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Saturday, 14 November, 2026
होमफीचरExclusive: हड़प्पा की ‘डांसिंग गर्ल’ की प्रभारी को 2 महीने तक नहीं देखने दी गई मूर्ति

Exclusive: हड़प्पा की ‘डांसिंग गर्ल’ की प्रभारी को 2 महीने तक नहीं देखने दी गई मूर्ति

दिप्रिंट को जानकारी मिली है कि प्री-हिस्ट्री गैलरी की प्रभारी मौमिता धर से हड़प्पा गैलरी से डांसिंग गर्ल को दूसरी जगह ले जाने के फैसले पर सलाह तक नहीं ली गई.

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नई दिल्ली: सिंधु घाटी सभ्यता की करीब 4,500 साल पुरानी मूर्ति ‘डांसिंग गर्ल’ को आखिरकार 11 नवंबर को राष्ट्रीय संग्रहालय की हड़प्पा गैलरी में फिर से रखा गया, लेकिन दिप्रिंट को जानकारी मिली है कि इस मूर्ति की तय प्रभारी मौमिता धर से इसे दूसरी जगह ले जाने के लिए बनाई गई समिति में सलाह तक नहीं ली गई.

सितंबर में इस प्राचीन मूर्ति को लोगों के देखने के लिए लगी प्रदर्शनी से हटा दिया गया था. इसके बाद लोगों ने नाराजगी जताई थी. कई लोगों ने राष्ट्रीय संग्रहालय और यहां तक कि संस्कृति मंत्री को भी पत्र लिखे थे. दिप्रिंट की ओर से मूर्ति हटाए जाने की खबर प्रकाशित किए जाने के एक हफ्ते बाद डांसिंग गर्ल को फिर से लोगों के देखने के लिए प्रदर्शनी में रखा गया.

हालांकि, राष्ट्रीय संग्रहालय के सूत्रों ने बताया कि डांसिंग गर्ल को ज्वेलरी गैलरी में रखने के फैसले पर अधिकारियों के बीच सहमति नहीं थी. ऐसा प्रस्तावित ‘युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय’ की मॉडल गैलरी बनाने के लिए जगह खाली करने के मकसद से किया जाना था. मोदी सरकार ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बना रही है.

प्री-हिस्ट्री गैलरी की प्रभारी से डांसिंग गर्ल को हड़प्पा गैलरी से दूसरी जगह ले जाने के बारे में कभी उनकी राय नहीं मांगी गई. संग्रहालय की हर गैलरी के लिए एक अलग प्रभारी होता है, जो वहां रखी प्राचीन वस्तुओं की देखभाल के लिए जिम्मेदार होता है. इस मूर्ति को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जिम्मेदारी भी आदर्श रूप से उन्हीं की देखरेख में होनी चाहिए थी.

एक सूत्र ने कहा, “समिति के खिलाफ राष्ट्रीय संग्रहालय के महानिदेशक के पास एक अधिकारी ने शिकायत दी थी और इसे असंवैधानिक बताया था.” सूत्र ने बताया कि शिकायत करने वाले अधिकारी का आरोप है कि समिति में पुरातत्व से जुड़ी विशेषज्ञता रखने वाले सदस्य नहीं हैं. साथ ही, इसमें ऐसे अधिकारी भी शामिल हैं, जिनका हितों का टकराव हो सकता है.

दिप्रिंट ने पहले खबर दी थी कि डांसिंग गर्ल को दूसरी जगह ले जाने के लिए संग्रहालय ने पांच सदस्यों की एक समिति बनाई थी. इसकी अध्यक्षता अतिरिक्त महानिदेशक मीनाक्षी जॉली कर रही थीं.

इस समिति के दूसरे सदस्यों में ऋगे शिबा, क्यूरेटर (शिक्षा); नियाज हुसैन, डिप्टी केमिस्ट (संरक्षण प्रयोगशाला); अबीरा भट्टाचार्य, डिप्टी क्यूरेटर (मानव विज्ञान) और युगे युगीन भारत संग्रहालय (YYBM) की नोडल अधिकारी; और सुरक्षा की निगरानी के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) का एक प्रतिनिधि शामिल था.

आरोप है कि इनमें से किसी भी सदस्य की पृष्ठभूमि पुरातत्व से जुड़ी नहीं है. जब डांसिंग गर्ल को दूसरी बार ज्वेलरी गैलरी से हटाकर हड़प्पा गैलरी में रखा गया, तब धर वहां मौजूद नहीं थीं. प्री-हिस्ट्री गैलरी की प्रभारी उस समय अरुणाचल प्रदेश के आधिकारिक दौरे पर थीं, जहां बुद्ध के पवित्र अवशेषों को लोगों के देखने के लिए प्रदर्शित किया जा रहा है.

