श्रीपेरंबुदूर: अगर काव्या अपने द्वारा असेंबल किए गए आईफोन में से एक को अपने पास रखती, तो वह काले रंग का होता. और ऐसा लग नहीं रहा कि उनका ये सपना जल्दी पूरा होने वाला. लेकिन फिलहाल, वह अपने राष्ट्रीय के सपने को साकार करने में व्यस्त हैं.
काव्या तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में विशाल फॉक्सकॉन फैक्ट्री में आईफोन को असेंबल करने वाले हजारों श्रमिकों में से एक हैं – जो लाल, पीले, नीले, बैंगनी, सफेद, काले रंग के नवीनतम मॉडल को असेंबल रही है. यह शहर चीन के बाहर एप्पल के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक है. इसका नया फ्लेक्स खून से लथपथ उस छवि को मिटाने के लिए तैयार है, जो कभी राष्ट्रीय शोक स्थल था, जहां पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी की हत्या की गई थी.
अब, श्रीपेरंबुदूर भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स राजधानी और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गया है. फॉक्सकॉन से लेकर फोर्ड और सैमसंग से लेकर सेंट-गोबेन तक, शहर के औद्योगिक पार्क ऐसे हैं जहां दुनिया की शीर्ष कंपनियों ने अपना आधार स्थापित करने के लिए चुना है.
और भू-राजनीति धीरे-धीरे फैक्ट्री स्तर पर पहुंच रही है. महिलाएं इस सपाट दुनिया के अगले चरण का नेतृत्व कर रही हैं.
उनकी तेज़ उंगलियां सप्ताह में छह दिन, दिन में आठ घंटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स सामान को इकट्ठा करती हैं. उनके पास iPhones को असेंबल करने का प्रति घंटा लक्ष्य है, और उन लक्ष्यों को पूरा करने का दबाव बहुत ज्यादा है, जो iPhones की वैश्विक मांग में वृद्धि से बढ़ गया है. वे Apple ग्राहकों की उच्च मांगों को पूरा करने के लिए समय के विपरीत काम करते हैं और एक दिन में 30,000 से अधिक आईफोन असेंबल करते हैं.
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28 वर्षीय इंजीनियर अरुणा कहती हैं, “यह काम बुरा नहीं है. हमारी मुख्य चिंता यह है कि हमें पर्याप्त समय नहीं मिल पाता और काम का असर हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है.”
उन्हें अंदाज़ा है कि उनका काम सेल फ़ोन बनाने से कहीं ज़्यादा है. लेकिन केवल इसलिए कि भारतीय समाचार चैनलों और अखबारों ने इसका विज्ञापन करना बंद नहीं किया है.
28 वर्षीय सिविल इंजीनियर अरुणा ने कहा, “मैंने खबरों में देखा कि हमारी कंपनी चीन से यहां स्थानांतरित हो गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स भारत को अगले स्तर पर ले जा रहा है. यह अच्छा लगता है, लेकिन मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानती. यह बहुत अच्छा है कि वे भविष्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. और हम भी सिर्फ अपने भविष्य पर ही ध्यान दें रहे हैं.
श्रीपेरंबुदूर की सफलता में दो प्रतियोगिताओं की कहानी छिपी है, पश्चिमी दुनिया का भारत को चीन के मुकाबले में बदलने का प्रयास और तमिलनाडु की अपनी विकास गाथा जो उत्तरी भारत के अधिकांश हिस्से को पीछे छोड़ सकती है.
पिछले तीन दशकों में, तमिलनाडु नए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है, जहां कई कंपनियां चीन + 1 रणनीति के हिस्से के रूप में कारखाने स्थापित कर रही हैं. तमिलनाडु भारत का सबसे अधिक औद्योगीकृत राज्य है और देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. इसके पास पहले से ही एक विनिर्माण केंद्र के लिए आवश्यक सामाजिक बुनियादी ढांचा है, जो वैश्विक कंपनियों को निर्माण के लिए एक विविध और समावेशी खाका प्रदान करता है. और इसमें बराबरी करने की प्रतिभा है. भारत की 1.6 मिलियन महिला फैक्ट्री श्रमिकों में से 43% तमिलनाडु में हैं. यह एक बड़ी संख्या है जिस पर राज्य को गर्व है और श्रीपेरंबुदूर का इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग वह जगह है जहां उनमें से कई काम करते हैं.
