नई दिल्ली: कांग्रेस के लोकसभा सांसद शशि थरूर ने शुक्रवार को गृह मंत्रालय (MHA) की आलोचना की. उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने विपक्षी पार्टी के भारत समिट में शामिल होने के लिए पहले मंजूरी पा चुके 115 विदेशी प्रतिनिधियों के वीजा “कथित तौर पर” रद्द कर दिए. यह समिट हैदराबाद में हो रहा है.
माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर थरूर ने लिखा, “भारत समिट की कार्यवाही के बीच एक निराशाजनक बात सामने आई है. जब मैं हैदराबाद पहुंचा, तो मुझे पता चला कि विदेश मंत्रालय से इस कार्यक्रम में शामिल होने की मंजूरी पा चुके 315 वक्ताओं में से 115 को भारत में प्रवेश देने से मना कर दिया गया या उनके वीजा रद्द कर दिए गए. ऐसा कथित तौर पर गृह मंत्रालय के निर्देश पर किया गया.”
उन्होंने आगे कहा, “यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि सरकार ने कानून के किस प्रावधान के तहत इतना बड़ा कदम उठाया है. लेकिन अब इसे पलटना संभव नहीं है, क्योंकि सम्मेलन कल खत्म हो रहा है.
“यह कितनी शर्म की बात है कि एक गौरवशाली लोकतंत्र इतना असुरक्षित हो गया है कि उसे उन आवाजों को दबाना पड़ रहा है, जिनसे उसे आलोचना का डर है.”
A disappointing footnote to the #BharatSummit proceedings: when I got to Hyderabad, I learned that 115 of the 315 speakers whom the External Affairs Ministry had cleared for the event ended up being refused entry to India or having their visas cancelled, apparently on the… https://t.co/ODPDFMdY6k
— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) November 13, 2026
शनिवार को एक अन्य पोस्ट में थरूर ने लिखा, “भारत समिट के लिए वीजा देने से इनकार किए जाने पर मेरे ट्वीट को लेकर की जा रही तीखी टिप्पणियों से मैं थोड़ा हैरान हूं. हिंदुत्व के ये तथाकथित समर्थक यह समझने में इतनी मुश्किल क्यों महसूस करते हैं कि हिंदू सभ्यता का निर्माण संवाद और ‘संवाद’ के विचारों पर हुआ है. हमारी ‘पूर्वपक्ष’ की परंपरा के मुताबिक, दूसरे पक्ष के तर्कों को प्रभावी ढंग से खारिज करने के लिए हमें उन्हें पूरी तरह समझने और दोहराने में सक्षम होना चाहिए. ऐसी कौन-सी राजनीतिक संस्कृति बनाई जा सकती है, जो इस बुनियादी सिद्धांत को ही खारिज करती हो कि ‘मैं आपकी बात से असहमत हूं, लेकिन उसे कहने के आपके अधिकार की हमेशा रक्षा करूंगा’?”
I’m a bit taken aback by the viciousness of the comments on my tweet about the visa denials for the #BharatSummit. Why is it so hard for these so-called votaries of Hindutva to understand that Hindu civilisation was built on ideas of dialogue and “samvad”, and that our tradition…
— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) November 14, 2026
जिन प्रतिनिधियों के वीजा आखिरी समय में रद्द किए गए, उनमें नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग भी शामिल थीं. उन्होंने इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओस्लो दौरे के दौरान उनसे सवाल पूछे थे.
लिंग ने बुधवार को एक्स पर लिखा, “मुझे भारत का वीजा मिल गया था और मुझे आज सुबह हैदराबाद में भारत समिट में शामिल होने के लिए रवाना होना था. मुझे मीडिया के भविष्य और प्रेस की आजादी पर एक पैनल में शामिल होने और वक्ता के तौर पर बोलने के लिए बुलाया गया था.”
I got a visa to India and was supposed to leave this morning to attend the Bharat Summit in Hyderabad. I had been invited as a panelist and speaker on the future of media and press freedom.
But «orders from above» in the Ministry of Home Affairs have cancelled my visa.
Here… pic.twitter.com/ihAuZdUCmc
— Helle Lyng (@HelleLyngSvends) November 11, 2026
आखिरी समय में वीजा रद्द किए जाने के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को दो बार साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि “वीजा से जुड़े मामले किसी भी देश या सरकार के संप्रभु अधिकारों के तहत आते हैं.”
