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Monday, 23 February, 2026
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STT में मामूली इजाफा हुआ है, जो भारत के जोखिम देखने के तरीके में बदलाव की ओर इशारा करता है

लंबे समय के निवेशकों और बड़ी बैलेंस शीट वाली इंस्टीट्यूशनल एंटिटीज़ के लिए, इसका असर बहुत कम होता है. इसका मुख्य बोझ हाई-फ्रीक्वेंसी रिटेल ट्रेडर्स पर पड़ता है.

भारत-ईयू FTA से साझा शासन का मॉडल तैयार, €27 ट्रिलियन के मार्केट में बड़े बदलाव के संकेत

इसका सबसे साफ असर व्यापार उदारीकरण होगा, लेकिन यह समझौता सिर्फ टैरिफ तक सीमित नहीं है, इसकी संरचना इससे कहीं आगे जाती है.

बजट 2026 में खेती के लिए फंडिंग को लेकर वही पुराना तरीका दिखता है

बजट में कृषि को एक अलग क्षेत्र के रूप में नहीं देखा गया है. इसके बजाय कृषि को सात प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है.

राजनीतिक आत्मविश्वास से भरी सरकार का वैश्विक उथल-पुथल के बीच सावधानी भरा बजट

बजट ने बाज़ारों की नींद तोड़ दी है, बेशक उस तरह नहीं जिस तरह उसके मुरीदों ने उम्मीद की होगी.

1962 में रेजांग ला की लड़ाई भारत के सबसे बहादुर सैनिकों ने लड़ी, लेकिन इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं

भारतीय सैन्य इतिहास में रेजांग ला में दिखाई गई वीरता के बराबर कोई और लड़ाई नहीं मानी जाती.

मध्यकालीन भारत में कुछ OBC ‘प्रभावशाली’ थे, UGC विवाद को इतिहास कैसे समझा सकता है

मध्यकाल में मंदिर, सेना में काम के मौके और ज़मीन के दान से जाति का ऊंच-नीच तय होता था. आज यही काम शिक्षा, नौकरी, सरकारी श्रेणियां और मीडिया करते हैं.

सीजे रॉय की मौत एक अहम सवाल खड़ा करती है. टैक्स छापों पर समयसीमा क्यों नहीं है?

रोकथाम का मतलब यह नहीं हो सकता कि लगातार चलने वाली छापेमारी के लिए संस्थागत लाइसेंस मिल जाए. एक ऐसी तलाशी जो कई दिनों तक चले, जिसके बाद हफ्तों तक सील और फ्रीज लगे रहें, वह घेराबंदी जैसी लगने लगती है.

स्विस रिपोर्ट: अब ऑपरेशन सिंदूर बहस को खत्म कर देना चाहिए. यह जानना भी अहम है कि लड़ाई कब रोकनी है

किसी भी युद्ध को जीतने तो क्या, शुरू करने की कुंजी यह होती है कि उसका लक्ष्य स्पष्ट हो. यह पूरी तरह से राजनीतिक विषय होता है. यह न तो भावनात्मक मामला होता है, और न ही शुद्ध रूप से सैन्य मामला.

तालिबानी कानून की शरीयत के नाम पर सख्ती: पसमांदा मुस्लिम के तौर पर यह सच मेरे लिए नया नहीं

एक ऐसे व्यक्ति के रूप में, जिसने मुस्लिम समाज के भीतर जाति, पदानुक्रम और असमानता पर वर्षों तक बात की है, अब मैं इस पैटर्न को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकती.

राज्यपालों का वॉकआउट, एजेंसियों की कार्रवाई पर रोक—केंद्र और राज्यों के रिश्तों को कैसे सुधारा जाए

तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक से लेकर पश्चिम बंगाल तक, राज्य केंद्र सरकार से टकरा रहे हैं. सहकारी संघवाद को फिर से ज़िंदा करने की ज़रूरत है.

मत-विमत

AI समिट पर घिरी मोदी सरकार को यूथ कांग्रेस के विरोध से मिला राहत का मौका

रणनीतिक तौर पर, बिना शर्ट वाला यह प्रदर्शन आत्मघाती गोल से भी बुरा था. अचानक, AI समिट की सारी गड़बड़ियां भूला दी गईं और यूथ कांग्रेस का विरोध ही मुद्दा बन गया.

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ओडिशा में बलात्कार के आरोप में आईआरएस अधिकारी पर मामला दर्ज

भुवनेश्वर, 22 फरवरी (भाषा) भुवनेश्वर में भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के एक अधिकारी के खिलाफ एक महिला के साथ बलात्कार के आरोप में मामला...

लास्ट लाफ

सुप्रीम कोर्ट का सही फैसला और बिलकिस बानो की जीत

दिप्रिंट के संपादकों द्वारा चुने गए दिन के सर्वश्रेष्ठ कार्टून.