चेन्नई: ग्रेनाइट कारोबारी जेम ग्रेनाइट्स के संस्थापक आर. वीरमणि के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) कानून के तहत दर्ज पहले मामले में विशेष जांच दल (SIT) ने सात पुलिस अधिकारियों के नाम शामिल किए हैं. इनमें ग्रेटर चेन्नई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ए. अरुण (भारतीय पुलिस सेवा) और एंटी-वाइस स्क्वॉड की पूर्व असिस्टेंट कमिश्नर एम.ए. यास्मिन शामिल हैं.
पुलिस के मुताबिक, इन अधिकारियों के नाम वीरमणि और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज FIR में शामिल किए गए हैं. उन पर आरोप है कि उन्होंने ठीक से जांच नहीं की और उपलब्ध जानकारी और सबूतों के आधार पर कार्रवाई नहीं की. इसी वजह से पहले विशेष अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई थी.
वीरमणि के खिलाफ आरोप पहली बार 2024 में चेन्नई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचे थे. कांग्रेस नेता और सांसद रंजन कुमार ने नवंबर 2024 में तत्कालीन एडिशनल पुलिस कमिश्नर (साउथ) को शिकायत दी थी और एंटी-वाइस स्क्वॉड के साथ कुछ सामग्री भी साझा की थी. उस समय कोई FIR दर्ज नहीं की गई थी.
पुलिस अधिकारियों के खिलाफ POCSO कानून की धारा 21 के तहत मामला दर्ज किया गया है. यह धारा बाल यौन शोषण की घटना की जानकारी देने या मामला दर्ज करने में नाकाम रहने से जुड़ी है. इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की उन संबंधित धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया गया है, जो कानूनी निर्देशों की अवहेलना करने, झूठे सबूत देने और सबूत मिटाने से जुड़ी हैं. इन अधिकारियों के नाम मूल FIR में जोड़े गए हैं.
तत्कालीन एडिशनल पुलिस कमिश्नर (साउथ) एन. कन्नन को आरोपी नहीं बनाया गया है. सूत्रों ने बताया कि उनकी भूमिका सिर्फ शिकायत मिलने और उसे तत्कालीन पुलिस कमिश्नर ए. अरुण तक पहुंचाने तक सीमित थी. यह घटनाक्रम SIT की ओर से वीरमणि के खिलाफ दर्ज मामलों में पहली चार्जशीट दाखिल किए जाने के एक दिन बाद सामने आया है.
बुधवार को POCSO मामलों की सुनवाई के लिए बनी विशेष अदालत में 720 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई. इसमें वीरमणि और उनके दो ड्राइवरों पार्थिबन और बाबू को आरोपी बनाया गया है. यह चार्जशीट अनुसूचित जाति समुदाय की 14 साल की लड़की की मां की शिकायत पर आधारित है. पुलिस ने बताया कि वीरमणि ने नाबालिग लड़की का यौन शोषण किया था, जबकि ड्राइवरों को कथित तौर पर इस अपराध की जानकारी थी और वे लड़की को वीरमणि के ठिकाने तक ले गए थे.
तीनों के खिलाफ IPC की धारा 366 और 506(2), POCSO कानून और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) कानून के तहत आरोप लगाए गए हैं. चार्जशीट में 40 गवाहों के नाम हैं. यह मामला 27 सितंबर को दर्ज किया गया था और इसके 46 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दी गई.
इस मामले में पहली FIR अक्टूबर 2025 में वीरमणि के खिलाफ दर्ज की गई थी. उस समय बाल अधिकारों के लिए काम करने वाले एक कार्यकर्ता ने एंटी-वाइस स्क्वॉड से संपर्क किया था और उसे एक पेन ड्राइव दी थी, जिसमें नाबालिग के यौन शोषण के वीडियो थे. शुरुआती जांच में पुलिस नाबालिग लड़की की पहचान नहीं कर सकी. इसके बाद इस साल फरवरी में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई. विशेष अदालत ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया और सवाल उठाया कि वीडियो होने के बावजूद पुलिस अपराध की जगह का पता लगाने में नाकाम क्यों रही. अदालत के आगे की जांच के आदेश के बाद जुलाई में मामला फिर से खोल दिया गया.
वीरमणि और दो अन्य लोगों को 29 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था. राज्य के पुलिस प्रमुख ने 24 सितंबर को SIT का गठन किया था. इसके बाद से SIT ने नौ पीड़ितों से जुड़े सात मामले दर्ज किए हैं. फरार आरोपी प्रकाश कन्नैया के खिलाफ पैसों के लेन-देन की जांच के लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है.
इससे पहले बुधवार को ग्रेनाइट कारोबारी आर. वीरमणि की बेटी अर्चना वीरमणि ने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने पिता के खिलाफ POCSO मामलों की जांच कर रही SIT की ओर से जारी समन रद्द करने की मांग की. याचिका में उन्होंने कहा कि वह इस मामले में आरोपी नहीं हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि SIT ने उन्हें सिंगापुर जाने वाली फ्लाइट से जबरन उतारने के बाद पूछताछ करके उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन किया. जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायणन ने SIT को याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और सुनवाई 17 नवंबर तक टाल दी.
गुरुवार को राज्य के सरकारी वकील आर. जॉन सत्यन ने मद्रास हाई कोर्ट को बताया कि पहली चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और अगले 10 दिनों में दो और चार्जशीट दाखिल की जाएंगी. उन्होंने कहा कि SIT पहले क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने में शामिल अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कर रही है. जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायणन ने मामले में SIT की प्रगति को संतोषजनक बताया और कहा कि बच्चों के हितों की रक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. सुनवाई 30 नवंबर तक टाल दी गई.
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