मुंबई: मुंबई का राजभवन सिर्फ पहाड़ी पर बना कोई घर नहीं है. यह महाराष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख का कार्यालय है, राज्य के गणमान्य व्यक्तियों के लिए एक सुरक्षित घर है, एक डायनिंग हॉल है जहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल और ब्रिटिश शाही परिवार की छह पीढ़ियों जैसे वैश्विक नेताओं ने भोजन किया है. एक समय पर इसके पास इतनी शक्ति थी कि यह मूलतः पूर्व का बकिंघम पैलेस था.
यह सिर्फ एक औपनिवेशिक इतिहास नहीं है. यह देश के राजभवनों की उनींदी, पुरानी दुनिया की शांति भारत में इन दिनों चल रही सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक लड़ाइयों को छुपाती है. राजभवन, राज्यपालों की सीट, वे केंद्र हैं जहां से नरेंद्र मोदी सरकार गैर-भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मुख्यमंत्रियों – पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु, पंजाब से केरल तक – पर नियंत्रण रखती है. इन्हें चलाना एक सफेद हाथी की देखभाल करने जैसा है: करोड़ों रुपये के बजट के साथ, विशाल लॉन, बॉलरूम, बैंक्वेट हॉल, टेनिस कोर्ट, चिकित्सा प्रतिष्ठान, स्विमिंग पूल, दर्जनों कमरे, और कभी-कभार होने वाला सेक्स स्कैंडल.
राज्यपाल, किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की आंख और कान हैं. और राजभवन उनके वॉर रूम हैं.
इसलिए, जब पूर्व हास्य कलाकार और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्यपाल पर शाही ढंग से रहने और यात्रा के लिए केवल हेलीकॉप्टर का उपयोग करने का आरोप लगाया, तो वह मजाक नहीं कर रहे थे.
अगस्त की सुबह, सबसे दक्षिणी सिरे पर स्थित घर – जो सबसे महत्वपूर्ण मेहमानों के लिए आरक्षित था – को एक पूर्व निवासी के लिए फिर से खोल दिया गया. एक अस्सी वर्षीय पूर्व राज्यपाल को आंखों की जांच की जरूरत थी, और राजभवन के मेडिकल स्टाफ से ज्यादा भरोसा करने वाला कोई और नहीं है.
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घरेलू परिदृश्य ब्रिटिश राज के अवशेष होने से कोसों दूर है. धूमधाम, प्रोटोकॉल और तमाशा कायम है, लेकिन कार्यालय को भारतीय जनता के लिए प्रासंगिक बने रहने के लिए खुद को अपडेट करना पड़ा – भले ही इसका मतलब केवल केंद्रीकृत एसी स्थापित करना और ब्रिटिश प्रतीकों को भारतीय प्रतीक के साथ बदलना हो.
हालांकि, पूर्व निवासी और वर्तमान कर्मचारी एक बात पर सहमत हैं, कार्यालय क्या करता है यह पूरी तरह से उस पर कब्जा करने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है.
महाराष्ट्र राजभवन के जनसंपर्क अधिकारी उमेश काशीकर कहते हैं, “राजभवन सबसे गतिशील और जीवंत लोकतांत्रिक संस्थानों में से एक है, जो केंद्र और राज्य के बीच एक मजबूत कड़ी के रूप में कार्य करता है. राज्यपाल के पास प्रतिनिधिमंडलों और आगंतुकों का आना संस्थान की गतिशीलता और प्रासंगिकता का प्रमाण है.”
महाराष्ट्र में, मालाबार हिल हाउस चार राजभवनों में से एक है. गर्मियों के लिए महाबलेश्वर में, मानसून के लिए पुणे में और नागपुर में एक आवास है. अरब सागर मालाबार हिल राजभवन के चारों ओर घिरा हुआ है – जिसमें इसका निजी समुद्र तट भी शामिल है और कर्मचारियों को परिसर के अंदर या बाहर रखा जाता है.