‘अगर यह एप्पल के लिए अच्छा है, तो यह दुनिया के लिए अच्छा है’ वह पोस्टकार्ड है जिसे भारत भेजना चाहता है, 1970 के दशक की तरह, जब मर्सिडीज बेंज का निर्माण शुरू हुआ था.
राज्य सरकार में उद्योग, निवेश प्रोत्साहन और वाणिज्य मंत्री टीआरबी राजा ने कहा, “हम तमिलनाडु में एक बेहतर समाज का निर्माण कर रहे हैं, जो समावेशी और न्यायसंगत हो. स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए, महिलाओं की श्रम भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है. एक ख़ुशहाल घर एक ख़ुशहाल राज्य की ओर ले जाता है.”
व्यस्त बेंगलुरु-चेन्नई राजमार्ग से कुछ दूर, श्रीपेरंबुदूर और इसके आसपास के विशेष आर्थिक क्षेत्रों की घोषणा करते हुए बड़े संकेत दिए गए हैं. हरे-भरे विस्तार को ऊंची-ऊंची ग्रे फैक्ट्रियों ने तोड़ दिया है, जिनमें से प्रत्येक पिछले से बड़ी है, साथ ही बड़े-बड़े साइनबोर्ड भी लगे हैं, जिनमें यह घोषणा की गई है कि कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन पर कब्जा कर रही हैं. इन बड़े-बड़े दीवारों के पीछे बहुत सारे लोगों की जिंदगी छुपी हुई हैं, और बसें चौबीसों घंटे श्रमिकों को अंदर और बाहर ले जाती हैं.
और प्रत्येक फैक्ट्री परिसर के ऊंचे और बड़े दरवाज़ों के पीछे, श्रमिक भारत के भविष्य के निर्माण में व्यस्त हैं. यहां सिर्फ आईफोन ही नहीं, बल्कि ‘मेड इन इंडिया’ के सपने भी बनाए जा रहे हैं.
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भविष्य की कामकाजी महिलाएं
श्रीपेरंबुदूर की बड़ी फैक्ट्रियों में काम करने के लिए नियुक्त महिलाओं में से अधिकांश अच्छी तरह से शिक्षित हैं. वास्तव में, इंजीनियरिंग डिग्री के साथ ग्रेजुएट की हुई कई महिलाएं यहां फैक्ट्रियों में ही काम करने आती हैं. जो लोग ग्रेजुएट नहीं हैं, उन्होंने तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रस्तावित कौशल विकास कार्यक्रमों में भाग लिया है.
हालांकि, इलेक्ट्रॉनिक्स नौकरियों के लिए इंटरव्यू के दौरान उनसे पहला सवाल पूछा जाता है कि क्या वे शादीशुदा हैं या नहीं.
ऐसी कंपनियों के लिए कार्यबल के रूप में शिक्षित, अविवाहित, युवा महिलाओं की अत्यधिक मांग है. वे तमिलनाडु के दूर-दराज के गांवों से आती हैं, और 15,000 रुपये से 20,000 रुपये तक के मासिक वेतन को कमाने के लिए अपने परिवारों को छोड़ देती हैं. और किलेबंद श्रमिक छात्रावासों में रहती हैं.
कन्वेयर बेल्ट पर असेंबली लाइन की देखरेख करने वाली अरुणा कहती हैं, ”यह काम बुरा नहीं है. हमारी मुख्य चिंता यह है कि हमें पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है और काम का असर हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है.”
चीन के साथ प्रतिस्पर्धा के अलावा, यह धारणा बढ़ती जा रही है कि तमिलनाडु बाकी भारत को पीछे छोड़ रहा है.
