नयी दिल्ली, तीन अक्टूबर (भाषा) सरकार ने शुक्रवार को नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसियों को स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए नई बोलियां आमंत्रित करने को कहा, जो सेल के लिए मॉडल एवं विनिर्माताओं की अनुमोदित सूची दिशानिर्देशों को दरकिनार करने के लिए जल्दबाजी में जारी की गई थीं।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि यह पाया गया है कि अगस्त में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की कुछ सरकारी एजेंसियों ने बोली जमा करने की कम अवधि, यानी खरीद के लिए केवल सात दिन के साथ बोलियां जारी कीं।
अधिसूचना में आगे कहा गया, ”लगता है कि ऐसा स्पष्ट रूप से सेल अधिदेश के लिए मॉडल एवं विनिर्माताओं की अनुमोदित सूची (एएलएमएम) को दरकिनार करने के लिए किया गया।”
मंत्रालय ने आगे कहा, ”छोटी समयसीमा वाली कोई भी मौजूदा बोली, जो मौजूदा जीएफआर (सामान्य वित्तीय नियम) नियमों और सीवीसी विनियमों का पालन किए बिना जारी की गई है, अगर जरूरी हो तो रद्द की जा सकती है और मौजूदा प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के साथ नई बोलियां जारी की जा सकती हैं।”
एमएनआरई ने कहा कि सभी नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए सरकारी निविदा जारी करते समय वित्तीय औचित्य और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए वित्त मंत्रालय और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के नियमों का कड़ाई से पालन करना जरूरी है।
भाषा पाण्डेय रमण
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