इन वर्षों में, मालाबार हिल राजभवन ने खुद को पिछले राज्यपालों की सनक और पसंद के अनुरूप ढाल लिया है, एक द्वारा निर्मित टेनिस कोर्ट को दूसरे द्वारा जापानी ज़ेन गार्डन में बदल दिया गया था. हाल ही में, एक सोलर पावर वेदर स्टेशन और एक फैंसी नया मंदिर स्थापित किया गया था. एक भूमिगत बंकर की खोज की गई और उसे जनता के लिए खुले संग्रहालय में बदल दिया गया, ब्रिटिश तोपों को समुद्र से बाहर निकाला गया और मूल बंगले के सामने रखा गया. एक राज्यपाल ने एक बैडमिंटन कोर्ट बनवाया जिसका उपयोग मुख्य रूप से उनके उत्तराधिकारी और राजभवन के कर्मचारी करते थे, जबकि दूसरे राज्यपाल ने समुद्र से घिरे योग करने के लिए एक सूर्योदय गैलरी बनवाई. एक और गवर्नर के पसंदीदा मोर को टैक्सिडर्मिफाइड करके बॉलरूम और बैंक्वेट हॉल के बीच रखा गया है.
वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार नीरजा चौधरी कहती हैं, ”राज्यपाल कार्यालय की संस्था एक नैतिक संरक्षक की तरह है, भले ही उसके पास कार्यकारी शक्तियां न हों. लेकिन समय आ गया है कि इस बात पर गंभीर बहस हो कि क्या संस्था आज आवश्यक है.”
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चौराहा
ऐसे समय में जब भारत में उपनिवेशवाद को ख़त्म करने की चर्चा है और राज्यपाल के कार्यालय के आसपास की राजनीति संघवाद से भरी हुई है, राजभवन स्वयं संघर्ष का स्थल बन गया है. मुद्दे छोटे हो सकते हैं, जैसे एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर ब्लॉक किया जाना या स्वतंत्रता दिवस की चाय पार्टियों को छोड़ना, या राज्य सरकारों में मंत्रियों को बर्खास्त करना जैसे गंभीर चीजे़.
पिछले डेढ़ साल में, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु जैसे गैर-भाजपा शासित राज्यों के राज्यपाल अपनी राज्य सरकारों के साथ टकराव के कारण सुर्खियों में रहे हैं. पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने तत्कालीन राज्यपाल और अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर उनके प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और अनैतिक और असंवैधानिक बयान देने का आरोप लगाने के बाद उन्हें ब्लॉक कर दिया. उन्होंने आगे कहा कि राज्यपाल उनकी चुनी हुई सरकार को अपने नौकर या बंधुआ मजदूर की तरह मानते हैं.
चौधरी कहते हैं, “अतीत में राज्यपाल की संस्था बहुत अलग थी. आज, यह एक प्रतियोगिता है – जरा तमिलनाडु को देखें!” इसे नियम का एक दुर्लभ अपवाद बताते हुए, चौधरी ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की स्वतंत्रता दिवस 2023 पर राजभवन में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिलने की हालिया तस्वीरों की ओर इशारा किया. दोनों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मतभेदों को एक तरफ रख दिया है.
सत्ता के लिए गवर्नर की पकड़ ने राज्य सरकारों के भीतर भी झगड़े शुरू कर दिए हैं. तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि का एमके स्टालिन सरकार के साथ टकराव रहा है – विधेयकों पर उनकी सहमति में देरी से लेकर मंत्री सेंथिल बालाजी को बर्खास्त करने तक. बदले में, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) सरकार ने राजभवन पर 2023 के बजट सत्र के दौरान वित्त संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया. तत्कालीन वित्त मंत्री, पलानीवेल त्यागराजन ने राज्यपाल के विवेकाधीन कोष में 2 करोड़ रुपये की कटौती की.
अन्य गवर्नर भी सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गए हैं. अपने सांप्रदायिक और घृणास्पद ट्वीट्स के लिए जाने जाने वाले त्रिपुरा और मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय ने बताया कि हालांकि राज्यपाल को संवैधानिक प्रमुख के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन संविधान उन्हें अपने विचार व्यक्त करने से नहीं रोकता है. महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल बीएस कोशियारी की भी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को असामान्य रूप से राजनीतिक रूप से आरोपित पत्र लिखने के लिए आलोचना की गई थी, जिसमें उनसे पूछा गया था कि क्या वह “अचानक धर्मनिरपेक्ष हो गए हैं”.
