नयी दिल्ली, 14 नवंबर (भाषा) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) तथा वाणिज्य विभाग (डीओसी) रक्षा उद्देश्यों के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करने वाले सक्षम प्राधिकरण हैं।
डीपीआईआईटी की एक आधिकारिक सूचना के अनुसार दोनों विभाग उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत ये लाइसेंस जारी कर सकते हैं।
इसमें कहा गया कि उद्योग विभाग विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज) के बाहर स्थित विनिर्माताओं के लिए लाइसेंस जारी कर सकता है, जबकि वाणिज्य विभाग इन क्षेत्रों के भीतर स्थित विनिर्माताओं के साथ ही निर्यातोन्मुखी इकाइयों (ईओयू) के लिए भी लाइसेंस जारी कर सकता है।
डीपीआईआईटी के प्रेस नोट में कहा गया, ”ये एजेंसियां (डीपीआईआईटी और डीओसी) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत रक्षा उद्देश्यों के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करने में सक्षम हैं।”
भाषा पाण्डेय
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