राज्य सरकार ने वर्ष 2023 में इस योजना की शुरुआत की थी. इसके तहत देहरादून में स्थापित केंद्र में छात्रों को विभिन्न विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उन्हें विदेश में नौकरी के अवसर दिलाने में भी मदद की जा रही है.
सरकार का कहना है कि गोकशी केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक आस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा विषय है. इसी कारण पुलिस और प्रशासन को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.
बैठक के दौरान कंपनियों के प्रतिनिधियों ने बताया कि राज्य में कहीं भी गैस की आपूर्ति में कोई समस्या नहीं है. एलपीजी, पाइप गैस, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार मौजूद है और आगे भी आपूर्ति में किसी प्रकार की कमी की आशंका नहीं है.
मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु में ‘ऑर्डरली सिस्टम’ खत्म करने के आदेश का सख्ती से पालन करने को कहा. इस औपनिवेशिक व्यवस्था को खत्म करने में दक्षिणी राज्य सामाजिक सुधार के अग्रदूत बन रहे हैं.
