चेन्नई: तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने शनिवार को मेकेदातु बांध को लेकर कर्नाटक के कांग्रेस मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के बयान की कड़ी आलोचना की. शिवकुमार ने यह बयान मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में दिया था. टैगोर ने मांग की कि जब तक तमिलनाडु की सहमति न हो, केंद्र सरकार इस परियोजना को कोई मंजूरी न दे.
मैसूर में सेंटर फॉर स्पेस एंड मॉडर्न ऑप्टिकल साइंसेज के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए शिवकुमार ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने हम सभी को साफ फैसला दिया है कि मेकेदातु बांध कर्नाटक में बनना चाहिए और इसे कोई नहीं रोक सकता.”
बेंगलुरु को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित जलाशय को जरूरी सरकारी मंजूरी दिलाने में केंद्र से मदद मांगते हुए उन्होंने आगे कहा, “आइए, हम सब मिलकर काम करें. इस नदी क्षेत्र से होकर बहने वाली कावेरी तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, बेंगलुरु और अलग-अलग इलाकों की मदद करती है. इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें. यह पीने के पानी के लिए बनाया जाने वाला ऐसा जलाशय है, जिससे तमिलनाडु को भी फायदा होगा.”
मणिकम टैगोर ने शिवकुमार के इस बयान पर आपत्ति जताई कि “मेकेदातु में बांध का निर्माण कोई नहीं रोक सकता.” उन्होंने केंद्र से अंतिम मंजूरी मांगने को भी “बेहद निंदनीय” बताया. टैगोर ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर अड़ियल रुख अपनाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि यह रुख सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम फैसले का खुला उल्लंघन है.
टैगोर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक विस्तृत पोस्ट में कहा, “यह बयान संघवाद के सिद्धांत के खिलाफ है और तमिलनाडु के किसानों की रोजी-रोटी खत्म करने की कोशिश करता है. इसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता. कावेरी नदी के पानी के बंटवारे में तमिलनाडु निचले क्षेत्र में पड़ने वाला राज्य है. इसलिए कर्नाटक एकतरफा ऐसा कोई प्रोजेक्ट लागू नहीं कर सकता, जिससे हमारे अधिकार प्रभावित हों. केंद्र सरकार को निचले क्षेत्र वाले राज्यों की पूरी सहमति के बिना मेकेदातु बांध बनाने की कोई मंजूरी नहीं देनी चाहिए.”
மைசூருவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி முன்னிலையில் கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே. சிவக்குமார் அவர்கள், "மேகதாதுவில் அணை கட்டுவதை யாராலும் தடுக்க முடியாது" என்றும், மத்திய அரசு இதற்கு இறுதி ஒப்புதல் வழங்க வேண்டும் என்றும் பேசியிருப்பது வன்மையாகக் கண்டிக்கத்தக்கது.
உச்ச நீதிமன்றத்… pic.twitter.com/Ig2Sv6faNn— Manickam Tagore .B🇮🇳மாணிக்கம் தாகூர்.ப (@manickamtagore) November 14, 2026
कर्नाटक का कहना है कि यह एक ऐसा जलाशय है, जिससे पानी के बहाव को नियंत्रित किया जा सकेगा और तमिलनाडु को भी फायदा होगा. वहीं, तमिलनाडु लगातार इस परियोजना का विरोध करता रहा है. उसका कहना है कि इससे नदी के ऊपरी क्षेत्र में स्थित राज्य को पानी छोड़ने पर ज्यादा नियंत्रण मिल जाएगा. इससे डेल्टा क्षेत्र के किसानों को जरूरी पानी मिलने पर असर पड़ सकता है.
मणिकम टैगोर ने दोहराया कि तमिलनाडु की सहमति के बिना मेकेदातु परियोजना को मंजूरी देना न केवल गैरकानूनी होगा, बल्कि इससे डेल्टा जिलों के किसानों की जिंदगी पर भी बुरा असर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह कर्नाटक को इस जगह पर एक ईंट भी न रखने दे.
तमिलनाडु कांग्रेस की ओर से टैगोर ने कहा कि उनकी पार्टी इस परियोजना को कभी आगे नहीं बढ़ने देगी और राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए हर हद तक जाएगी. उन्होंने बताया कि वह इस मुद्दे पर विस्तार से बात करने के लिए शनिवार को तंजावुर जा रहे हैं. उन्होंने कहा, “तमिलनाडु कावेरी के अधिकारों के लिए हमेशा एकजुट रहेगा. तमिलनाडु के हितों और हमारे किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए हमारी आवाज बिना किसी समझौते के लगातार उठती रहेगी.”
बाद में टैगोर की आलोचना का जवाब देते हुए शिवकुमार ने शनिवार को कहा कि मणिकम टैगोर को तथ्यों की जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर टैगोर अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ कर्नाटक आते हैं, तो वह अपने प्रतिनिधिमंडल को बांध वाली जगह पर भेजेंगे.
शिवकुमार ने कहा, “देखिए, यह उनके ही हित में है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आपको 177 टीएमसी पानी छोड़ना होगा. फिर परेशानी क्यों पैदा करना? इसमें कुछ भी नहीं है. वे सिर्फ इसे राजनीतिक नजरिए से देख रहे हैं. यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है.”
शिवकुमार ने कहा कि तमिलनाडु को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करना होगा. उन्होंने कहा कि उनकी सिर्फ इतनी मांग है कि वन विभाग को बदले में जमीन दी जाए. उन्होंने कहा, “उन्हें मंजूरी देनी होगी. इसके अलावा, यह हमारी जमीन है, हमारा अधिकार है और उन्हें करीब 177 टीएमसी पानी मिलना तय है. यह हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें पानी दें. उन्हें इसकी मांग करने दीजिए. हम उन्हें पानी देने के लिए बाध्य हैं. इससे कर्नाटक से ज्यादा तमिलनाडु को फायदा होगा.”
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