राजनीतिक अस्थिरता वाले राज्य कर्नाटक में राजभवन को अपनी भूमिका निभानी है. 2010 में, बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में तनाव के चरम पर, कांग्रेस ने राज्य की राजनीति में उनकी “सक्रिय भूमिका” के लिए तत्कालीन राज्यपाल एचआर भारद्वाज से दूरी बना ली थी. 2011 में, भारद्वाज ने येदियुरप्पा के खिलाफ मुकदमा चलाने के इच्छुक दो वकीलों को मंजूरी दे दी थी, जिसके परिणामस्वरूप येदियुरप्पा भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने वाले पहले मौजूदा सीएम बन गए थे.
लेकिन राजभवनों में हमेशा ड्रामा होता रहा है. 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो उसने 15 राज्यपालों को बर्खास्त कर दिया.
चौधरी ने कहा, ”राज्यपाल का कार्यालय तेजी से केंद्र सरकार के हाथों में एक उपकरण बनता जा रहा है – ऐसा पहले भी था, लेकिन अब पहले से कहीं ज्यादा है.”
सत्ता का दिखावा
राज्यपाल का कार्यालय केंद्र और राज्य के बीच एक माध्यम है – न तो कोई बिचौलिया, न ही उत्प्रेरक.
राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में, राज्यपाल के पास देश के राष्ट्रपति के समान ही प्रतीकात्मक शक्ति होती है. और सत्ता में न आने के बावजूद, वे निर्वाचित राज्य सरकार के लिए नियंत्रण और संतुलन के रूप में कार्य करते हैं.
वे राष्ट्रपति अधिकारी की कई समान सुविधाओं के हकदार हैं. दो सहायक-डे-कैंप, एक सेना से और दूसरा राज्य पुलिस से, राज्यपाल को सौंपे जाते हैं – जम्मू और कश्मीर को छोड़कर, जहां दोनों एडीसी सेना से हैं. मोटे तौर पर प्रथागत भूमिका सेना और पुलिस कर्मियों को रैंकों में तेजी से आगे बढ़ने का मौका देती है. हालांकि, 2020 में सेना ने कथित तौर पर युवा अधिकारियों की कमी के कारण राज्यपाल को एडीसी नियुक्त करने की अपनी नीति पर पुनर्विचार किया.
“[राजभवन] इस हद तक ब्रिटिश राज का अवशेष है कि यह पद अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था. 1947-1957 इंडिया: द बर्थ ऑफ ए रिपब्लिक के लेखक चंद्रचूर घोष कहते हैं, ”भारत के संविधान में राज्यपाल के कार्य और शक्तियां स्वतंत्रता-पूर्व भारत में राज्यपालों को दी गई व्यापक शक्तियों से बहुत अलग हैं. हालांकि संविधान इस पद की आवश्यकता के प्रश्न पर गहराई से विचार नहीं करता है, लेकिन संविधान सभा में हुई बहसों से यह साफ है कि इसकी परिकल्पना एक प्रशासनिक बैकअप के रूप में की गई थी.”
इस बैकअप में प्रांतीय सरकारों के कामकाज में नियंत्रण और संतुलन लागू करना और संविधान के एकात्मक पहलू पर भी जोर देना शामिल था.
लेकिन समय बदल गया है. भारत अब कोई नया गणतंत्र नहीं है जिसे नियंत्रण में रखने के लिए किसी प्राधिकारी व्यक्ति की आवश्यकता हो.
इसके बजाय, राजभवनों की विरासत आज एक अलग आयाम ले चुकी है. भारत में राज्यपालों की शाही जीवनशैली पर मान की टिप्पणियां उन राजभवनों से जुड़ी हैं जिनमें वे रहते हैं और जिस जीवनशैली को वे सुविधाजनक बनाते हैं.
लेकिन चंडीगढ़ में राजभवन एक साधारण इमारत है जिसका निर्माण मूल रूप से एक सर्किट हाउस के रूप में किया गया था. शहर को डिज़ाइन करने वाले प्रसिद्ध स्विस-फ़्रेंच वास्तुकार ले कोर्बुज़िए ने कैपिटल कॉम्प्लेक्स की चौथी प्रमुख संरचना के रूप में “गवर्नर पैलेस” की योजना बनाई थी. जबकि तीन संरचनाएं – सचिवालय, विधान सभा और उच्च न्यायालय का निर्माण किया गया था और राज्यपाल का महल बंद कर दिया गया था.
