीपी के प्रभाव को कमजोर करने की बीजेपी की रणनीति के रूप में देखा गया. यह निर्णय निष्क्रिय सदस्यों को सहकारी निकाय चुनावों में मतदान करने से रोकना था और राज्य सरकार ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी समितियों में संशोधन के लिए एक अध्यादेश भी जारी किया था कि उनके अनुसार ही कार्य करो.
अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के एक नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि सहकारी समितियों को लेकर बीजेपी और एनसीपी के बीच अब कोई रस्साकशी नहीं है. उन्होंने कहा, “यह सच है कि कुछ लोग इन फ़ैक्टरियों को पेशेवर रूप से नहीं चलाते हैं. लेकिन, बहुत से लोग ऐसा करते हैं और इससे राज्य के साथ-साथ पार्टियों को भी बहुत कुछ मिलता है. बहुत से खेतिहर मजदूर, किसान इन कारखानों पर निर्भर हैं. राज्य को इन इकाइयों से गुड़, उत्पादित शराब, इसमें शामिल उत्पाद शुल्क, इसके माध्यम से बिजली उत्पादन आदि से राजस्व मिलता है.”
उन्होंने आगे कहा, “बीजेपी को भी इसका एहसास हो गया है. साथ ही यह उचित भी नहीं है कि हम अपने अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए लाल कालीन बिछाएं और जरूरतमंदों की मदद न करें.”
बीजेपी की पैठ बनाने की कोशिश
बीजेपी की पूर्व देवेन्द्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार और अविभाजित शिवसेना, जो नवंबर 2014 और अक्टूबर 2019 के बीच सत्ता में थी, ने कई फैसले लिए जो संभावित रूप से सहकारी क्षेत्र में कांग्रेस और एनसीपी के प्रभुत्व को कम कर सकते थे.
उदाहरण के लिए, रिपोर्ट्स के अनुसार तत्कालीन सरकार ने एक प्रशासक के अधीन रखे गए सभी सहकारी बैंकों के निदेशकों को दस साल के लिए बोर्ड का चुनाव लड़ने से रोकने का फैसला किया.
फिर, 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले, बीजेपी ने सहकारी क्षेत्र के कुछ कांग्रेस और एनसीपी के दिग्गजों जैसे राधाकृष्ण विखे पाटिल, हर्षवर्द्धन पाटिल, धनंजय महादिक, रंजीतसिंह मोहिते पाटिल को दलबदल करवा दिया.
इस बीच, राज्य में 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार बनाने के लिए उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली अविभाजित शिवसेना ने पूर्व प्रतिद्वंद्वियों एनसीपी और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया.
2021 में, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के तहत एक नया सहयोग मंत्रालय स्थापित करने को कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं ने राज्य के विषय पर केंद्र के नियंत्रण का प्रयास करने के प्रयास के रूप में देखा.
पिछले साल, सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने समर्थन वाले विधायकों के एक समूह के साथ ठाकरे के नेतृत्व वाली सेना को छोड़ दिया था – जिससे एमवीए सरकार गिर गई थी. उनके द्वारा बीजेपी के साथ गठबंधन में बनाई गई सरकार ने मुख्य रूप से अपनी खुद की संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी भी स्थापित की. राज्य सहकारी क्षेत्र के स्वास्थ्य में सुधार लाने, आर्थिक रूप से कमजोर सहकारी समितियों, सरकारी और अर्ध-सरकारी फर्मों का पुनर्गठन करने के इरादे से जिनका राज्य सरकार से सीधा संबंध है.
(संपादन: ऋषभ राज)
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