कन्वेयर बेल्ट पर घंटों तक स्टील की कुर्सियों पर झुककर बैठने से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो गई हैं – स्पॉन्डिलाइटिस और पीठ दर्द, उन शहरी श्रमिकों के समान समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो सारा दिन कीबोर्ड पर बिताते हैं. बीमार दिन होने के मतलब है एक दिन का वेतन खोना, और यदि वे तीन दिन की छुट्टी लेते हैं, तो उन्हें भगोड़ा कहा जाता है. इन महिलाओं को मासिक धर्म में होने वाली ऐंठन, सिरदर्द, बालों का झड़ना और किडनी की पथरी के कारण काम करने में भी संघर्ष करना पड़ता है.
लेकिन यह उनका काम है. और उन्हें पैसों की जरूरत है.
सफ़ेद बसें श्रमिकों को फैक्ट्री पार्कों के अंदर और बाहर ले जाती हैं, जबकि सतर्क सुरक्षा गार्ड उनकी गतिविधियों पर नज़र रखते हैं. चिपचिपी गर्मी के बावजूद निर्माण कार्य जारी रहता है. बसें और ट्रक राजमार्ग पर तेजी से दौड़ते हुए चेन्नई और बेंगलुरु के महानगरीय शहरों के बीच लोगों और सामानों को ले जाते हैं. जो लोग फैक्ट्री परिसर में रहते हैं वे शायद ही कभी इसके बाहर जाते हैं.
बिजनेस इतिहासकार, गुरचरण दास कहते हैं, “भारत में अभी भी काम करने के लिए एक कठिन देश होने की छवि है. इसे निवेशकों के लिए एक प्रतिकूल स्थान होने की इस छवि को खत्म करना होगा. यह दिया जाने वाला पैसा या सब्सिडी नहीं है जिससे फर्क पड़ेगा, यह राज्य और उसके कर्मचारियों की मित्रता है.”
कर्मचारी अजनबियों से नज़रें मिलाने से बचते हैं, और केवल महिलाएं ही पैदल घर से निकलते और प्रवेश करते देखी जाती हैं, वे हाउसकीपिंग कर्मचारी हैं, जो सभी स्थानीय गांवों से हैं और नीली वर्दी पहने हुए हैं. वे शेयरिंग ऑटो-रिक्शा में यात्रा करते हैं, घर वापस आने के दौरान बातचीत करते हैं और हंसते हैं.
लेबर लोयर श्रीला मनोहर ने कारखानों के अंदर क्या हो रहा है, इसकी गोपनीयता की ओर इशारा करते हुए कहा, “आज का कार्यबल अपने काम के साथ कैसे बातचीत करता है, इसमें उल्लेखनीय बदलाव आया है. महिला कार्यबल एक अलगाव की भावना महसूस कर रही है. ये युवा, शिक्षित महिलाएं हैं जिनके पास डिग्री है, फिर भी उन्हें अदृश्यता की कई परतों का सामना करना पड़ता है जो उन्हें किसी चीज़ को इकट्ठा करने में लगने वाले सेकंड की संख्या तक कम कर रहा है.”
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चीन+1 रणनीति
औद्योगिक भू-राजनीति के बढ़ते प्रभाव ने श्रीपेरंबुदूर की नैया पार लगा दी है. बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी उत्पादन क्षमताओं में विविधता लाने के लिए चीन+1 रणनीति अपना रही हैं, खासकर महामारी के कारण हुई तबाही के मद्देनजर.
भारत तीन दशकों से विदेशी निवेश का गंतव्य रहा है, लेकिन अब, इस रुचि के पीछे एक रणनीतिक तर्क है. भारत के पास आवश्यक कार्यबल और अत्यधिक सफल सेवा क्षेत्र है. ‘अगर यह एप्पल के लिए अच्छा है, तो यह दुनिया के लिए भी अच्छा है’ वह पोस्टकार्ड है जिसे भारत भेजना चाहता है, ठीक उसी भावना की तरह जो 1970 के दशक में मर्सिडीज बेंज का निर्माण शुरू होने पर व्यक्त की गई थी.
