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Tuesday, 17 November, 2026
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झारखंड के कई एकलव्य स्कूल खाली क्यों पड़े हैं? आदिवासी बच्चे अपनी पहली क्लास का इंतज़ार कर रहे हैं

झारखंड के आदिवासी बच्चों के लिए आवासीय स्कूल में पढ़ने का सपना अब भी पूरा नहीं हो पा रहा है. स्कूल की इमारत बनकर तैयार है, लेकिन पद खाली हैं और प्रशासनिक देरी हो रही है. इन सब वजहों से बच्चे अपनी पहली कक्षा में नहीं बैठ पा रहे हैं.

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रांची: रांची के चान्हो प्रखंड में बना एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय अपने पहले बैच के छात्रों के स्वागत के लिए तैयार दिखता है. 15 एकड़ में फैले इस स्कूल में बड़े क्लासरूम, हॉस्टल और लैबोरेटरी हैं, लेकिन यहां दो चीज़ें नहीं हैं. न छात्र और न ही टीचर.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कैंपस का उद्घाटन करने के करीब एक साल बाद भी एक भी छात्र ने यहां कदम नहीं रखा है. क्लासरूम की बेंचों पर धूल जम गई है. खिड़कियों के शीशे टूटे पड़े हैं और वॉशरूम के शीशे चटक गए हैं. उद्घाटन के लिए लाए गए फूल भी इमारत के अंदर सूख चुके हैं. आधुनिक सुविधाओं वाले इस स्कूल में अब तक पानी और बिजली का कनेक्शन तक नहीं पहुंचा है.

दो महीने पहले ही प्रिंसिपल का पद संभालने वाले सत्यम ओझा स्कूल को शुरू कराने की कोशिश में जुटे हैं.

स्कूल के प्रिंसिपल सत्यम ओझा ने कहा, “मैं दाखिले की प्रक्रिया पूरी करवा रहा हूं और शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जिला प्रशासन से लगातार बात कर रहा हूं. हम जल्द ही स्कूल शुरू करेंगे.”

स्कूल खुलने में हो रही देरी की वजह से जिन बच्चों का दाखिला हो चुका है, वे अपनी पहली क्लास का इंतजार कर रहे हैं. वहीं, आदिवासी गांवों में रहने वाले परिवारों को भी समझ नहीं आ रहा कि स्कूल आखिर कब शुरू होगा.

चान्हो का यह स्कूल भारत में आदिवासी बच्चों के लिए आवासीय शिक्षा का दायरा बढ़ाने की सरकारी योजना की एक बड़ी समस्या दिखाता है. सिर्फ स्कूल की इमारत बना देना काफी नहीं है. बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए शिक्षकों, बुनियादी सुविधाओं और जरूरी इंतजामों का होना भी उतना ही जरूरी है.

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना की शुरुआत 1997-98 में हुई थी. इसका मकसद दूरदराज के इलाकों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति (ST) के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना था. 2018-19 में इस योजना का विस्तार किया गया. सरकार ने उन सभी प्रखंडों में स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा, जहां आदिवासी आबादी 50 फीसदी से ज्यादा है.

हर एकलव्य स्कूल में छठी से 12वीं कक्षा तक के 480 बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था होनी चाहिए. इन स्कूलों में जवाहर नवोदय विद्यालयों जैसी सुविधाएं देने का लक्ष्य रखा गया है.

चान्हो ब्लॉक के बरहे गांव के बच्चे | फोटो: नूतन शर्मा/दिप्रिंट
चान्हो ब्लॉक के बरहे गांव के बच्चे | फोटो: नूतन शर्मा/दिप्रिंट

लेकिन देशभर में इस योजना के तहत कई स्कूलों में निर्माण कार्य अधूरा है. कहीं शिक्षक नहीं हैं, तो कहीं स्कूल की इमारत तैयार होने के बावजूद पढ़ाई शुरू नहीं हुई है. केंद्र और राज्य सरकारों के बीच प्रशासनिक तालमेल की कमी भी इस योजना के सामने एक बड़ी चुनौती है.

