पिथौरागढ़: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को पिथौरागढ़ के सीमांत इलाके में काली और गोरी नदियों के संगम पर आयोजित ऐतिहासिक जौलजीबी मेले का शुभारंभ किया. इस मौके पर उन्होंने जिले को 102.72 करोड़ रुपये की 25 विकास योजनाओं की सौगात दी. इनमें 102.48 करोड़ रुपये की 24 योजनाओं का शिलान्यास और 24 लाख रुपये की एक योजना का लोकार्पण शामिल है. मुख्यमंत्री ने जौलजीबी मेले के आयोजन के लिए 10 लाख रुपये देने की घोषणा भी की.
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक जौलजीबी मेला भारत और नेपाल की साझा सांस्कृतिक विरासत, आपसी भाईचारे और व्यापारिक संबंधों का प्रतीक है. यह मेला सदियों से दोनों देशों के लोगों को सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से जोड़ता आ रहा है. भारत, नेपाल और तिब्बत के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों के इतिहास में इस मेले का खास स्थान रहा है. उन्होंने कहा कि जौलजीबी मेला सीमांत क्षेत्र की पुरानी परंपराओं और लोकसंस्कृति को बचाए रखने के साथ ही दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों को मजबूत करता है.
धामी ने कहा कि जौलजीबी मेले से उनका बचपन से ही खास जुड़ाव रहा है. उन्होंने यहां की संस्कृति, परंपराओं और स्थानीय रीति-रिवाजों को करीब से देखा है. ऐसे आयोजन हमारी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के साथ नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का भी काम करते हैं. उन्होंने कहा कि इन मेलों से लोक कलाकारों, स्थानीय उत्पादों और पारंपरिक कारोबार को भी बढ़ावा मिलता है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की धरती हमारे पूर्वजों के त्याग, मेहनत और संघर्ष की अनमोल विरासत है. इस विरासत को बचाए रखना और प्रदेश का पूरा विकास करना हम सभी की जिम्मेदारी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार उत्तराखंड के हर क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बताया है. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार विकास योजनाओं को जमीन पर उतारने के साथ प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए भी काम कर रही है.
धामी ने कहा कि सीमांत इलाकों का विकास राज्य सरकार की खास प्राथमिकता है. इन क्षेत्रों में सड़क, पीने का पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और दूसरी जरूरी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्रों में प्राकृतिक सुंदरता, साहसिक पर्यटन और समृद्ध लोकसंस्कृति के जरिए स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के कई अवसर हैं. सरकार की कोशिश है कि दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलें और उन्हें अपने क्षेत्र में ही कमाई के नए मौके भी मिलें.
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विकास योजनाओं से जिले में जरूरी सुविधाएं बेहतर होंगी और सीमांत तथा ग्रामीण इलाकों के विकास को नई गति मिलेगी. खासतौर पर सड़क संपर्क, पेयजल, आपदा से बचाव और पर्यटन सुविधाओं के विस्तार से स्थानीय लोगों को फायदा होगा. इससे आर्थिक गतिविधियों और स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.
उन्होंने कहा कि जौलजीबी जैसे ऐतिहासिक मेले सिर्फ खरीद-बिक्री तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये सांस्कृतिक एकता, सामाजिक भाईचारे और पारंपरिक रिश्तों को मजबूत करने का भी काम करते हैं. भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक रिश्ते दोनों देशों की साझा विरासत का अहम हिस्सा हैं. ऐसे आयोजनों से सीमांत क्षेत्रों की सांस्कृतिक पहचान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद मिलती है.
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अलग-अलग विभागों की ओर से लगाई गई विकास प्रदर्शनियों और स्टॉलों का निरीक्षण किया. उन्होंने विभागों की गतिविधियों और स्थानीय उत्पादों के बारे में जानकारी ली. मेले में भारत और नेपाल के व्यापारियों ने हिस्सा लिया. इसके साथ ही पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए.
मुख्यमंत्री ने जिन प्रमुख योजनाओं का शिलान्यास किया, उनमें 23.26 करोड़ रुपये की लागत से पिथौरागढ़ में नए राज्य अतिथि गृह (सर्किट हाउस) का निर्माण, 13.38 करोड़ रुपये की घाट पंपिंग पेयजल योजना से जुड़े काम, 36.10 करोड़ रुपये की खोतिला और घाटधार क्षेत्र की बाढ़ सुरक्षा योजना और 8.80 करोड़ रुपये की लागत से रामगंगा नदी पर मोटर पुल का निर्माण शामिल है.
कार्यक्रम को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने भी संबोधित किया.
इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद, डीडीहाट के विधायक बिशन सिंह चुफाल, धारचूला के विधायक हरीश धामी, पिथौरागढ़ नगर निगम की महापौर कल्पना देवलाल, भानुप्रताप सिंह पाल, जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगांई, पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी, संस्कृतिकर्मी और भारत एवं नेपाल के बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे.