बेंगलुरु, छह मार्च (भाषा) कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शुक्रवार को राज्य के शराब कराधान और नियामक ढांचे में व्यापक सुधारों की घोषणा की। इसमें शराब की मात्रा पर आधारित एक नया शुल्क ढांचा, मूल्य निर्धारण का विनियंत्रण और प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी प्रणाली शामिल है।
उन्होंने 2026-27 के लिए आबकारी क्षेत्र से 45,000 करोड़ रुपये के राजस्व का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।
मुख्यमंत्री ने विधानसभा में राज्य का बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश के दशकों पुराने आबकारी ढांचे का आधुनिकीकरण करेगी और पारदर्शिता, अनुपालन तथा कारोबारी सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार लागू करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्नाटक वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त कराधान प्रणाली अपनाएगा, जो आबकारी शुल्क को पेय पदार्थों में अल्कोहल की मात्रा से जोड़ती है।
भाषा अजय पाण्डेय
अजय
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.