झारखंड में इस योजना के तहत कुल 91 स्कूलों को मंजूरी दी गई है. लेकिन जनवरी 2026 तक इनमें से सिर्फ 51 स्कूल ही चालू थे. मार्च तक राज्य के इन स्कूलों में कुल 8,380 छात्र पढ़ रहे थे.

राज्य के कल्याण विभाग के मुताबिक, चालू स्कूलों में बच्चों का दाखिला हुआ है. वहीं, नए बने स्कूल अभी निर्माण और उन्हें शुरू करने की अलग-अलग प्रक्रियाओं में अटके हुए हैं.

आदिवासी कल्याण आयुक्त कुलदीप चौधरी ने कहा कि स्कूलों को शुरू करने में सबसे बड़ी परेशानी कर्मचारियों की कमी है.

कुलदीप चौधरी ने कहा, “शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा समिति (NESTS) की ओर से की जा रही है. भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक हमने अस्थायी तौर पर कुछ कर्मचारियों और गेस्ट टीचरों की नियुक्ति की है.”

आदिवासी बच्चों के लिए इस तरह की देरी का मतलब सिर्फ स्कूल खुलने का इंतजार करना नहीं है. इससे यह भी तय होता है कि उन्हें अच्छी सुविधाओं वाले आवासीय स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा या वे अपने दूरदराज के गांवों में उपलब्ध सीमित शैक्षणिक सुविधाओं पर ही निर्भर रहेंगे. ऐसे स्कूल बच्चों को आगे की पढ़ाई और उन नौकरियों तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं, जो अब तक उनके लिए दूर की बात रही हैं.

12 साल की अनुष्का कुमारी का दाखिला चान्हो के इस स्कूल में हो चुका है. लेकिन वह अब भी अपनी पहली क्लास शुरू होने का इंतजार कर रही है.

चान्हो कैंपस में कई खिड़कियों के शीशे पहले से ही टूटे हुए हैं | फोटो: नूतन शर्मा/दिप्रिंट
चान्हो कैंपस में कई खिड़कियों के शीशे पहले से ही टूटे हुए हैं | फोटो: नूतन शर्मा/दिप्रिंट

खुलने का इंतजार कर रहा स्कूल

अनुष्का ने फरवरी में एकलव्य स्कूल में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा दी थी. मार्च में जब नतीजे आए, तो अंतिम चयन सूची में उसका नाम नहीं था. इसके बाद वह अपने गांव के पास बिजुपाड़ा के एक निजी स्कूल में पढ़ाई करती रही.

करीब एक महीने पहले जब स्कूल में खाली सीटों को भरने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो वेटिंग लिस्ट में शामिल बच्चों को बुलाया गया. इसमें अनुष्का का नाम भी था. अब उसका इस आवासीय स्कूल में दाखिला तो हो गया है, लेकिन पढ़ने के लिए अभी कोई क्लासरूम नहीं है.

सितंबर में स्कूल से जुड़े प्रिंसिपल सत्यम ओझा ने बताया कि दो स्कूलों में कुल 60 बच्चों के दाखिले की प्रक्रिया चल रही है. इनमें चान्हो स्कूल में 30 सीटें हैं और पास के एक दूसरे एकलव्य स्कूल में 30 सीटें हैं. दूसरे स्कूल की इमारत अभी बन रही है. जब तक वह तैयार नहीं हो जाती, दोनों स्कूलों के बच्चों को चान्हो कैंपस में ही पढ़ाया जाना है.

अब तक दोनों स्कूलों में कुल 36 बच्चों का दाखिला हो चुका है.

प्रिंसिपल सत्यम ओझा ने कहा, “हमारा लक्ष्य 60 बच्चों का दाखिला पूरा करना है.”

लेकिन स्कूल में बुनियादी सुविधाएं शुरू हुए बिना पढ़ाई शुरू नहीं हो सकती. ओझा ने बताया कि पानी और बिजली के कनेक्शन के लिए आवेदन किया जा चुका है. पानी की व्यवस्था के लिए फंड भी पिछले महीने ही जारी हुआ है.

प्रिंसिपल सत्यम ओझा ने कहा, “उम्मीद है कि ये समस्याएं दूर होते ही स्कूल शुरू हो जाएगा.”

