नयी दिल्ली, नौ नवंबर (भाषा) वित्त मंत्रालय ने वैश्विक मानकों के अनुरूप सॉवरेन हरित बॉन्ड जारी करने की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
सरकार चालू वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी छमाही (अक्टूबर-मार्च) के दौरान हरित बॉन्ड जारी करके 16,000 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। यह दूसरी छमाही के लिए ऋण कार्यक्रम का एक हिस्सा है।
सूत्रों ने कहा कि रूपरेखा तैयार है और इसे जल्द ही मंजूरी दी जाएगी। बजट में ऐसे बॉन्ड जारी करने की घोषणा की गई थी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि सरकार हरित अवसंरचना ढांचे के लिए संसाधन जुटाने की खातिर सॉवरेन हरित बॉन्ड जारी करने का प्रस्ताव रखती है। उन्होंने बजट 2022-23 में कहा था, ‘‘इस राशि को सार्वजनिक क्षेत्र की उन परियोजनाओं में लगाया जाएगा, जो अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करने में मदद करती हैं।’’
सरकार की चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-मार्च अवधि के दौरान कुल 5.92 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लेने की योजना है। 2022-23 के बजट में सरकार ने 14.31 लाख करोड़ रुपये के सकल बाजार ऋण का अनुमान लगाया था। इसमें से इस वित्त वर्ष के दौरान 14.21 लाख करोड़ रुपये उधार लेने का फैसला किया है, जो बजट अनुमान से 10,000 करोड़ रुपये कम है।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि हरित बॉन्ड जारी करके जुटाई गई राशि का इस्तेमाल जीवाश्म ईंधन के उत्पादन और वितरण के लिए नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसी परियोजनाएं जहां मुख्य ऊर्जा स्रोत जीवाश्म ईंधन पर आधारित है, और परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भी इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
सभी योग्य हरित व्यय में सरकार द्वारा निवेश, सब्सिडी, अनुदान या कर छूट के रूप में किए गए सार्वजनिक व्यय शामिल होंगे।
सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी परियोजनाएं, जो कार्बन उत्सर्जन को कम करती हों, उन्हें भी इस ढांचे में शामिल किया गया है।
भाषा पाण्डेय अजय
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