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Monday, 16 November, 2026
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फर्जी अदालती आदेशों के आधार पर ब्लॉक हुईं 95 सट्टेबाजी वेबसाइट, सरकार ने हटाई रोक

सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं कि इन वेबसाइटों को ब्लॉक कैसे किया गया और इस प्रक्रिया की समीक्षा भी करेगी. 14 नवंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने इस मामले में दूरसंचार सचिव अमित अग्रवाल को तलब किया था.

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नई दिल्ली: दूरसंचार विभाग (DoT) ने इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनियों से कहा है कि वे उन 95 सट्टेबाजी वाली वेबसाइटों को फिर से चालू करें, जिन्हें सितंबर में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक ऐसे आदेश के आधार पर ब्लॉक कर दिया गया था, जो बाद में फर्जी निकला.

13 नवंबर के अपने आदेश में दूरसंचार विभाग ने इंटरनेट सेवा देने वाली सभी कंपनियों से इन वेबसाइटों को “तुरंत अनब्लॉक” करने को कहा. आदेश में यह नहीं बताया गया है कि यह फैसला किन आधारों पर लिया गया है. इसमें उन 34 अन्य वेबसाइटों का जिक्र भी नहीं है, जिन्हें विभाग ने जुलाई में राजस्थान हाई कोर्ट के नाम से जारी एक दूसरे आदेश के आधार पर ब्लॉक किया था. यह आदेश भी बाद में फर्जी निकला था.

यह कदम 11 नवंबर को प्रकाशित रॉयटर्स की एक जांच रिपोर्ट के कुछ दिनों बाद उठाया गया है. इस रिपोर्ट में पता चला था कि दूरसंचार विभाग ने इस साल इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनियों (ISPs) को दो ऐसे हाई कोर्ट आदेशों के आधार पर 129 सट्टेबाजी वाली वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था, जो असल में मौजूद ही नहीं थे.

जांच के मुताबिक, राजस्थान हाई कोर्ट के नाम से जारी फर्जी आदेश 19 जुलाई की रात ईमेल के जरिए दूरसंचार विभाग तक पहुंचा था. ईमेल भेजने वाले ने खुद को “आर्यन चौधरी” नाम का एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड बताया था. इस आदेश में आईटी एक्ट की धारा 69A का जिक्र किया गया था और 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करने को कहा गया था. इसके दो दिन बाद दूरसंचार विभाग ने इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनियों को 34 वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया. बाद में हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने साफ किया कि यह आदेश “फर्जी लगता है” और उनके सर्वर पर ऐसा कोई आदेश मौजूद नहीं था.

इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से जारी फर्जी आदेश 14 अगस्त का था और उस पर जस्टिस गरिमा प्रसाद का नाम लिखा था. यह आदेश ‘साहिल सिंह बनाम महानिदेशक (डीआईटी साइबर लॉ), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और अन्य’ नाम के एक मामले में जारी किया गया था. इसमें उन 95 वेबसाइटों के खिलाफ रोक लगाने की मांग की गई थी, जिन पर आईपीएल की स्ट्रीमिंग और सट्टेबाजी का काम चलाने का आरोप था. “कार्तिकेय पांडे” नाम के वकील होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति ने 22 अगस्त को यह आदेश ईमेल के जरिए दूरसंचार विभाग के अधिकारियों को भेजा था. विभाग ने 2 सितंबर को इन वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दिया और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) से भी इसी के मुताबिक कार्रवाई करने को कहा. इस दस्तावेज पर हाई कोर्ट का लोगो, मुहर और एक क्यूआर कोड भी था, लेकिन यह कोड एक ऐसे वेबपेज पर खुलता था, जिसका इस मामले से कोई संबंध नहीं था.

दोनों में से कोई भी आदेश हाई कोर्ट के ऑनलाइन रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है.

30 अक्टूबर को रॉयटर्स की ओर से इस आदेश के बारे में पूछे जाने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने रिकॉर्ड की जांच की. इसमें पता चला कि ऐसी कोई याचिका ही दाखिल नहीं की गई थी. जज के कार्यालय ने पुलिस को बताया कि “माननीय न्यायाधीश ने ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया है.”

इसके बाद हाई कोर्ट ने 6 नवंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. उत्तर प्रदेश पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया. अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. पुलिस ने दूरसंचार विभाग से उसके डिजिटल लॉग मांगे हैं और मंत्रालय को 24 सवाल भेजे हैं. इन सवालों में पूछा गया है कि विभाग ने इन आदेशों पर किस तरह कार्रवाई की.

इसके बाद सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं कि इन वेबसाइटों को ब्लॉक कैसे किया गया और वह इस प्रक्रिया की समीक्षा भी करेगी. 14 नवंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने इस मामले में दूरसंचार सचिव अमित अग्रवाल को तलब किया था.

ऑनलाइन गेमिंग से असली पैसे कमाने वाले खेलों पर ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम, 2025 के तहत प्रतिबंध है. यह अभी साफ नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), जिसे आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश देने का अधिकार है, इन 95 वेबसाइटों के खिलाफ नए निर्देश जारी करेगा या नहीं.

इसी महीने एक अलग मामले में, एक्स कॉर्प (X Corp) ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन और SFLC.in के खातों को हटाने के नोटिस ऐसे किसी व्यक्ति की ओर से भेजे गए थे, जिसने खुद को दिल्ली पुलिस का अधिकारी बताया था. इस मामले में भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है.

(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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