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Thursday, 5 February, 2026
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भारतीय मुस्लिम महिलाओं को UCC की जरूरत है, यह स्वघोषित ज्युडिशियल बॉडीज़ को चुनौती देता है

यूसीसी बिल पारित करके, सरकार का लक्ष्य एक जैसे कानून बनाना है जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो, जिससे कानून के समक्ष समानता को बढ़ावा मिले.

निजी अधिकार में राज्य का हो कितना हस्तक्षेप, उत्तराखंड के लिव-इन रूल्स खड़े करते हैं कई सवाल

हर बार जब हम राज्य को अपने जीवन पर अधिकार करने की अनुमति देते हैं, तो हम माओत्से तुंग, मुल्ला उमर के रास्ते पर चल रहे होते हैं. इसकी शुरुआत हमेशा छोटे से होती है. लेकिन यह फिसलन भरी ढलान है. यह कभी भी अधिक समय तक छोटा नहीं रहता.

शिवाजी की तरह खिचड़ी को किनारे से खाने की सीख राहुल गांधी की न्याय यात्रा के काम आयेगी?

हाशिए की राजनीति ही दरअसल भारत में मुख्यधारा की राजनीति है.भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस समझ के साथ प्रतिरोध की राजनीति की नींव बना रही है.

कर्पूरी ठाकुर और आडवाणी को एक साथ भारत रत्न देना यानी मंदिर और मंडल की कदमताल

समाजवादियों और बीजेपी के बीच निर्णायक दूरी 1990 में बनी जब बीजेपी समर्थित वीपी सिंह सरकार ने 7 अगस्त को मंडल कमीशन की रिपोर्ट की एक अनुशंसा को लागू करने की घोषणा कर दी.

2024 के अमेरिकी चुनाव ट्रंप पर जनमत संग्रह साबित होने वाला है, इससे बाइडेन को ही फायदा होगा

दक्षिण कैरोलिना रिपब्लिकन पार्टी के अधिकांश लोगों ने ट्रंप का समर्थन किया है. यह 2024 के इलेक्शन में ट्रंप के व्यक्तित्व और रिपब्लिकन मतदाताओं पर पकड़ की ओर इशारा करता है.

चायवाले से PM बनने तक की कहानी म्यूज़ियम में होनी चाहिए, लेकिन नई मोदी गैलरी इसे दिखाने में विफल रही

पीएम म्यूज़ियम में बनी न्यू मोदी गैलरी वर्टिकल एलईडी कियोस्क का एक संयोजन है. यह एक म्यूज़ियम नहीं बल्कि एक फैंसी हवाई अड्डे के टर्मिनल जैसा है.

लागत-लाभ समीकरण नहीं बैठ रहे सटीक, भारत-म्यांमार सीमा बाड़ पर कर सकती है पुनर्विचार

पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं पर बाड़ लगाना तो ठीक है, लेकिन म्यांमार की सीमा पर, जहां आबादी बेहद कम और बिखरी हुई है, बाड़ लगाने के प्रस्ताव पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए.

क्या मोदी सरकार Tax की कोशिशों के लिए श्रेय की हकदार है? यहां कोई ढिंढोरा पीटने की बात नहीं है

कोई भी सरकार सामाजिक कल्याण योजनाओं पर जोर देगी. वोट असंगत रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, लेकिन आय असमान रूप से शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है.

कर्पूरी ठाकुर 1959 में इज़रायल गए और किबुत्ज़ में रहने लगे, नेहरू ने उन्हें प्रोत्साहित किया था

कर्पूरी ठाकुर इज़रायल से भारत की कूटनीतिक दूरी के आलोचक थे. उन्होंने ज़ायोनीवाद को एक आबादकार-औपनिवेशिक परियोजना के रूप में नहीं बल्कि अद्वितीय समाजवादी लोकाचार के साथ एक वैध यहूदी राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में माना.

केंद्र सरकार की FY25 राजस्व प्राप्ति निराशाजनक लगती है, हर एक रुपए की कमाई पर 1.54 रुपए खर्च होंगे

सरकार आरबीआई के इनाम से भरपूर लाभ हासिल कर रही है. वित्त वर्ष 2025 के बजट अनुमान में लाभांश मोटे तौर पर 1.02 लाख करोड़ रुपये रहने की उम्मीद है.

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दिल्ली पुलिस ने खालिस्तान समर्थक नारे लिखने के आरोप में एसएफजे के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया

नयी दिल्ली, पांच फरवरी (भाषा) दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में दो स्थानों पर खालिस्तान समर्थित नारे लिखने के आरोप में...

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सुप्रीम कोर्ट का सही फैसला और बिलकिस बानो की जीत

दिप्रिंट के संपादकों द्वारा चुने गए दिन के सर्वश्रेष्ठ कार्टून.