नयी दिल्ली, 25 मई (भाषा) शिक्षकों के एक संगठन ने दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन से अपील की है कि 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू करने से पहले सभी कॉलेजों और विभागों से पिछले पांच वर्ष के प्रवेश संबंधी आंकड़े मांगे जाएं।
संगठन का दावा है कि स्वीकृत सीटों से अधिक दाखिले होने के बावजूद आरक्षित श्रेणियों की सीट खाली हैं।
दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह को लिखे पत्र में, ‘फोरम ऑफ अकेडमिक्स फॉर सोशल जस्टिस’ ने दावा किया है कि कॉलेज नियमित रूप से अपनी स्वीकृत सीट से 10 प्रतिशत अधिक दाखिले करते हैं, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग (पीडब्ल्यू) श्रेणियों के लिए आरक्षित सीटों को भरने में विफल रहते हैं।
फोरम ने कहा कि विश्वविद्यालय को प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से पहले प्रधानाचार्यों और विभागाध्यक्षों को एक परिपत्र जारी करके स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी, बीएड, एमएड, एमबीए, पत्रकारिता, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र प्रोग्राम से संबंधित पिछले पांच वर्षों के विस्तृत दाखिला रिकॉर्ड मांगने चाहिए।
फोरम ने आरोप लगाया कि कई कॉलेज और विभाग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आरक्षण दिशानिर्देशों का पूरी तरह से पालन नहीं कर रहे।
फोरम ने पत्र में कहा, “उत्तर और दक्षिण परिसर के प्रमुख कॉलेजों में भी, योग्य उम्मीदवारों की उपलब्धता के बावजूद, आरक्षित सीटें हर साल खाली रह जाती हैं।”
भाषा जोहेब माधव
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