दाखिला मिलने के बावजूद बच्चों को यह नहीं पता कि उनकी पढ़ाई कब शुरू होगी. स्कूल की इमारत तैयार है, लेकिन इसे चलाने के लिए जरूरी सुविधाएं और पढ़ाने वाले शिक्षक अभी मौजूद नहीं हैं.

यह कैंपस ऊंची और पथरीली जमीन पर बना है. चारों तरफ खेत हैं. स्कूल तक पहुंचने वाली सड़क भी ठीक नहीं है. कहीं कीचड़ है तो कहीं पत्थर बिखरे पड़े हैं. आसपास के गांव कुछ दूरी पर हैं और उनके घर खेतों के पार बिखरे हुए हैं. दिन में जब गांव के लोग खेती के काम से निकल जाते हैं, तो बस्तियों में सन्नाटा रहता है.

15 एकड़ में फैले इस कैंपस में बड़े क्लासरूम, हॉस्टल और लैब हैं | फोटो: नूतन शर्मा/दिप्रिंट
15 एकड़ में फैले इस कैंपस में बड़े क्लासरूम, हॉस्टल और लैब हैं | फोटो: नूतन शर्मा/दिप्रिंट

आसपास रहने वाले परिवारों के लिए यह स्कूल एक उम्मीद भी है और इस बात की याद भी कि सरकार ने जो वादा किया था, वह अभी पूरा नहीं हुआ है.

सामान्य वर्ग से आने वाली सुनीला कुमारी ने बताया कि उन्होंने स्कूल के बारे में सुना था, लेकिन उन्हें पता था कि इसमें सिर्फ आदिवासी बच्चों को दाखिला मिलता है. उन्हें उम्मीद थी कि स्कूल खुलने से आसपास के लोगों को भी रोजगार मिलेगा.

खेत से गुजरते हुए सुनीला कुमारी ने कहा, “इतनी बड़ी इमारत बना दी है, लेकिन अभी तक स्कूल शुरू नहीं हुआ है. हमें लगा था कि स्कूल चालू होने पर सफाई या दूसरे कामों के लिए लोगों को नौकरी मिलेगी, लेकिन हम अब तक सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं.”

आसपास के गांवों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए इस स्कूल की अहमियत और ज्यादा है. इसका मकसद उन्हें ऐसी अच्छी शिक्षा देना है, जिसका खर्च उनके परिवार शायद अपने दम पर नहीं उठा सकते.

13 साल की सुनीला उरांव हर हफ्ते अपने भाई-बहनों के साथ इस कैंपस को देखने आती है. उसने प्रवेश परीक्षा नहीं दी थी, लेकिन वह भी यहां पढ़ना चाहती है. हर बार उसे स्कूल के गार्ड वरुण ही मिलते हैं.

सुनीला उरांव ने बताया कि गार्ड वरुण हर बार उनसे कहते हैं, “दाखिले की प्रक्रिया चल रही है. स्कूल कब शुरू होगा, यह प्रिंसिपल साहब ही बता पाएंगे.”

स्कूल के बाहर से उसे देखने आने वाले दूसरे लोगों को भी यही जवाब मिलता है. वे स्कूल को देख तो सकते हैं, लेकिन अभी अंदर जाकर पढ़ नहीं सकते.

इसी प्रखंड के एक सरकारी स्कूल में शिक्षक नीरज भी इन बच्चों की मदद कर रहे हैं. इलाके के छह ऐसे बच्चे हैं, जिन्होंने प्रवेश परीक्षा नहीं दी थी, लेकिन वे एकलव्य स्कूल में पढ़ना चाहते हैं. नीरज ने इन बच्चों को दाखिला देने का मौका देने के लिए प्रिंसिपल को पत्र लिखा है.

सरकारी स्कूल के शिक्षक नीरज ने कहा, “गांव के लोगों ने स्कूल के लिए अपनी जमीन दी है, तो उनके बच्चों को भी अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिलना चाहिए. मैंने इस स्कूल को बनवाने में मदद की है. जब यह योजना यहां तक पहुंची है, तो हमें इसका फायदा भी मिलना चाहिए.”

