चेन्नई: चेन्नई और कोयंबटूर नगर निगमों में 98.25 करोड़ रुपये के टेंडर में लंबे समय से चल रही गड़बड़ियों के मामले में दो IAS अधिकारियों, के. एस. कंदासामी और के. विजयकार्तिकेयन के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा. भारत सरकार ने इस हफ्ते इसकी मंजूरी दे दी है. दोनों अधिकारियों के पास अहम प्रशासनिक पद थे और टेंडर प्रक्रिया और कामकाज की सीधी निगरानी की जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी.
आरोप है कि 2014 से 2018 के बीच, जब कंदासामी ग्रेटर चेन्नई नगर निगम के निर्माण विभाग में उपायुक्त थे और विजयकार्तिकेयन कोयंबटूर नगर निगम के आयुक्त थे, तब कुछ ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर दिए गए. इन ठेकेदारों के संबंध AIADMK नेता एस. पी. वेलुमणि से बताए जाते हैं. उस समय वेलुमणि नगर प्रशासन मंत्री थे. वह 2014 से 2021 तक इस पद पर रहे.
मद्रास हाई कोर्ट को गुरुवार को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ए. आर. एल. सुंदरसन ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने 12 नवंबर को दोनों IAS अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है.
जस्टिस एन. आनंद वेंकटेश ने तमिलनाडु के सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (DVAC) को निर्देश दिया है कि वह वेलुमणि, दोनों IAS अधिकारियों और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करे. साथ ही, 4 दिसंबर को अगली सुनवाई में इसकी जानकारी दे.
हाई कोर्ट 2025 में भ्रष्टाचार विरोधी NGO अरप्पोर इयक्कम की ओर से दायर अदालत की अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रहा था. यह याचिका संगठन के संयोजक जयराम वेंकटेशन और वकील वी. सुरेश के जरिए दायर की गई थी. NGO ने आरोप लगाया था कि DVAC ने जांच पूरी करने और लंबे समय से लंबित मामले में आरोपपत्र दाखिल करने के हाई कोर्ट के पहले के निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं किया है.
हाई कोर्ट ने अवमानना की इस कार्रवाई का इस्तेमाल रुकी हुई प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए निगरानी के तौर पर किया. खास तौर पर दोनों IAS अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलने में हो रही देरी को लेकर यह कदम उठाया गया था. अब मंजूरी मिलने के बाद जज ने अवमानना याचिका को सिर्फ इसलिए लंबित रखा है, ताकि आरोपपत्र दाखिल करने की DVAC की आगे की कार्रवाई पर नजर रखी जा सके.
मामला क्या है
अरप्पोर इयक्कम और DMK नेता आर. एस. भारती ने सितंबर 2018 में पहली बार सार्वजनिक रूप से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे. उन्होंने ग्रेटर चेन्नई नगर निगम और कोयंबटूर नगर निगम में सिविल निर्माण कार्यों के ठेके देने में बड़े पैमाने पर पक्षपात की शिकायत भी दर्ज कराई थी. इस मामले में शुरुआती जांच शुरू हुई और FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका 2021 तक लंबित रही.
9 अगस्त 2021 को DVAC ने तत्कालीन नई DMK सरकार के कार्यकाल में वेलुमणि, उनके सहयोगियों, ठेकेदारों और अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की. यह FIR उस समय लागू भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं के तहत दर्ज की गई थी. इनमें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात से जुड़ी धाराएं शामिल थीं. इसके अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया था.
इसके बाद हाई कोर्ट ने सिर्फ वेलुमणि के खिलाफ दर्ज FIR रद्द कर दी थी. हालांकि, अदालत ने जांच एजेंसी को बाद में उनका नाम दोबारा शामिल करने की छूट दी थी. 2023 और 2024 की शुरुआत तक जांच पूरी हो गई थी. इसके बाद तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष ने वेलुमणि के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी थी.
इसके बाद भी प्रक्रिया पूरी करने और विस्तृत आरोपपत्र दाखिल करने में लगातार हो रही देरी को लेकर अरप्पोर इयक्कम ने अवमानना याचिका दायर की. इस साल सितंबर में हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को IAS अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी पर फैसला लेने के लिए अधिकतम दो महीने का समय दिया था.
दोनों IAS अधिकारियों, कंदासामी और विजयकार्तिकेयन पर आरोप है कि उन्होंने कुछ खास लोगों को टेंडर दिलाने में मदद की. इससे 2014 से 2018 के बीच दोनों नगर निगमों में सिविल निर्माण और सड़क निर्माण के ठेके देने में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुईं. इनकी कुल रकम 98.25 करोड़ रुपये बताई गई है.
आरोपी अधिकारी कौन हैं
कंदासामी 2009 बैच के तमिलनाडु कैडर के IAS अधिकारी हैं. कथित गड़बड़ियों के दौरान, 8 दिसंबर 2014 से मई 2017 तक वह चेन्नई नगर निगम में उपायुक्त (निर्माण) के पद पर तैनात थे.
उपायुक्त के तौर पर शहरभर में सड़क निर्माण समेत बड़े सिविल निर्माण कार्यों की योजना बनाने, टेंडर जारी करने और उन्हें पूरा कराने की जिम्मेदारी उनकी थी.
इसके बाद उन्होंने 2020 तक तिरुवन्नामलाई के जिला कलेक्टर के तौर पर काम किया. वह जन शिकायत निवारण विभाग में विशेष अधिकारी और तमिलनाडु आदि द्रविड़ आवास एवं विकास निगम के प्रबंध निदेशक भी रहे.
फिलहाल वह तमिलनाडु मिनरल्स लिमिटेड (TAMIN) के प्रबंध निदेशक हैं. उन्होंने इस साल सितंबर में यह पद संभाला था.
विजयकार्तिकेयन 2011 बैच के तमिलनाडु कैडर के IAS अधिकारी हैं. वह नवंबर 2014 से फरवरी 2019 तक कोयंबटूर नगर निगम के आयुक्त रहे. 2016 में उन्हें विशेष अधिकारी भी बनाया गया था.
नगर निगम के प्रशासनिक प्रमुख के तौर पर बुनियादी ढांचे और सड़क निर्माण से जुड़े टेंडर और ठेकों को मंजूरी देने और उनकी निगरानी करने की जिम्मेदारी उनकी थी.
अरप्पोर इयक्कम की ओर से वेलुमणि और इन अधिकारियों के खिलाफ दर्ज शिकायत में आरोप लगाया गया था कि कोयंबटूर में ठेके देने के दौरान हुई ‘गड़बड़ियां’ और ‘पक्षपात’ इस बड़े घोटाले का अहम हिस्सा थे.
कोयंबटूर नगर निगम के बाद उन्हें इरोड में सहायक कलेक्टर नियुक्त किया गया. इसके बाद उन्होंने 2019 से 2021 तक तिरुप्पुर के जिला कलेक्टर के तौर पर काम किया.
उन्होंने तमिलनाडु राज्य मानवाधिकार आयोग के सचिव के पद पर भी काम किया. इसके अलावा वह तमिलनाडु शहरी आवास विकास बोर्ड में विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक (ADB) की परियोजनाओं के संयुक्त प्रबंध निदेशक और परियोजना निदेशक भी रहे. फिलहाल वह मत्स्य विभाग के निदेशक हैं.
(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
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