नोर्मा इवेनसन ने अपनी पुस्तक, चंडीगढ़ में लिखा है, “बताया जाता है कि प्रधानमंत्री नेहरू ने चंडीगढ़ के दौरे पर सुझाव दिया था कि राज्यपाल का निवास सर्किट हाउस भवन में ही रहे. उन्होंने महसूस किया कि सुसज्जित आवास काफी पर्याप्त था और कैपिटल कॉम्प्लेक्स के भीतर एक दिखावटी गवर्नर के महल का निर्माण लोकतंत्र के लिए प्रतीकात्मक रूप से अनुपयुक्त था. परिणामस्वरूप, पंजाब के गवर्नर ने ले कोर्बुसीयर के साथ मिलकर काम करने वाले स्विस वास्तुकार पियरे जेनेरेट द्वारा डिजाइन किए गए सर्किट हाउस पर कब्जा जारी रखा.”
आंध्र प्रदेश राजभवन एक आयकर कार्यालय था जिसे पुनर्निर्मित किया गया है.
लेकिन पुराने राज्यों में – विशेष रूप से कोलकाता, मुंबई, शिमला और चेन्नई जैसे स्थानों में जहां उनकी महत्वपूर्ण औपनिवेशिक उपस्थिति है. राजभवन एक औपनिवेशिक इमारत है, जिसमें अक्सर अंग्रेजों द्वारा छोड़े गए फर्नीचर का उपयोग किया जाता है.
अपने महल में एक शासक की यह औपनिवेशिक मानसिकता संपत्ति की देखभाल के तरीके में तब्दील हो जाती है. यदि गवर्नर उनसे नाखुश हैं तो वे अपने लॉन को गोल्फ कोर्स या फायर शेफ में बदल सकते हैं.
ऐसा कहा जाता है कि भोपाल में, राजभवन की यात्रा के दौरान, नेहरू को एहसास हुआ था कि उनकी पसंदीदा सिगरेट का ब्रांड अनुपलब्ध था, इसलिए कर्मचारियों को इसे लाने के लिए इंदौर हवाई अड्डे पर भेजा गया. लेकिन राजभवन के अधिकारियों का कहना है कि इस कहानी का समर्थन करने के लिए कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है.
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राजभवन का काम
राज्यपालों को केवल नई दिल्ली के आदेश के अनुसार नियुक्त नहीं किया जाता है. नियुक्ति अपनी बाधाओं से भी बंधी है. कभी-कभी, केंद्र सरकार के साथ मतभेद वाले राज्य में एक सख्त राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है, या यह उन राजनेताओं के लिए ‘दंडात्मक पोस्टिंग’ हो सकती है जिनसे केंद्र नाखुश है. केंद्र के लिए दायरा बहुत बड़ा है, लेकिन कार्यालय के साथ क्या किया जाना चाहिए इसका दायित्व काफी हद तक राज्यपाल पर है.
कुछ लोग “जनता के राज्यपाल” बनने और “जनता-प्रथम दृष्टिकोण” अपनाने के लिए राजभवन के दरवाजे खोलते हैं. कुछ लोग मैदान के सौंदर्यीकरण पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करते हैं या सक्रिय सेवा के जीवन के बाद कम व्यस्त कार्यक्रम का आनंद लेना पसंद करते हैं.
कुछ लोग इस काम को सजा के रूप में देखते हैं. कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता एसएम कृष्णा ने राजनीति में फिर से प्रवेश करने और विदेश मंत्री बनने के लिए 2009 में अपना पद छोड़ दिया था. मुंबई में राजभवन के कर्मचारियों के अनुसार, उन्होंने राज्यपाल के पद से अपने असंतोष को किसी से छिपाया नहीं. उन्होंने एक टेनिस कोर्ट की स्थापना करके और हर दिन पूर्ण खेल शैली में खेलकर अपने कार्यकाल को और अधिक सहनीय बना दिया – एक ऐसा खेल जिसे देखने के लिए राजभवन के कर्मचारी और उनके परिवार आते थे.
अन्य राज्यपाल इसके विपरीत चले गए हैं और उन्होंने उन कारणों को अपनाया है जो कार्यालय में उनके कार्यकाल को परिभाषित करते हैं – जैसे कि पर्यावरण के अनुकूल होना और इसे और अधिक टिकाऊ बनाने के लिए राजभवन का नवीनीकरण करना.
कुछ राज्यपालों ने संदिग्ध कारणों को भी अपनाया. 2002 और 2004 के बीच महाराष्ट्र के राज्यपाल मोहम्मद फज़ल पुरुष नसबंदी को बढ़ावा देने के इच्छुक थे. उन्होंने राजभवन में स्पष्ट रूप से “जनसंख्या नियंत्रण केंद्र” नाम से एक शिविर खोला और बड़ी संख्या में पुरुषों को नसबंदी कराने के लिए प्रोत्साहित किया. मिशन को छोड़े जाने से पहले कुछ महीनों के दौरान लगभग छह ऐसे शिविर आयोजित किए गए थे.
कभी-कभी, राज्यपाल के कार्यकाल को किसी और चीज़ से परिभाषित किया जाता है – शर्म और लांछन. अविभाजित आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में अनुभवी कांग्रेस नेता नारायण दत्त तिवारी का कार्यकाल 2009 में एक सेक्स स्कैंडल द्वारा रेखांकित किया गया है. जब 2018 में 93 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई, तो श्रद्धांजलि पत्रों ने उन्हें उस व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जिसने एक घोटाले में राजभवन को अपमानित किया था, जिसने देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया था.
राजभवन में तीन दशकों तक काम करने वाले काशीकर कहते हैं, “बेशक जब कोई नया राज्यपाल कार्यालय में प्रवेश करता है तो हम घबरा जाते हैं, हमें उन्हें और उनके व्यक्तित्व को जानना होती है.” उन्होंने कई राज्यपालों और राज्य में उनके योगदान को सूचीबद्ध किया है, प्रत्येक राज्यपाल की पत्नी की भूमिका का उल्लेख करने का ध्यान तक रखा है.
काशिकर ने कहा, “महाराष्ट्र के राज्यपाल की भूमिका, जैसा कि संविधान की अनुसूची V में परिभाषित है, सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में उनकी ज़िम्मेदारी, राज्य के सभी क्षेत्रों के समान विकास को सुनिश्चित करने का उनका अधिकार – महाराष्ट्र के लिए एक अद्वितीय प्रावधान – और उनकी उत्कृष्ट स्थिति संवैधानिक प्रमुख के रूप में, राजभवन के केवल एक सजावटी संस्थान होने के सामान्य दृष्टिकोण के विपरीत है. इसके अलावा, महाराष्ट्र राजभवन एक सांस्कृतिक विरासत परिसर के रूप में लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है, जो ब्रिटिश राज के दौरान ‘सरकारी घर’ से स्वतंत्र भारत में ‘राजभवन’ में परिवर्तन का गवाह रहा है.”
आज राज्यपाल कार्यालय की धारणा में यही अंतर है.
काशीकर कहते हैं, “आजकल, हम केवल राजनीतिक संदर्भ में राजभवन के बारे में बात करते हैं. हम सांस्कृतिक विरासतों के बारे में भूल गए हैं. राज्यपाल की पत्नी और परिवारों का योगदान भी बहुत बड़ा है लेकिन कभी चर्चा नहीं की गई. प्रत्येक राज्यपाल ने इस कार्यालय पर अपनी अनूठी छाप छोड़ी है.”
2021 में राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन के दौरान, पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने अधिकारियों और उनके कर्मचारियों को उनकी सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखने और साझा करने के लिए अन्य राज्यों में अपने समकक्षों के पास जाने के लिए प्रोत्साहित किया. इसका कभी पालन नहीं किया गया.
हालांकि, महाराष्ट्र के राजभवनों के कर्मचारी और ग्राउंड्सकीपर इस बात से चिंतित नहीं हैं कि उनके समकक्ष कैसा काम कर रहे हैं. पुणे और मुंबई में राजभवन लॉन की देखरेख करने वाले उद्यान अधीक्षक दिनेश देशपांडे कहते हैं, “हर कोई कहता है कि महाराष्ट्र के राजभवन सबसे अच्छे रखरखाव वाले हैं.” वह कहते हैं, ”मुंबई का राजभवन सभी राजभवनों में रानी के रूप में जाना जाता है.”