चान्हो प्रखंड के एकलव्य स्कूल में बेंचों पर धूल जम गई है | फोटो: नूतन शर्मा/दिप्रिंट
चान्हो प्रखंड के एकलव्य स्कूल में बेंचों पर धूल जम गई है | फोटो: नूतन शर्मा/दिप्रिंट

शिक्षकों और कर्मचारियों की कमी

झारखंड के एकलव्य स्कूलों में शिक्षकों और दूसरे कर्मचारियों की कमी एक बड़ी समस्या बनी हुई है. इसकी वजह से न सिर्फ नए स्कूलों को शुरू करने में देरी हो रही है, बल्कि जो स्कूल पहले से चल रहे हैं, उन्हें भी ठीक से चलाना मुश्किल हो रहा है.

केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत आने वाली स्वायत्त संस्था नेशनल एजुकेशन सोसायटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (NESTS) इन स्कूलों की देखरेख करती है. संस्था का कहना है कि कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है.

NESTS के संयुक्त आयुक्त विपिन कुमार ने कहा, “हमें कर्मचारियों की कमी का पता है. लेकिन भर्ती प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में है. ट्रेनिंग पूरी होने के बाद हमारे पास 7,267 शिक्षक हैं, जिन्हें देशभर के एकलव्य स्कूलों में भेजा जाएगा. 2023 के बाद स्कूलों की संख्या बढ़ी है. उस समय शिक्षकों की इतनी जरूरत नहीं थी.”

केंद्र सरकार का कहना है कि 2023 में शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया के तहत अब तक 150 नियुक्तियां हो चुकी हैं. जुलाई 2025 में संसद में दिए गए एक जवाब में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने बताया था कि इस भर्ती के जरिए नियुक्त किए गए 147 शिक्षकों और दूसरे शिक्षण कर्मचारियों को झारखंड में तैनात किया गया है.

हालांकि, केंद्र की भर्ती प्रक्रिया के तहत झारखंड भेजे गए शिक्षकों की संख्या और राज्य के एकलव्य स्कूलों में काम कर रहे कुल शिक्षकों की संख्या अलग-अलग है. राज्य में शिक्षकों की जरूरत इस बात पर भी निर्भर करती है कि कितने नए स्कूल शुरू हुए हैं और उनमें कितनी कक्षाएं चल रही हैं.

15 जुलाई 2023 तक राज्य की समितियों से मिले आंकड़ों के मुताबिक, झारखंड के एकलव्य स्कूलों में 76 फीसदी शिक्षकों के पद और 51 फीसदी गैर-शिक्षण कर्मचारियों के पद खाली थे.

केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक, 480 छात्रों और छठी से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई वाले एक पूरी तरह से संचालित एकलव्य स्कूल में 31 शिक्षक और 21 गैर-शिक्षण कर्मचारी होने चाहिए.

चान्हो ब्लॉक के एकलव्य स्कूल के स्टाफ रूम में गद्देदार कुर्सियां लगी हैं. अभी तक कोई टीचर नहीं है | फोटो: नूतन शर्मा/दिप्रिंट
चान्हो ब्लॉक के एकलव्य स्कूल के स्टाफ रूम में गद्देदार कुर्सियां लगी हैं. अभी तक कोई टीचर नहीं है | फोटो: नूतन शर्मा/दिप्रिंट

अगर झारखंड के सभी 91 स्वीकृत स्कूल पूरी क्षमता से चलने लगते हैं, तो राज्य को इन स्कूलों के लिए 2,800 से ज्यादा कर्मचारियों की जरूरत होगी.

राज्य के अधिकारियों का कहना है कि खाली पदों को भरना इतना आसान नहीं है. स्कूलों में गेस्ट टीचर यानी अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान है, लेकिन इसके लिए जिला स्तर पर मंजूरी लेनी पड़ती है. इस प्रक्रिया में भी समय लग जाता है.

दुमका के एक एकलव्य स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा, “गेस्ट टीचर रखने का प्रावधान है, लेकिन उनकी नियुक्ति का फैसला जिला कलेक्टर के स्तर पर होता है. कई बार इसमें देरी होती है और इसका नुकसान स्कूल और बच्चों को उठाना पड़ता है.”

अधिकारियों ने स्कूलों में नेतृत्व की कमी का मुद्दा भी उठाया है. कुछ स्कूलों में एक ही शिक्षक को पूरे संस्थान की जिम्मेदारी दे दी गई है, जबकि उनके पास स्कूल चलाने का पर्याप्त अनुभव नहीं है.

राज्य के कल्याण विभाग के एक अधिकारी ने कहा, “शिक्षकों को ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह जल्दबाजी में कराई गई. कई स्कूलों में अस्थायी कर्मचारी काम कर रहे हैं. ऐसे में कभी-कभी शिक्षकों के बीच आपसी मतभेद भी हो जाते हैं.”

वॉशरूम के शीशे टूट गए हैं. स्कूल में अभी तक पानी नहीं आया है | फोटो: नूतन शर्मा/दिप्रिंट
वॉशरूम के शीशे टूट गए हैं. स्कूल में अभी तक पानी नहीं आया है | फोटो: नूतन शर्मा/दिप्रिंट

जिम्मेदार कौन?

एकलव्य स्कूलों की परेशानी सिर्फ शिक्षकों की भर्ती तक सीमित नहीं है. स्कूलों के निर्माण में देरी और केंद्र व राज्य सरकार के बीच जिम्मेदारियों का बंटवारा भी इस योजना के विस्तार में रुकावट बन रहा है.

बुर्मू और चान्हो में कम से कम दो एकलव्य स्कूलों का निर्माण अब तक पूरा नहीं हुआ है. इन दोनों स्कूलों का निर्माण क्रमशः 2022 और 2023 में शुरू हुआ था.

NESTS का कहना है कि स्कूलों के निर्माण की जिम्मेदारी सरकारी कंपनियों (PSU) को दी जाती है. कई बार स्थानीय समस्याओं की वजह से काम में देरी होती है.

NESTS के संयुक्त आयुक्त विपिन कुमार ने कहा, “निर्माण का काम सरकारी कंपनियां करती हैं, इसलिए अलग-अलग वजहों से देरी होती है. कभी जमीन की समस्या होती है, कभी वन विभाग से मंजूरी नहीं मिलती और कभी बिजली और पानी की सुविधा भी चुनौती बन जाती है. हम ऐसे दूरदराज के इलाकों में स्कूल बना रहे हैं, जहां अभी तक सड़कें भी नहीं पहुंची हैं.”

वहीं, राज्य सरकार का कहना है कि उसकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से स्कूलों के लिए जमीन उपलब्ध कराने और स्थानीय विवाद सुलझाने के लिए जिला प्रशासन के साथ तालमेल बनाने तक सीमित है. स्कूलों की योजना बनाने और निर्माण का काम NESTS और उसकी ओर से नियुक्त एजेंसियां करती हैं.

आदिवासी कल्याण आयुक्त कुलदीप चौधरी का कहना है कि राज्य में NESTS का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं होने से भी कामकाज और तालमेल में दिक्कत आती है.

कुलदीप चौधरी ने कहा, “स्कूलों के कामकाज में सुधार और केंद्र व राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल के लिए एक क्षेत्रीय या जोनल कार्यालय बनाया जा सकता है.”

इस देरी का असर उन स्कूलों पर भी पड़ रहा है, जो लगभग तैयार हैं. दुमका में एक स्कूल के प्रिंसिपल को एक महीने के भीतर स्कूल शुरू कराने की जिम्मेदारी दी गई है. वहां छात्र तो हैं, लेकिन शिक्षक नहीं हैं. स्कूल में गेस्ट टीचर रखे जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए जिला प्रशासन की मंजूरी जरूरी है.

दुमका के एक एकलव्य स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा, “शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हम उपायुक्त से संपर्क करते हैं और आवेदन देते हैं. लेकिन कई बार इस प्रक्रिया में समय लग जाता है, जिससे स्कूल शुरू होने में देरी होती है.”

रांची के बरमू में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय | फोटो: नूतन शर्मा/दिप्रिंट
रांची के बरमू में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय | फोटो: नूतन शर्मा/दिप्रिंट

चालू स्कूल बच्चों को क्या दे सकते हैं?