अधिकारी ने सवाल उठाया, “इतनी कीमती प्राचीन मूर्ति को जल्दबाजी में क्यों हटाया गया और ऐसी समिति क्यों बनाई गई, जिसके पास पुरातत्व से जुड़ी विशेषज्ञता नहीं है? संग्रहालय के अधिकारी मौमिता धर के अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली लौटने का इंतजार क्यों नहीं कर सकते थे, जो डांसिंग गर्ल की प्रभारी हैं?”

राष्ट्रीय संग्रहालय में वह जगह जहां सबसे पहले डांसिंग गर्ल की मूर्ति रखी गई थी | फोटो: कृष्ण मुरारी/दिप्रिंट

धर की ओर से महानिदेशक को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि समिति को मूर्ति को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का अधिकार नहीं था.

राष्ट्रीय संग्रहालय में वह जगह जहां डांसिंग गर्ल सबसे पहले खड़ी थी | फोटो: कृष्ण मुरारी/दिप्रिंट
राष्ट्रीय संग्रहालय में वह जगह जहां डांसिंग गर्ल सबसे पहले खड़ी थी | फोटो: कृष्ण मुरारी/दिप्रिंट

दिप्रिंट के पास मौजूद पत्र में आरोप लगाया गया है, “यह समिति पक्षपातपूर्ण है और इसमें पुरातत्व की जानकारी रखने वाला कोई क्यूरेटोरियल कर्मचारी नहीं है. यह अब तक नहीं बताया गया है कि जब डांसिंग गर्ल की प्रभारी आधिकारिक काम से अरुणाचल प्रदेश में थीं, तब मूर्ति को क्यों हटाया गया.”

दिप्रिंट को जानकारी मिली है कि धर 2 नवंबर को डांसिंग गर्ल को दूसरी जगह ले जाने के लिए तैयार थीं, लेकिन उसकी चाबियां नोडल अधिकारी (YYBM) भट्टाचार्य के पास थीं और उस समय वह उपलब्ध नहीं थीं.

दिप्रिंट ने धर से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने इस मामले पर कुछ भी कहने से मना कर दिया. दिप्रिंट ने अतिरिक्त निदेशक जॉली, नोडल अधिकारी भट्टाचार्य और डिप्टी केमिस्ट हुसैन को भी ईमेल भेजकर डांसिंग गर्ल को दूसरी जगह ले जाने और उसकी हालत की जांच से जुड़ी रिपोर्ट के बारे में सवाल पूछे. हालांकि, खबर प्रकाशित होने तक उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला.

राष्ट्रीय संग्रहालय के अधिकारियों के मुताबिक, मॉडल गैलरी के लिए कलाकृतियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम संस्कृति मंत्रालय के अधिकारियों के निर्देश पर किया जा रहा है.

राष्ट्रीय संग्रहालय के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, “सरकार चाहती है कि युगे युगीन भारत संग्रहालय की पहली गैलरी का उद्घाटन होने से पहले उसकी एक मॉडल गैलरी तैयार हो. कलाकृतियों को इसी वजह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है. लेकिन डांसिंग गर्ल को फिर से प्रदर्शनी में रखा गया, क्योंकि इसे लोगों के देखने के लिए रखने का लगातार दबाव था.”

युगे युगीन भारत संग्रहालय की पहली गैलरी में मूर्तियों, चित्रों, पांडुलिपियों, गहनों और तस्वीरों के जरिए भारत में आभूषणों के सदियों पुराने इतिहास को दिखाया जाएगा. डांसिंग गर्ल को इस गैलरी में ‘आभूषणों के शुरुआती विचार’ नाम के हिस्से में प्रदर्शित किया जाएगा. हाल ही में नरेंद्र मोदी सरकार ने 3,230 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से नए संग्रहालय के निर्माण को मंजूरी दी है.

मूर्ति की हालत की जांच से जुड़ी रिपोर्ट कहां है?

डांसिंग गर्ल को 7 सितंबर को ज्वेलरी गैलरी में ले जाया गया था और 11 नवंबर तक वहीं रखा गया. लेकिन दिप्रिंट को पता चला है कि धर को दो महीने से ज्यादा समय तक इस प्राचीन मूर्ति को देखने तक की इजाजत नहीं दी गई.