जायसवाल ने यह नहीं बताया कि विदेश मंत्रालय से पहले मंजूरी मिलने के बावजूद कई प्रतिनिधियों के वीजा क्यों रद्द किए गए. भारत समिट का दूसरा आयोजन 13 और 14 नवंबर को हैदराबाद में हो रहा है. कांग्रेस की अगुवाई में आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 70 देशों के कम से कम 1,000 प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद थी.
इन प्रतिनिधियों में मुख्य रूप से दुनिया भर के प्रगतिशील आंदोलनों का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक दलों के सदस्य, शिक्षाविद और पत्रकार शामिल थे. इस समिट का मकसद आखिरकार विपक्षी पार्टी की विदेश नीति से जुड़ा रुख तैयार करना है. साथ ही, दुनिया भर के प्रगतिशील राजनीतिक आंदोलनों के साथ जुड़कर अनुभव और काम करने के बेहतर तरीके साझा करना भी इसका उद्देश्य है.
लिंग का वीजा रद्द किए जाने की आलोचना एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के साथ-साथ नॉर्वेजियन एसोसिएशन ऑफ एडिटर्स और नॉर्वेजियन प्रेस एसोसिएशन ने भी की है. एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने गुरुवार को जारी अपने बयान में लिंग का वीजा रद्द किए जाने पर “गहरी चिंता” जताई.
गिल्ड ने अपने बयान में कहा, “ईजीआई यह समझने में असमर्थ है कि उनका वीजा क्यों रद्द किया गया. सुश्री लिंग एक वैध और सम्मानित अंतरराष्ट्रीय पत्रकार हैं. ऐसा लगता है कि उनका एकमात्र ‘अपराध’ मई 2026 में ओस्लो में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना था.”
गिल्ड ने आगे कहा, “ऐसी कार्रवाई नौकरशाही के अधिकारों के गलत इस्तेमाल जैसी लगती है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर भारत की छवि को बहुत नुकसान पहुंचाती है. अभिव्यक्ति की आजादी उन बुनियादी सिद्धांतों में से एक है, जिनका पालन हर लोकतंत्र करता है.”
Statement on Cancellation of Visa Given to Norwegian Journalist Helle Lyng pic.twitter.com/iGXZaOjQ6t
— Editors Guild of India (@IndEditorsGuild) November 12, 2026
नॉर्वेजियन एसोसिएशन ऑफ एडिटर्स और नॉर्वेजियन प्रेस एसोसिएशन ने शुक्रवार को जारी अपने खुले पत्र में कहा कि विदेशी पत्रकारों के वीजा रद्द किए जाने से यह चिंता पैदा होती है कि भविष्य में विदेशी पत्रकारों के लिए भारत में रिपोर्टिंग करने और यह सवाल उठाने का क्या मतलब रह जाएगा कि देश कैसे चलाया जा रहा है.
नॉर्वेजियन एसोसिएशन ऑफ एडिटर्स और नॉर्वेजियन प्रेस एसोसिएशन की ओर से जारी खुले पत्र में कहा गया, “हमारा मानना है कि यह सवाल पूछना जायज है कि क्या उनका पत्रकार वीजा रद्द किए जाने का संबंध भारत के प्रधानमंत्री से पूछे गए उनके आलोचनात्मक सवालों से है. पत्रकारों को सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछने की आजादी होनी चाहिए. समाज में उनकी भूमिका का यह हिस्सा है और यह एक बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार है. आलोचनात्मक सवाल पूछने के कारण किसी पत्रकार को देश में प्रवेश देने से मना करना प्रेस की आजादी का गंभीर उल्लंघन है.”
पत्र में आगे कहा गया, “अगर पत्रकारों को अपना काम करने के कारण भारत में प्रवेश से रोका जाता है, तो यह बेहद चिंताजनक है. ऐसे फैसले का असर सिर्फ उस पत्रकार पर नहीं पड़ता, बल्कि इससे दुनिया को यह संदेश जाता है कि आलोचनात्मक सवाल पूछने के नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं.”
भारत समिट शनिवार को खत्म होगा. दिप्रिंट की खबर के मुताबिक, कांग्रेस ने इस हफ्ते की शुरुआत में पुष्टि की थी कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (CPC) के किसी प्रतिनिधि को इस समिट में नहीं बुलाया गया है. सरकार की ओर से लगाई गई अन्य पाबंदियों में यह भी शामिल था कि भारत के पड़ोसी देशों के किसी राजनीतिक दल को समिट में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया जाएगा.
(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
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