आवासीय स्कूल ने पांडु हांडा को उस शिक्षा का मौका दिया, जिसका खर्च उठाना उनके परिवार के लिए मुश्किल था. हालांकि, चालू एकलव्य स्कूलों में भी बेहतर शिक्षा और सुविधाओं का वादा पूरी तरह पूरा नहीं हुआ है.

18 साल के पांडु साहिबगंज के EMRS भोगनाडीह में 12वीं कक्षा के छात्र हैं. उन्होंने 2021 में छठी कक्षा में इस स्कूल में दाखिला लिया था. उनका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है. पांडु के मुताबिक, हॉस्टल, शिक्षक, खाना और दूसरी बुनियादी सुविधाओं वाला स्कूल उनके लिए एक बड़ा मौका था.

लेकिन समय के साथ उन्हें स्कूल में कई कमियां भी नजर आईं.

EMRS भोगनाडीह के छात्र पांडु हांडा ने कहा, “पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं है और स्कूल की इमारत में भी सुधार की जरूरत है. खेलकूद का सामान भी बेहतर होना चाहिए.”

स्कूल के प्रिंसिपल रंजीत मिश्रा ने बताया कि उन्होंने स्कूल की सुविधाओं में सुधार के लिए कई बार जिला कल्याण विभाग को पत्र लिखा है.

प्रिंसिपल रंजीत मिश्रा ने कहा, “हम सिर्फ पढ़ाई और स्कूल की व्यवस्था को बेहतर बना सकते हैं. इमारत और बुनियादी सुविधाओं की समस्या है. हमने सुधार के लिए कल्याण विभाग से संपर्क किया है, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला.”

यहां भी जिम्मेदारी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच मतभेद है. NESTS का कहना है कि स्कूलों की देखरेख और मरम्मत की जिम्मेदारी राज्य के विभागों की है. वहीं, राज्य के अधिकारियों का कहना है कि ये स्कूल केंद्र सरकार की योजना का हिस्सा हैं.

चान्हो ब्लॉक से कुछ किलोमीटर दूर एक और एकलव्य स्कूल बन रहा है | फोटो: नूतन शर्मा/दिप्रिंट
चान्हो ब्लॉक से कुछ किलोमीटर दूर एक और एकलव्य स्कूल बन रहा है | फोटो: नूतन शर्मा/दिप्रिंट

इन कमियों के बावजूद पांडु का कहना है कि इस स्कूल ने उनके लिए आगे बढ़ने के कई रास्ते खोले हैं. उनके एक दोस्त ने JEE और NEET की तैयारी के लिए रांची का रुख किया है. पांडु ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं करने का फैसला किया, लेकिन उनका कहना है कि स्कूल में मिली शिक्षा ने उन्हें अपने गांव की सीमाओं से बाहर सोचने का मौका दिया.

देशभर के एकलव्य स्कूलों से पढ़ने वाले कई छात्र आगे चलकर इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई कर चुके हैं. इनमें IIT और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेने वाले छात्र भी शामिल हैं.

झारखंड में जनजातीय कार्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 2024-25 में एकलव्य स्कूलों के छह छात्रों ने JEE मेन्स की परीक्षा पास की थी. हालांकि, उस साल इनमें से कोई भी JEE एडवांस्ड या NEET में सफल नहीं हुआ.

2026 में EMRS सालगाडीह के 10वीं कक्षा के छात्र सुसार हेंब्रम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम ‘परीक्षा पे चर्चा’ में उनसे बातचीत की थी.

पांडु जैसे छात्रों के लिए एकलव्य स्कूल ने आगे बढ़ने के नए रास्ते खोले हैं. लेकिन चान्हो में अनुष्का जैसे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का यही सपना अभी अधूरा है.

आसपास के गांवों में रहने वाले परिवारों को स्कूल शुरू होने का लंबे समय से इंतजार है.

इसी इलाके के सरकारी स्कूल में शिक्षक नीरज ने कहा, “इस योजना का मकसद आदिवासी बच्चों को आगे बढ़ने का मौका देना है. स्कूल गांव तक पहुंच गया है. वहां बेंच, कुर्सियां, पंखे और लैब सब कुछ है. यहां तक कि प्रिंसिपल भी हैं. लेकिन अनुष्का जैसे बच्चे अब भी अपनी पहली क्लास शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं.”

(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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