इसलिए यह राज्यपालों पर निर्भर है कि वह सबसे ज्यादा क्या पसंद करते हैं. 2014 से 2019 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे सी विद्यासागर राव के अनुसार, मुंबई अपने कर्मचारियों की “कड़ी मेहनत की विरासत” के कारण अलग है. वह मुंबई और चेन्नई दोनों के राजभवनों को जनता के लिए खोलने के लिए जिम्मेदार हैं. यह राव की जिज्ञासा ही थी जिसके कारण मालाबार हिल परिसर के नीचे एक भूमिगत बंकर (अब इतिहासकार विक्रम संपत द्वारा निर्मित और 2022 में मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया एक संग्रहालय) की खोज हुई.
काशीकर मानते हैं, ”राजभवन ज्यादातर साइलो में काम करते हैं.”
कार्यालय की भूमिका
जब भी कोई राष्ट्रपति किसी राज्य का दौरा करता है, तो राजभवन उनके कैंप कार्यालय के रूप में कार्य करता है. भवन की आगे की कोई भी राजनीतिक भूमिका पूरी तरह से राज्यपाल पर निर्भर करती है.
मूलत, प्रत्येक राजभवन को अपनी खिड़कियां खोलने और कार्रवाई में जुटने के लिए तैयार रखा जाता है. पैंट्री को निष्क्रिय रूप से स्टॉक करके रखा जाता है, चांदी के बर्तनों को हमेशा पॉलिश किया जाता है और लकड़ी के फर्श को हर कुछ हफ्तों में साफ़ और पॉलिश किया जाता है.
राज्य का कोई भी शीर्ष प्रतिनिधि राज्यपाल के आवास पर रुक सकता है और मेहमानों की देखभाल सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी. पुणे के राजभवन में, एक परित्यक्त व्यायाम चक्र – जो 2021 में उनकी यात्रा के दौरान मोदी के लिए बिल्कुल नया खरीदा गया था – अभी भी साफ और धूल-धूसरित है, यदि कोई हो तो कार्रवाई के लिए तैयार है.
राज्यपाल के कार्यालय का सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक विश्वविद्यालयों को राजनीतिक प्रभाव से बचाना है. राज्यपाल राज्य के सभी सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के पदेन कुलाधिपति के रूप में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और सभी विश्वविद्यालय मामलों पर उनकी स्वतंत्र नज़र होती है.
मुंबई के श्रीमती नाथीबाई दामोदर थैकर्सी (एसएनडीटी) महिला विश्वविद्यालय की कुलपति उज्वला चक्रदेव कहती हैं, ”राज्यपाल संस्था के लिए एक समर्थन हैं.” “महत्वपूर्ण बैठकों के लिए राज्यपाल का एक प्रतिनिधि मौजूद रहता है, और कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, जो विश्वविद्यालय का चांसलर होता है. वह ‘सीनेट’ बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, जो कई नीतिगत स्तर के निर्णय लेती है और विश्वविद्यालय का वार्षिक बजट पारित करती है.”
बेशक, इससे कुछ राज्यों में समस्याएं भी पैदा हुई हैं. केरल में, हाई कोर्ट ने हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए आठ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद राज्यपाल पर रोक लगा दी. पश्चिम बंगाल में कुलपतियों की नियुक्ति राज्य सरकार और राजभवन के बीच एक और पेचीदा मामला है. राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों के राज्यपाल के चयन के खिलाफ याचिका दायर करने के बाद बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में झटका लगा.
राजभवनों ने भी भौतिक रूप से विश्वविद्यालयों को जगह दे दी है. पुणे में, परिसर इतना बड़ा था कि 1864 में निर्मित मूल पत्थर की इमारत, अब सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ब्लॉक के रूप में कार्य करती है. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मद्रास भी पुराने चेन्नई राजभवन के क्षेत्र में स्थित है.
बड़ी जनजातीय आबादी वाले राज्यों में राज्यपाल भी महत्वपूर्ण प्रशासनिक भूमिका निभा सकते हैं. 2021 में मध्य प्रदेश में मंगूभाई पटेल के कार्यकाल के दौरान, भोपाल राजभवन ने एक आदिवासी कल्याण प्रकोष्ठ की स्थापना की. राजभवन के एक अधिकारी ने कहा, पटेल ने राज्य का व्यापक दौरा किया और अपने कार्यकाल के दो वर्षों के भीतर सभी 52 जिलों का दौरा किया. राज्यपाल का कार्यालय वर्तमान में राज्य में नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने और विश्वविद्यालय अधिनियम की समीक्षा करने की दिशा में काम कर रहा है.
