देश भर के विश्वविद्यालय 2019 के आरंभ में एक बार फिर उसी तरह से सुलग रहे हैं जिस तरह से रोहित वेमुला का संस्थानिक हत्या के बाद 2016 में सुलगे थे. दोनों ही परिस्थितियों में कई समानताएं हैं.
मोदी सरकार को राफेल सौदे में खुद को बेदाग साबित करते हुए कहना चाहिए था कि वह वायुसेना के लिए सौदा जल्दी चाहती थी इसलिए अफसरशाही की आपत्तियों को खारिज किया.
महिला आरक्षण विधेयक को मौजूदा स्वरूप में पारित करने से ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग नाराज हो सकते हैं. लेकिन ऊंचे वादे करने की होड़ में राहुल ये जोखिम उठा रहे हैं.
अमेरिका ने इस बात को समस्या के रूप में स्वीकार किया है कि वहां की फिल्मों में परदे पर और परदे
के पीछे अश्वेत और हिस्पैनिक्स लोगों का प्रतिनिधित्व कम है. भारत में ये बहस अभी मुमकिन ही नहीं
है.
जिन भारतीय बच्चों के पास स्मार्टफोन हैं, वे इसका ज़्यादातर इस्तेमाल मनोरंजन के लिए करते हैं—जैसे फिल्में देखना या सोशल मीडिया चलाना—न कि पढ़ाई के लिए. क्या यही ‘डिजिटल इंडिया’ का सही इस्तेमाल है?