लेकिन अगर दुनिया तैयार है तो क्या भारत वाकई तैयार है?
व्यापार इतिहासकार गुरचरण दास ने कहा, “भारत में अभी तक औद्योगिक क्रांति नहीं हुई है. और यह आसान नहीं होने वाला है. भारत के पक्ष में बहुत कुछ जा रहा है, लेकिन हमें अभी भी कई सुधार करने की जरूरत है. फॉक्सकॉन और Apple का भारत आना एक अच्छा विकास है, क्योंकि यह अन्य कंपनियों को यहां आकर निर्माण करने के लिए प्रभावित करेगा. हमारी लाभ से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं को निर्यात, रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना चाहिए और निर्माताओं को यहां लाना चाहिए. तभी भारत एक विनिर्माण गंतव्य के रूप में आगे बढ़ सकता है.”
चीन के साथ प्रतिस्पर्धा के अलावा, यह धारणा बढ़ती जा रही है कि तमिलनाडु शेष भारत को पीछे छोड़ रहा है.
दास ने न केवल विभिन्न एशियाई देशों के बीच बल्कि निवेश आकर्षित करने के लिए प्रयासरत भारतीय राज्यों के बीच भी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की ओर इशारा किया. तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र अन्य राज्यों की तुलना में कहीं अधिक सफल रहे हैं, और उनके अनुभवों से सीखने लायक मूल्यवान सबक हैं.
ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर मधुमिता दत्ता – जिन्होंने श्रीपेरंबुदूर में नोकिया प्लांट का व्यापक अध्ययन किया है, ने कहा, “औद्योगीकरण के अपने इतिहास के साथ, तमिलनाडु तेजी से कार्य कर सकता है, क्योंकि उसने पहले से ही बुनियादी ढांचे में निवेश किया है और भूमि और श्रम-संबंधित नीतियां बनाई हैं, जिसे वह आसानी से वैश्विक पूंजी को पेश कर सकता है.”
आज, तमिलनाडु को प्रसिद्ध गुजरात मॉडल ‘विकास का द्रविड़ मॉडल’ कहा जाता है.
दक्षिणी राज्य ने 1990 के दशक में बढ़त हासिल की जब इसने महाराष्ट्र जैसे अन्य ऑटोमोबाइल उद्योग राज्यों को पछाड़ते हुए फोर्ड मोटर फैक्ट्री को आकर्षित किया. फिर नोकिया आया, जिसने निवेश-अनुकूल और उद्योग-अनुकूल राज्य के रूप में तमिलनाडु की प्रतिष्ठा को मजबूत किया. नोकिया एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि यह फॉक्सकॉन को एक विक्रेता के रूप में लाया था. आज, तमिलनाडु के प्रक्षेप पथ को अक्सर प्रसिद्ध गुजरात मॉडल की तरह, ‘विकास का द्रविड़ मॉडल’ कहा जाता है.
प्रोफ़ेसर दत्ता ने कहा, “2005 में नोकिया के आगमन के साथ तमिलनाडु को भी ऐसा ही अनुभव हुआ था. अब सवाल यह है कि राज्य ने क्या सीखा है और वह अलग तरीके से क्या कर रहा है?”
तमिलनाडु के उद्योग मंत्री राजा के अनुसार, राज्य ने उद्योगों के फलने-फूलने के लिए पहले ही आवश्यक सामाजिक बुनियादी ढांचा तैयार कर लिया है. उन्होंने कहा, “यह रातोरात नहीं हुआ. प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं, लेकिन प्रोत्साहन देना कुछ ऐसा है जिसे तमिलनाडु ने अच्छा किया है.”
