नयी दिल्ली, 18 जून (भाषा) दिल्ली की इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति 2.0 को अगले सप्ताह मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नयी नीति का मसौदा अप्रैल में हितधारकों की प्रतिक्रिया के लिए सार्वजनिक किया गया था। नीति के तहत हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने के मुद्दे पर प्राधिकारियों को अभी अंतिम फैसला लेना हैं।
अधिकारी ने कहा, ‘‘सरकार इस नीति के तहत सब्सिडी योजना में हाइब्रिड वाहनों को भी शामिल करना चाहती है, लेकिन कुछ जगहों से इसका विरोध हो रहा है। हालांकि, यह देखा गया है कि हाइब्रिड वाहन पर सब्सिडी देने से इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तेज़ी से अपनाने में मदद मिली है।’’
नीति के मसौदे में 30 लाख रुपये तक कीमत वाले हाइब्रिड वाहनों के लिए पथकर में 50 प्रतिशत की छूट देने की सिफारिश की गई है।
हाइब्रिड वाहन परंपरागत इंजन और एक या अधिक इलेक्ट्रिक मोटर से संचालित होते हैं। इनमें लगी बैटरी स्वयं चार्ज होती है।
दिल्ली की मौजूदा ईवी नीति की अवधि 30 जून तक बढ़ाई गई है।
अधिकारी ने कहा, “मौजूदा नीति को आगे भी बढ़ाए जाने की संभावना है, इसलिए नयी ईवी नीति 2.0 को मंजूरी मिलना आवश्यक है।”
भाषा यासिर अजय
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