रायपुर, 25 जून (भाषा) छत्तीसगढ़ सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने के लिए से उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को पांच सदस्यीय समिति गठित की।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर अधिसूचना साझा करते हुए यह जानकारी दी।
अधिसूचना के अनुसार समिति की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय की सेवा निवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई करेंगी जबकि भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शत्रुघ्न सिंह व एमके राउत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार और सेवानिवृत्त प्राचार्य ज्योति रानी सिंह समिति की सदस्य होंगी।
समिति छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने के संबंध में वर्तमान विधिक स्थिति का अध्ययन करेगी और विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण तथा संबंधित विषयों पर समान नागरिक संहिता के लिए सुझाव देगी।
इसके साथ ही समिति नागरिक, सामाजिक संगठनों, विधि विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से सुझाव प्राप्त करेगी। अन्य राज्यों में प्रचलित समान नागरिक संहिता संबंधी व्यवस्थाओं का अध्ययन करेगी। समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करके राज्य सरकार के समक्ष पेश करेगी तथा आवश्यक विधायी एवं प्रशासनिक अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगी।
भाषा संजीव जोहेब
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