महिलाओं की श्रम भागीदारी बढ़ाना इसी अभियान का हिस्सा है. क्लाउडिया गोल्डिन, जिन्होंने कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी का अध्ययन करने के लिए अर्थशास्त्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार जीता, ने पाया कि औद्योगीकरण ने महिलाओं को कार्यबल से बाहर रखा क्योंकि विवाहित महिलाएं बाहर जाने लगी हैं, जबकि केवल अविवाहित महिलाएं ही विनिर्माण क्षेत्र में काम करती थीं. सेवा क्षेत्र के आगमन और शिक्षा में वृद्धि के साथ यह प्रवृत्ति बदल गई है.
बिजनेस इतिहासकार, गुरचरण दास ने कहा, “भारत में अभी तक औद्योगिक क्रांति नहीं हुई है. यह आसान नहीं होने वाला है. भारत के पक्ष में बहुत कुछ है, लेकिन हमें अभी भी बहुत सारे सुधार करने की जरूरत है.”
तमिलनाडु में, जहां बड़े राज्यों के बीच भारत में सबसे अधिक महिला श्रम बल भागीदारी है, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के उपायों से लेकर, सभी महिला पुलिस स्टेशन और महिलाओं के लिए समर्पित बसें के श्रम बल की भागीदारी लैंगिक समानता के लिए जैसे नीतिगत उपायों से पहले की गई थी. गोल्डिन के अनुसार, एक हालिया योजना उन महिलाओं को 1000 रुपये देती है जो “गृहिणी” के रूप में काम करती हैं – घरेलू श्रम के सटीक प्रकार को स्वीकार करते हुए जिसका अधिकांश आर्थिक सर्वेक्षणों में कोई हिसाब नहीं है. इसे कलैग्नार मगलिर उरीमाई थित्तम कहा जाता है, जिसका अनुवाद “महिलाओं के कमाने का अधिकार” है.
लेकिन शिक्षित तमिल महिलाओं के लिए अल्परोज़गार अभी भी एक मुद्दा है.
इसलिए अब, राज्य का ध्यान अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने पर है. राजा का कहना है कि तमिलनाडु सरकार ने प्रतिभा को विकसित किया है और अंततः दक्षिण एशिया की ज्ञान राजधानी बनने के लिए अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने जोर देकर कहा, “यह सिर्फ निवेश बढ़ाना नहीं है, हम यहां पेटेंट भी चाहते हैं.”
राजा के अनुसार, यह परिणाम-संचालित दृष्टिकोण एक ऐसी रणनीति है जिसे सभी राज्यों द्वारा लागू किया जाना चाहिए, न कि केवल तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे औद्योगिक केंद्रों द्वारा.
राजा ने कहा, “एक राष्ट्र के रूप में, हमें भू-रणनीतिक विनिर्माण के लिए आगे बढ़ना चाहिए और अपनी ताकत से खेलना चाहिए. भारत सरकार को हर राज्य को अपनी ताकत का फायदा उठाने के लिए सशक्त बनाना चाहिए. हम किसी अन्य राज्य को प्रतिस्पर्धा के रूप में नहीं देख रहे हैं.”
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द्रविड़ मॉडल
श्रीपेरंबुदूर में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का इतिहास या शायद भविष्य, नोकिया से शुरू होता है.
“जाओ, नोकिया ले आओ,” तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने 2004 में अपने अधिकारियों से घोषणा की थी. उन्होंने कथित तौर पर समाचार रिपोर्टें देखी थीं कि नोकिया एक विनिर्माण प्लांट स्थापित करने के लिए भारत और हरियाणा, आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों में स्थानों की तलाश कर रहा था. उत्तराखंड, कर्नाटक और महाराष्ट्र इस अवसर की तलाश में थे.
तमिलनाडु विजयी हुआ: नोकिया ने न केवल श्रीपेरंबुदूर में अपना सबसे बड़ा कारखाना स्थापित किया, बल्कि इसने एक नई विनिर्माण की शुरुआत भी की.