पंजाब में, राज्यपाल पंजाब और हरियाणा की साझा राजधानी चंडीगढ़ का आधिकारिक प्रशासक भी है. पंजाब राजभवन में प्रशासनिक गतिविधियां नियमित रूप से होती रहती हैं, राज्यपाल को देखने के लिए भी आगंतुकों का तांता लगा रहता है.
राज्य सरकारों द्वारा राजभवन पर अतिक्रमण का आरोप लगाने के भी उदाहरण सामने आए हैं. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कई मौकों पर बनर्जी सरकार का गुस्सा निकाला है. तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने उन्हें “भाजपा एजेंट” के रूप में भी टैग किया. जुलाई 2023 में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा पर काबू पाने के लिए राज्यपाल ने कोलकाता राजभवन में उन लोगों के लिए 24×7 हेल्पलाइन के साथ एक ‘शांति कक्ष’ खोला, जिन्हें कथित तौर पर धमकी दी गई थी. बोस ने रेल मंत्री से कोलकाता से दार्जिलिंग तक ‘शांति ट्रेन’ शुरू करने का भी आग्रह किया था.
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ज्यादती की औपनिवेशिक परंपरा
राज्यपाल के कार्यालय के कामकाज में राष्ट्रपति भवन का कोई आधिकारिक अधिकार नहीं है. व्यय में कटौती पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, और 51वें सम्मेलन के बाद कोई अनुवर्ती बैठकें नहीं हुईं.
पंजाब के बनवारीलाल पुरोहित जैसे कुछ अधिक विवेकशील राज्यपालों ने ऊंची कीमतों के कारण राजभवन की रसोई में टमाटर का उपयोग बंद कर दिया है. वह हाल ही में यहां तक पहुंच गए थे कि उन्होंने अधिकारियों को हवाई मार्ग से नई दिल्ली की यात्रा करने और विशेष रूप से 5-सितारा संपत्तियों में रहने से मना कर दिया था.
इसका उलटा भी होता है. राजभवन पर सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप लगे हैं. 2014 में बीजेपी सरकार ने मोदी सरकार के लिए कांटा साबित हुईं तत्कालीन गुजरात की राज्यपाल कमला बेनीवाल को बर्खास्त कर दिया था. उनकी बर्खास्तगी का एक कथित कारण सेवा में सरकारी धन का कथित दुरुपयोग था – कार्यालय में लगभग पांच वर्षों में हवाई यात्रा पर 8.5 करोड़ रुपये का उपयोग.
वास्तव में, ऐसा लगता है कि कार्यालय में बहुत अधिक मात्रा में निर्माण हो रहा है.
पहला राजभवन 1803 में भारत के तत्कालीन गवर्नर-जनरल मार्क्वेस वेलेस्ले द्वारा कोलकाता में एक विशाल परिसर में बनाया गया था. यह इतना भव्य था कि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खजाने में £63,000 की सेंध लगाई. यह आज लगभग £4 मिलियन (या लगभग 42 करोड़ रुपये) है.
ब्रिटिश राज की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित होने तक इस इमारत पर अंततः भारत के वायसराय का कब्ज़ा था. 1892 में, यह भारत की पहली इमारत बन गई जिसमें बिजली और लिफ्ट थी. इसमें 60 कमरे, एक विशाल केंद्रीय हॉल, शुद्ध चांदी की शिल्प कौशल वाला एक सिंहासन और चीनी पंखों वाली तोपें हैं.
और तब भी सवाल थे कि क्या ये सब ज़रूरी था.
अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी ने वेलेस्ली पर धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया. गवर्नर-जनरल को वापस इंग्लैंड बुलाया गया, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा दंडित किया गया, और उनकी नौकरी और घर दोनों खो गए. लेकिन कोलकाता को राजभवन का रबर-स्टैम्प उपहार देने से पहले नहीं.
(पंजाब से दिप्रिंट के चितलीन सेठी, महाराष्ट्र से इरम सिद्दीकी, पश्चिम बंगाल से श्रेयशी डे, कर्नाटक से शरण पूवन्ना और तमिलनाडु से अक्षय नाथ के इनपुट के साथ.)
(संपादन: अलमिना खातून)
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