नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में दो दोषियों को जमानत दे दी है. अदालत ने दोनों की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए कहा कि दोनों ने 17 साल से ज्यादा समय जेल में बिताया है और एक गंभीर शारीरिक दिव्यांगता से जूझ रहा है.
न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर को यह आदेश दिया था. पीठ दोनों दोषियों की उन अपीलों पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के 2017 के फैसले को चुनौती दी है. हाई कोर्ट ने अपने फैसले में दोनों की दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था.
दोनों उन 11 दोषियों में शामिल है, जिनको गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में समय से पहले जेल से रिहा कर दिया था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में इन सभी 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई के फैसले को रद्द कर दिया था.
पीठ ने कहा कि इन अपीलों में तथ्यों और कानून से जुड़े ऐसे सवाल उठाए गए हैं, जिन पर अदालत को फैसला करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “अपील करने वाले दोषी 17 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं. इसके अलावा, यह भी तथ्य है कि अपील करने वालों में से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है.”
दोषियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत को बताया कि वे 17 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं. उन्होंने यह भी दलील दी कि उनमें से एक दोषी का नाम प्राथमिकी (एफआईआर) में नहीं था और घटना के करीब तीन साल बाद उसे इस मामले में आरोपी बनाया गया था. सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया गया कि दोषियों में से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है.
जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने दलील दी कि निचली अदालतों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सबूतों पर ठीक से विचार किया था.
हालांकि, जेल में बिताए गए समय और अपीलों में उठाए गए मुद्दों को ध्यान में रखते हुए पीठ ने दोनों दोषियों की सजा पर रोक लगा दी और उन्हें जमानत दे दी. जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा.