हावड़ा: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को घोषणा की कि राज्य सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) को जमीन हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध घुसपैठ की समस्या से निपटने के लिए यह जमीन अगले 45 दिनों के भीतर गृह मंत्रालय (MHA) को सौंप दी जाएगी.
हावड़ा स्थित नबान्ना में नई बीजेपी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह फैसला बैठक में लिए गए अहम निर्णयों में शामिल था.
उन्होंने कहा, “आज हमारी पहली कैबिनेट बैठक में BSF को जमीन ट्रांसफर करने का फैसला लिया गया. इसकी प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है. अगले 45 दिनों में जमीन गृह मंत्रालय को सौंप दी जाएगी. इसके बाद BSF सीमा पर फेंसिंग पूरी करेगी और अवैध घुसपैठ की समस्या जल्द खत्म हो जाएगी.”
मुख्यमंत्री ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई पहली कैबिनेट बैठक में शासन और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई.
उन्होंने कहा, “सभी अधिकारियों के साथ पहली कैबिनेट बैठक अच्छी रही. हम बंगाल की जनता को भरोसा दिलाते हैं कि डबल इंजन सरकार विकास से जुड़े सभी काम पूरे करेगी. पहली बैठक में छह फैसले लिए गए हैं.”
शुभेंदु अधिकारी ने यह भी घोषणा की कि अब पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार की योजनाएं, जैसे आयुष्मान भारत और जन आरोग्य योजना लागू की जाएंगी.
उन्होंने कहा, “अब बंगाल में आयुष्मान भारत योजना शुरू होगी. प्रधानमंत्री की जन आरोग्य योजना और अन्य योजनाएं भी यहां लागू की जाएंगी.”
राजनीतिक हिंसा पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीतिक संघर्ष के दौरान मारे गए पार्टी कार्यकर्ताओं के मामलों की जांच सरकार कराने को तैयार है, अगर उनके परिवार कानूनी कार्रवाई चाहते हैं.
उन्होंने कहा, “हमारे संघर्ष के दौरान जिन 321 लोगों की मौत हुई, अगर उनके परिवार चाहेंगे तो सरकार जांच शुरू करेगी.”