लखनऊ, दो नवंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जनगणना से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को सोमवार को निर्देश दिया कि वे निर्धारित समय में जनगणना का काम पूरा करने के लिए अभी से व्यवस्थित कार्ययोजना तैयार करें और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करें।
राजभवन से जारी एक बयान के अनुसार, आनंदीबेन पटेल सोमवार को लखनऊ स्थित राजभवन में जनगणना-2027 के दूसरे चरण से संबंधित एक कार्यक्रम में शामिल हुईं। उत्तर प्रदेश में स्व-गणना का काम 16 नवंबर से 30 नवंबर, 2026 तक तथा इसके बाद जनसंख्या की गणना एक दिसंबर, 2026 से चार जनवरी, 2027 तक की जाएगी।
उन्होंने कहा कि जनगणना दो चरणों में की जा रही है। पहले चरण में मकानों की गणना की गई, जबकि दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना की जाएगी।
राज्यपाल ने जनगणना का महत्व बताते हुए कहा कि इसके आंकड़े भविष्य की विकास योजनाएं तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
पटेल ने कहा कि जनगणना से प्राप्त सटीक आंकड़ों के आधार पर ही विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं का आकलन करने और बजट तथा संसाधनों का उचित आवंटन करने में मदद मिलती है।
उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जनगणना के दौरान कोई भी व्यक्ति या परिवार छूट न जाए और सभी जानकारियां सही एवं सटीक दर्ज की जाएं।
राज्यपाल ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि 2001 में जब वह गुजरात की शिक्षा मंत्री थीं, तब उन्होंने राज्य में महिला साक्षरता दर, लिंगानुपात और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या पर विशेष ध्यान दिया था।
उन्होंने बताया कि उस समय महिला साक्षरता दर लगभग 59 प्रतिशत थी और छह जिलों में साक्षरता की स्थिति बेहद चिंताजनक थी।
राज्यपाल ने कहा कि यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो हर नागरिक तक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पेयजल, बिजली, दवा और आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचानी होंगी।
उन्होंने कहा कि इसके लिए जनसंख्या के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों की वास्तविक जरूरतों का सही आकलन करना जरूरी है।
भाषा आनन्द सिम्मी
सिम्मी
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