इसके तुरंत बाद, 2005 में तमिलनाडु विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) अधिनियम लागू किया गया, जिससे श्रीपेरंबुदूर सहित उद्योगों के लिए तेजी से विकास का रास्ता आसान हो गया. इसे डीएमके द्वारा परिकल्पित और 1971 में स्थापित तमिलनाडु राज्य उद्योग संवर्धन निगम (एसआईपीसीओटी) द्वारा सुविधाजनक बनाया गया था. निगम ने प्रमुख निवेशकों के लिए औद्योगिक परिसरों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड जैसे अन्य निकायों के साथ मिलकर काम किया था. एसआईपीसीओटी ने 15 जिलों में 24 औद्योगिक परिसर बनाए हैं और छह सेक्टर-विशिष्ट एसईजेड स्थापित किए हैं.
नतीजतन, तमिलनाडु अब भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन का 20% हिस्सा है, और यह ऑटोमोबाइल, कपड़ा और चमड़े के उत्पादों को शामिल करते हुए एक अत्यधिक विविध विनिर्माण क्षेत्र का दावा करता है.
श्रीपेरंबुदूर का SEZ कई औद्योगिक पार्कों में विकसित हो गया है, जिनमें SIPCOT पार्क, ओरागडम औद्योगिक पार्क और इरुंगट्टुकोट्टई औद्योगिक पार्क शामिल हैं. हुंडई, नोकिया, सैमसंग और मोटोरोला जैसी कंपनियों ने सेंट-गोबेन, डेल, फोर्ड, बीएमडब्ल्यू और फॉक्सकॉन जैसी अन्य फॉर्च्यून 500 कंपनियों के साथ वहां दुकानें स्थापित की हैं.
एसईजेड के भीतर, फॉक्सकॉन के पास 150 एकड़, डेल के पास 50 एकड़, सैमसंग के पास 80 एकड़ और फ्लेक्सट्रॉनिक्स के पास 100 एकड़ जमीन है. श्रीपेरंबुदूर के एसआईपीसीओटी परियोजना प्रबंधक शक्तिवेल के अनुसार, इस क्षेत्र में लगभग 70,000 लोग कार्यरत हैं, जिसमें फॉक्सकॉन का 30% कार्यबल है.
हालांकि, अब उपलब्ध भूमि समाप्त हो गई है, जिससे आगे विस्तार के लिए कोई जगह नहीं बची है. विकास केवल ज़मीन से ऊपर तक हो सकता है, और वर्तमान ध्यान परिधि में कार्यरत हजारों श्रमिकों के लिए – यदि काम करने की स्थिति नहीं, तो रहने की स्थिति में सुधार लाने पर है. शक्तिवेल वर्तमान में 18,000 श्रमिकों को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किए गए एक विशाल छात्रावास के निर्माण की देखरेख कर रहे हैं.
उन्होंने कहा, “तिरुपुर और कोयंबटूर जैसे अन्य औद्योगिक क्षेत्रों की तुलना में हमारे पास बेहतर कामकाजी स्थितियां हैं, क्योंकि उद्योग की प्रकृति बेहतर है. लेकिन सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है.”
अगला बड़ा शहर?
श्रीपेरंबुदूर की प्रतिष्ठा हो सकती है, लेकिन इसने अभी तक हलचल भरे, बूम-टाउन जैसा स्वरूप हासिल नहीं किया है.
नोएडा या बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी जैसी जगहों के विपरीत, इस शहर में उतनी तेजी से विकास नहीं हुआ है, लेकिन चेन्नई से इसकी निकटता एक सुविधाजनक समझौता प्रदान करती है. बेंगलुरु-चेन्नई राजमार्ग पर स्थित, यह एक चमकदार पिटस्टॉप बनने का वादा करता है. लेकिन यह अभी तक वहां नहीं है, और राजमार्ग की स्थिति इस पर यात्रा करने वाले सभी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है.
दिलचस्प बात यह है कि श्रीपेरंबुदूर को लेकर उत्साह शहर के भीतर से ज्यादा बाहर है. सेब का उत्पादन भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के लिए एक बड़ी छलांग लगाने वाला क्षण है. लेकिन इस नीरस, शुष्क, धूल भरे शहर में कुछ करने को बाकी है.
