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Tuesday, 17 November, 2026
होमदेशफेक न्यूज़, डीपफेक और ऑनलाइन धोखाधड़ी पर सोशल मीडिया की जवाबदेही ज़रूरी-अश्विनी वैष्णव

फेक न्यूज़, डीपफेक और ऑनलाइन धोखाधड़ी पर सोशल मीडिया की जवाबदेही ज़रूरी-अश्विनी वैष्णव

राष्ट्रीय प्रेस दिवस के कार्यक्रम में सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने फेक न्यूज, डीपफेक, ऑनलाइन धोखाधड़ी और बच्चों के लिए नुकसानदायक सामग्री को लेकर प्लेटफॉर्म की जवाबदेही तय करने पर देशव्यापी बहस की मांग की.

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नई दिल्ली: केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का खुद को नियंत्रित करना शायद काफी नहीं है. उन्होंने कहा, “यह सच है कि आज सोशल मीडिया पर किसी की कोई जवाबदेही नहीं है. इस पर कोई नियंत्रण नहीं है.” उन्होंने यह बात आकाशवाणी भवन के रंग भवन सभागार में भारतीय प्रेस परिषद (PCI) की ओर से आयोजित राष्ट्रीय प्रेस दिवस के कार्यक्रम में कही.

उन्होंने आगे फेक न्यूज, डीपफेक, ऑनलाइन धोखाधड़ी और बच्चों के लिए नुकसानदायक सामग्री को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही तय करने पर देशव्यापी बहस की मांग की.

मंत्री ने कहा कि फिलहाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने नियमों यानी कम्युनिटी गाइडलाइंस के जरिए खुद को नियंत्रित करते हैं. उन्होंने सवाल किया, “क्या यह काफी है? क्या नागरिकों को भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए?”

ज्यादातर पत्रकारिता के छात्रों से भरे कार्यक्रम में वैष्णव ने सवाल किया कि अगर किसी व्यक्ति की ‘आपत्तिजनक तस्वीर’ ऑनलाइन डाल दी जाती है, तो क्या उसे अपनी शिकायत लेकर जाने के लिए कोई मंच मिलना चाहिए? उन्होंने यह भी पूछा कि फेक न्यूज फैलाने वालों को क्या “हमारे संविधान की तय सीमाओं के अंदर रहकर” काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए?

डीपफेक का जिक्र करते हुए उन्होंने इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा की ओर से पहले उठाए गए मामले का उदाहरण दिया. शर्मा और केंद्रीय वित्त मंत्री के फर्जी वीडियो का इस्तेमाल दवाइयां और म्यूचुअल फंड बेचने के लिए किया गया था. वैष्णव ने सवाल किया, “क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं?”

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को साइबर धोखाधड़ी से भी जोड़ा. उन्होंने कहा, “जिस तरह डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, जिस तरह लोगों को धोखा देकर बुजुर्गों के बैंक खातों से पैसे निकाले जा रहे हैं, क्या इसके लिए सोशल मीडिया की कोई जवाबदेही होनी चाहिए या नहीं? क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने यहां डाली जा रही सामग्री की जानकारी भी होनी चाहिए?”

उन्होंने सवाल किया, “बच्चे हमारी अगली पीढ़ी हैं, हमारा भविष्य हैं. क्या बच्चों के सामने आपत्तिजनक सामग्री आने को लेकर सोशल मीडिया की कोई जवाबदेही होनी चाहिए?”

वैष्णव ने कहा कि दुनिया भर की सरकारें, सामाजिक संगठन और मीडिया इन सवालों पर बहस कर रहे हैं. उन्होंने कहा, “इस बहस में हम कहां हैं? हमारे समाज, हमारे देश, हमारे मीडिया, हमारी सरकार और हमारे सांसदों को भी इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए.”

उन्होंने इस मुद्दे पर “सभी की सहमति” बनाने की मांग करते हुए कहा, “नागरिकों को ताकत देना हमारी जिम्मेदारी है. नागरिकों को अपनी बात रखने का मौका देना, उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए एक असरदार मंच देना और ऐसी व्यवस्था बनाना हमारी जिम्मेदारी है, जिससे मीडिया और सोशल मीडिया समाज को मजबूत करें, न कि कमजोर.”

ये बयान सरकार की ओर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से तैयार सामग्री को लेकर नियम सख्त किए जाने के नौ महीने बाद आए हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने फरवरी में आईटी नियमों में बदलाव की जानकारी दी थी. इन बदलावों के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए AI से तैयार ऑडियो और वीडियो पर इसका लेबल लगाना जरूरी किया गया है. साथ ही, शिकायत मिलने के दो घंटे के भीतर डीपफेक से जुड़े यौन कंटेंट और किसी दूसरे व्यक्ति की पहचान का गलत इस्तेमाल करने वाली सामग्री को हटाना भी जरूरी किया गया है.

प्रेस की आजादी की रैंकिंग पर निशाना

वैष्णव ने पेरिस स्थित संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RSF) की ओर से जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पर भी निशाना साधा. उन्होंने इसे “मजाक” बताया और छात्रों से कहा कि उन्हें ऐसी रैंकिंग से प्रभावित नहीं होना चाहिए.

उन्होंने कहा, “प्रेस की आजादी के सूचकांक में हमारी रैंकिंग कितनी थी? 157. और अफगानिस्तान हमसे ऊपर था.” उन्होंने आगे कहा कि पेरू, सीरिया और पाकिस्तान को भी भारत से ऊपर रखा गया था.

उन्होंने कहा कि सरकार ने RSF से पूछा था कि उसने यह रैंकिंग किस आधार पर तय की. वैष्णव ने कहा, “यह बहुत छोटी और सही मांग थी. यह पूरी तरह जायज मांग थी.” उन्होंने कहा, “इस संगठन ने यह भी नहीं बताया कि उसने इस रैंकिंग तक पहुंचने के लिए कौन-सा तरीका अपनाया. प्रेस की आजादी के सूचकांक के नाम पर जो कुछ उन्होंने प्रकाशित किया, उसके लिए इतनी कम जवाबदेही मीडिया के कुछ खास हितों को दिखाती है.”

अप्रैल में जारी RSF के 2026 के सूचकांक में 180 देशों में भारत को 157वां स्थान दिया गया था. 2025 में भारत 151वें स्थान पर था. इस रैंकिंग में भारत को पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से नीचे रखा गया था. भारत को ‘बहुत गंभीर’ श्रेणी में रखा गया था. रिपोर्ट में रैंकिंग गिरने की एक बड़ी वजह डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को बताया गया था. सरकार पहले भी RSF की रैंकिंग तय करने के तरीके पर सवाल उठा चुकी है.

वैष्णव ने छात्रों से कहा कि आने वाले वर्षों में तकनीक मीडिया को उतनी तेजी से बदल देगी, जितना पिछले दो दशकों में भी नहीं बदला है. उन्होंने कहा, “अगले 5 साल में इतने बदलाव होंगे, जितने पिछले 20 साल में नहीं हुए.” उन्होंने कहा कि जो लोग इन बदलावों के साथ खुद को ढाल लेंगे, वे “मीडिया लीडर” बनेंगे.

राष्ट्रीय प्रेस दिवस हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है. इसी दिन 1966 में भारतीय प्रेस परिषद (PCI) ने काम करना शुरू किया था.

(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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