सूत्रों का आरोप है कि धर की ओर से कई बार अनुरोध किए जाने के बावजूद भट्टाचार्य ने मूर्ति को अपने पास ही रखा.

दिप्रिंट के पास मौजूद महानिदेशक को लिखे पत्र में धर ने आरोप लगाया कि भट्टाचार्य ने उन्हें मूर्ति से जुड़े कोई रसीद, रिकॉर्ड या दस्तावेज नहीं दिए और उसकी हालत की जांच से जुड़ी रिपोर्ट भी छिपाई. दुनिया भर में प्राचीन वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ऐसी रिपोर्ट तैयार करना एक सामान्य प्रक्रिया है. इसमें प्राचीन वस्तु की स्थिति और हालत का ब्योरा होता है. साथ ही, अलग-अलग कोणों से ली गई उसकी तस्वीरें भी होती हैं.

मूर्ति को दूसरी जगह ले जाने के एक हफ्ते के भीतर असिस्टेंट कंजर्वेटर अवनी ने धर की मौजूदगी में उसकी हालत की जांच से जुड़ी रिपोर्ट तैयार की थी. लेकिन बार-बार अनुरोध करने के बाद भी धर को यह रिपोर्ट नहीं दी गई.

डांसिंग गर्ल को लोगों के देखने के लिए लगी प्रदर्शनी से हटाए जाने के दो महीने बाद उसे फिर से हड़प्पा गैलरी में रखा जाना था. लेकिन इस बार मूर्ति को पहले वाली जगह पर नहीं रखा गया. उसका शोकेस भी नया था.

जॉली के हस्ताक्षर वाले कार्यालय आदेश में कहा गया है कि बुलेटप्रूफ शोकेस को मध्यकालीन गैलरी से हटाकर हड़प्पा गैलरी में रखा गया.

संग्रहालय के एक अधिकारी ने कहा, “मूर्ति को पहले वाली जगह पर क्यों नहीं रखा गया और नया शोकेस क्यों चुना गया? इस उत्कृष्ट कलाकृति को किस तरह संभाला गया, इसे लेकर कई गंभीर सवाल हैं.”

डांसिंग गर्ल AA श्रेणी की वस्तु है. इस श्रेणी में ऐसी वस्तुएं आती हैं, जिन्हें देश की अनमोल धरोहर माना जाता है. इनकी सुरक्षा के सबसे कड़े इंतजाम किए जाते हैं. इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर सख्त पाबंदियां होती हैं और इनके संरक्षण के लिए तय नियमों का पालन करना जरूरी होता है.

हालांकि, दो महीने के भीतर इस मूर्ति को दो बार एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया और इसकी हालत की जांच से जुड़ी रिपोर्ट भी इसकी प्रभारी के साथ साझा नहीं की गई.

राष्ट्रीय संग्रहालय में कई दशकों तक काम कर चुके एक सेवानिवृत्त अधिकारी ने कहा, “मॉडल गैलरी के लिए डांसिंग गर्ल को दूसरी जगह ले जाया गया, लेकिन ऐसा करने से बचा जा सकता था. मॉडल गैलरी में मूर्ति की प्रतिकृति रखी जा सकती थी, ताकि असली प्राचीन मूर्ति को बेवजह एक जगह से दूसरी जगह न ले जाना पड़े.”

शिकायत करने वाले अधिकारी ने महानिदेशक के सामने डांसिंग गर्ल को नुकसान पहुंचने और उसे गलत तरीके से संभालने का मुद्दा भी उठाया.

पत्र में आरोप लगाया गया है, “मैं यह बताना चाहता हूं कि ऐसा लगता है कि समिति मूर्ति की असलियत, उसे गलत तरीके से संभालने और उसे हुए नुकसान की बात छिपाने की कोशिश कर रही है. इस मूर्ति के असली होने की पुष्टि योग्य अधिकारियों की ओर से वैज्ञानिक तरीके से तैयार किए गए दस्तावेजों के आधार पर की जानी चाहिए.”

पत्र में आगे दोषियों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई करने की मांग की गई है. साथ ही, संबंधित अधिकारियों से 7 सितंबर 2026 को तैयार की गई मूर्ति की हालत की जांच से जुड़ी रिपोर्ट, रसीद और दूसरे दस्तावेज भी मांगे गए हैं.

पत्र में कहा गया है, “इस मामले की आगे जांच के लिए एक जांच समिति बनाने का अनुरोध किया जाता है.”

(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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