दास ने कहा, “भारत में, हमें खुद से पूछना चाहिए कि वियतनाम जैसे अन्य देशों को अधिक मेहमाननवाज़ के रूप में क्यों देखा जाता है. भारत में अभी भी काम करने के लिए एक कठिन देश होने की छवि है. इसे निवेशकों के लिए एक प्रतिकूल स्थान होने की इस छवि को खत्म करना होगा. यह आपके द्वारा दिया जाने वाला पैसा या सब्सिडी नहीं है जिससे फर्क पड़ता है – यह राज्य और उसके कर्मचारियों की मित्रता है.”
महिलाओं की आकांक्षाएं
Apple फैक्ट्री में काम करना अच्छा लग सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि यह यहां के कर्मचारियों की महत्वाकांक्षाओं का शिखर हो. उनमें से कई लोग आईटी क्षेत्र में काम करना पसंद करेंगे.
फैक्ट्री के काम का रूमानीकरण कोई नई घटना नहीं है. 2000 के दशक की शुरुआत में बहुत सारे रिपोर्ताज ने भविष्य की एक गुलाबी तस्वीर पेश की. हालांकि, महिलाओं की आज़ादी की कहानी के पीछे शोषण की गहरी सच्चाई छिपी हुई है, खासकर नोकिया के मामले में.
श्रमिक सक्रियता के धुंधले इतिहास ने हर किसी के सामने एक कड़वा सच रख दिया है. 2021 में, जब खाद्य विषाक्तता के प्रकोप ने फॉक्सकॉन के कर्मचारियों को विरोध में सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया, तो कई श्रमिकों ने खुद को आगे के रोजगार से ब्लैकलिस्टेड पाया. कई कामकाजी महिलाओं ने अपने माता-पिता के घरों की सुरक्षा के लिए अपनी वित्तीय स्वतंत्रता का त्याग करते हुए, श्रीपेरंबुदूर छोड़ दिया था.
यह दो साल पहले की बात थी. सरकार के नेतृत्व वाले निरीक्षण में सुरक्षा जोखिम और कई श्रम उल्लंघनों का पता चला, जिसे फॉक्सकॉन ने कथित तौर पर ऐप्पल की निगरानी में संबोधित किया था. फैक्ट्री एक महीने तक बंद रही और जनवरी 2022 में चरणबद्ध तरीके से फिर से खोलना शुरू हुआ.
हालांकि, नुकसान कम था, भले ही अफवाहें फैक्ट्री की प्रतिष्ठा पर असर डाल रही थीं. बात यह है कि श्रमिकों को काम की ज़रूरत है, और युवा महिला स्नातक उस अंतर को भरने के लिए तैयार थीं.
कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री प्राप्त 24 वर्षीय दिव्या ने कहा, “हममें से अधिकांश ने फॉक्सकॉन के बारे में अपने दोस्तों से सुना. वह आईटी में काम करना पसंद करेंगी लेकिन फिलहाल खुश हैं. यहां अच्छा पैसा मिलता है.”
और ऐसे वैश्विक ब्रांड के लिए काम करना गर्व की बात है. सीमा को कड़ी मेहनत से कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि वह जानती है कि Apple ग्राहकों की मांगों को पूरा करना आवश्यक है. वह गुणवत्ता मूल्यांकन करती है और डस्ट लेबल और असेंबली परिशुद्धता जैसी चीजों की जांच करती है, और अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री का उपयोग करने और कारखाने के फर्श पर एक तकनीशियन बनने के लिए प्रयास कर रही है.
उन्होंने कहा, “मैं मशीनों से काम करना चाहता हूं, हाथों से नहीं. लेकिन मुझे इस पर नज़र रखनी होगी कि क्या हो रहा है क्योंकि अगर प्रक्रिया गलत हो जाती है, तो सब कुछ दोहराना पड़ता है, जिससे उत्पाद में देरी होती है. अगर उत्पाद में देरी होगी, तो ग्राहक ब्रांड पर कैसे भरोसा करेंगे?”
23 वर्षीय ईशा के अनुसार, आईटी उद्योग में काम कम छोटा है और वेतन भी बेहतर है. वह सरकार द्वारा संचालित कामकाजी महिला छात्रावास, थोझी हॉस्टल में रहती है, और सक्रिय रूप से एक आईटी नौकरी की तलाश कर रही है. वह अपने हॉस्टल-साथियों को इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों में अपनी शिफ्ट में जाते हुए देखती है और उनके और ज़ोहो और एक्सेंचर जैसी आईटी कंपनियों में कार्यरत हॉस्टल निवासियों के बीच तुलना करती है.
उन्होंने कहा, “आईटी कंपनी में काम बेहतर है क्योंकि मैं अपनी कंप्यूटर एप्लीकेशन डिग्री का उपयोग कर सकती हूं. लेकिन मुझे लगता है कि जीवन का स्तर अधिक आलीशान है. मैंने देखा है कि कैसे मेरे सभी दोस्तों ने अचानक अपनी फैशन शैली बदल दी है और अपना लहजा भी विकसित कर लिया है.”
एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में काम करने वाली ईशा और उसकी दोस्त रश्मी के अनुसार, एक आईटी कंपनी में शुरुआती पैकेज लगभग 25,000 रुपये है, जिसमें हर छह महीने में प्रमोशन होता है. इसके विपरीत, कारखाने के फर्श से सीढ़ी पर चढ़ना काफी कठिन है. इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आसान होता है, जो हमेशा कारखाने की दीवारों के भीतर ही सीमित रहता है.
रश्मी ने कहा, “मुख्य अंतर पैसा है. तो हर कोई आईटी का प्रशंसक बन जाता है.”
फॉक्सकॉन के कुछ कर्मचारी सहमत हैं – उनका कहना है कि कन्वेयर बेल्ट पर काम करते समय ‘सीमित’ महसूस करना स्वाभाविक है. एक आईटी में जाना चाहता है और कंप्यूटर के साथ काम करना चाहता है, जबकि दूसरा मरीन इंजीनियरिंग में जाना चाहता है. काव्या शुरू में एक नर्स बनना चाहती थी और उसकी दोस्त एक इंग्लिश टीचर बनने की ख्वाहिश रखती थी.
लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं फिलहाल धरी की धरी रह गई हैं क्योंकि पैसा कमाना समय की मांग है. इसलिए वे अपने कामकाजी जीवन में व्यवस्थित हो जाते हैं, उनकी प्राथमिक शिकायतें लंबे समय तक काम करना और उनके सामने आने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं. वे ऐसे कपड़े नहीं पहन सकतीं जो बहुत छोटे या बहुत लंबे हों, और उन्हें सभी धातु के आभूषण भी उतारने होंगे.
हालांकि इन कारखानों के परिसर में ही छात्रावास हैं, फिर भी कई महिलाएं बाहर निजी छात्रावासों में रहना पसंद करती हैं. उन्हें वहां अधिक स्वतंत्रता मिलती है और वे खराब खाना खाने से बच सकते हैं.
फैक्ट्री परिसर में रहने वाली महिलाएं शायद ही कभी इसकी दीवारों से आगे जाती हैं.
“वे बेचारी लड़कियां कभी नहीं जातीं!” पूनगुडी ने कहा, जो श्रीपेरंबुदूर एसईजेड के भीतर एक गांव में रहता है और फॉक्सकॉन फैक्ट्री हॉस्टल में हाउसकीपिंग स्टाफ के रूप में काम करता है. “मुझे पता है, वे हमेशा आईफोन, आईफोन, आईफोन करते रहते हैं. लेकिन मैं नहीं जानता कि वे और क्या करते हैं!”
(श्रमिकों की पहचान गुप्त रखने के लिए उनके नाम बदल दिए गए हैं)
(संपादन: अलमिना खातून)
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