नई दिल्ली: मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने इस द्वीप राष्ट्र के शीर्ष नेता के रूप में अपने पहले भाषण में, अपने देश से सभी विदेशी सेनाओं को हटाने की कसम खाई. इसके कुछ घंटे बाद उन्होंने शनिवार को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से कहा कि नई दिल्ली को मालदीव से अपनी सेना वापस बुलानी होगी.
मुइज्जू को देश के मुख्य न्यायाधीश ने शपथ दिलाई, जिसके बाद उन्होंने अपने भाषण में कहा, “मालदीव में दूसरे देश की कोई सेना नहीं रहेगी. जब हमारी सुरक्षा की बात आएगी तो मैं एक रेड लाइन खींचूंगा. मालदीव भी अन्य देशों की रेड लाइन का सम्मान करेगा.”
रिजिजू ने 16 से 18 नवंबर तक मालदीव के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के प्रतिनिधि के रूप में माले में थे.
इसके विपरीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में मुइज्जू के पूर्ववर्ती इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के शपथ ग्रहण समारोह में व्यक्तिगत रूप से भाग लिया था. यह 2011 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की यात्रा के बाद रणनीतिक रूप से स्थित द्वीपसमूह की किसी भारतीय नेता की पहली यात्रा थी.
कभी-कभी “भारत से बाहर” राजनेता कहे जाने वाले मुइज्जू ने इस सितंबर के चुनाव में 50 प्रतिशत से अधिक वोट हासिल करके सोलिह को हराया था.
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नई दिल्ली और माले के बीच रिश्तों में खटास के बीच राष्ट्रपति मुइज्जू ने शनिवार को माले में राष्ट्रपति कार्यालय में रिजिजू से औपचारिक मुलाकात की.
बैठक के बाद एक बयान में रिजिजू ने कहा, “महामहिम राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज्जू से मुलाकात करने का सौभाग्य मिला.” उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी और ठोस द्विपक्षीय सहयोग तथा दोनों देशों के लोगों के संबंधों को और मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई.
बाद में सरकार ने मालदीव सरकार के एक बयान को पढ़ा: “मालदीव सरकार ने औपचारिक रूप से भारत सरकार से मालदीव से अपने सैन्य कर्मियों को वापस लेने का अनुरोध किया है.”
इसमें कहा गया, “राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज्जू ने औपचारिक रूप से अनुरोध तब किया जब उन्होंने भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्री श्री किरण रिजिजू ने राष्ट्रपति कार्यालय में उनके मुलाकात की.”
मालदीव की अपनी यात्रा के दौरान, रिजिजू ने भारत की 500 मिलियन डॉलर की रियायती क्रेडिट लाइन और अनुदान के तहत देश में बनाई जा रही ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा की. अगस्त 2021 में भारत और मालदीव ने इस परियोजना पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य माले को आसपास के द्वीपों से जोड़ने वाले पुल और अन्य चीजों का निर्माण करना है.
इस सप्ताह की शुरुआत में, समाचार एजेंसी एएफपी के साथ एक इंटरव्यू में मुइज्जू ने कहा कि उनकी भारतीय सैनिकों की जगह चीनी सेना को तैनात करने की कोई योजना नहीं है.
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भारत-मालदीव संबंध
इस साल के चुनाव से पहले, मुइज्जू ने मालदीव में भारत के प्रभाव को कम करने पर केंद्रित एक अभियान चलाया था.
2019 में उनकी पार्टी, प्रोग्रेसिव पार्टी, जो विपक्ष में थी, ने सोलिह के द्वारा लाई गई सरकारी नीतियों की आलोचना की, जिसमें पिछले अक्टूबर में द्वीप राष्ट्र को भारत की 1.4 बिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता भी शामिल थी.
विपक्ष के नेतृत्व में पहला “इंडिया आउट” विरोध प्रदर्शन, नई दिल्ली पर मालदीव की संप्रभुता का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए, अक्टूबर 2020 में शुरू हुआ.
जून 2022 में प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने एक स्टेडियम पर धावा बोल दिया, जहां माले में भारतीय उच्चायोग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम हो रहा था.
जैसा कि दिप्रिंट ने पहले रिपोर्ट किया था, मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल (MNDF) के अनुसार, भारत ने पिछले कुछ दशकों में मालदीव में एक सैन्य उपस्थिति बनाए रखी है, जिसमें 75 सैनिकों के साथ-साथ दो हेलीकॉप्टर और एक डोर्नियर विमान शामिल हैं. ये भारतीय सैनिक निहत्थे हैं और इनमें सैन्य इंजीनियर, प्रशिक्षक और पायलट शामिल हैं जो विमान और हेलीकॉप्टरों के संचालन के लिए जिम्मेदार हैं.
पिछले कुछ दशकों से दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया है. द्वीप राष्ट्र में सेना रखने के अलावा, भारत ने उथुरु थिलाफाल्हू में एक बंदरगाह और एक नौसैनिक सुविधा के निर्माण में भी मदद की है.
यह सुविधा रखरखाव और मरम्मत के लिए एक केंद्र के रूप में काम करेगी और MNDF को अपने समुद्री सुरक्षा कौशल को बढ़ाने और जहाजों और अन्य जहाजों को ठीक करने में सक्षम करेगी, जो भारत और अन्य देशों में भेजे जाते थे.
मई में भारत ने MNDF को एक लैंडिंग क्राफ्ट और एक तेज़ गश्ती जहाज भी दिया था. हालांकि, ये जहाज़ और सुविधाएं मालदीव तटरक्षक बल के नियंत्रण में हैं, न कि भारतीय सैनिकों के.
(संपादन: ऋषभ राज)
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