अगले चरण में 110 से अधिक कंपनियों के साथ एमओयू की प्रक्रिया पाइपलाइन में है. इन 110 प्रस्तावित औद्योगिक इकाइयों से 22,847 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश और 38,000 से अधिक रोजगार सृजन की संभावना है.
विशिष्ट अतिथि न्यायमूर्ति सुधीर सक्सेना ने कहा कि हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान घर से शुरू होना चाहिए. उन्होंने महिलाओं और बच्चियों की गरिमा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया.
सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि यदि किसी पात्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो इसकी जांच तुरंत की जाए कि कहीं किसी स्तर पर लापरवाही तो नहीं हुई.
मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु में ‘ऑर्डरली सिस्टम’ खत्म करने के आदेश का सख्ती से पालन करने को कहा. इस औपनिवेशिक व्यवस्था को खत्म करने में दक्षिणी राज्य सामाजिक सुधार के अग्रदूत बन रहे हैं.
