संवेदनशील क्षेत्रों के पास ‘नो-फ्लाई ज़ोन’ की घोषणा को अधिसूचित करने और दंडनीय अपराध बनाने की ज़रूरत है जिनके उल्लंघन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत भारी दंड दिया जा सके.
लेकिन भारत के लिए असली संघर्ष कश्मीर की जनता को भारत के लक्ष्यों में सुरक्षित, समृद्ध सहयोगी बनाने का है. नई ट्रेन की हर एक यात्रा हमें इस उद्देश्य के निरंतर करीब लाती जाएगी.
चीन भारत को अपने ‘त्रिशूल’ से दबाने के लिए पाकिस्तान का सस्ते में इस्तेमाल करता रहा है. यह मान लेना मुफीद होगा कि चीन पाकिस्तान को अब अपने पश्चिमी थिएटर कमांड के रूप में देखता है.
जब ऊपरी आदेश से बाध्य शिक्षक ही छात्रों को इस या उस नारे पर प्रोजेक्ट और शोध लिखवाते हैं—तो बेचारे छात्रों को कैसे गुमान हो कि उन्हें महज पार्टी प्रोपेगेंडा का शिकार बनाया जा रहा है?
अब जब लोग सच में किसी अमीर पड़ोसी से मांस के तोहफे की उम्मीद नहीं करते, तो क्या सिर्फ गरीबों को खाना खिलाने के नाम पर अब भी जानवरों की बलि देना ठीक माना जा सकता है?
भारत की विशाल और लगातार बढ़ती छात्र आबादी के अलावा विदेशी संस्थानों में अध्ययन की असीम अभिलाषा के कारण 2023-24 में करीब 15 लाख भारतीय छात्र विदेश गए. 2024-25 में यह संख्या 18 लाख तक पहुंच गई.
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी ने फिर से अपनी ताकत दिखा दी है, लेकिन एक बात का अफसोस उन्हें जरूर होगा – उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं को हमारी सेना का अपमान करने दिया. क्या राजनीति इतनी ज़रूरी थी?
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण चुनाव जीतने की संभावना बढ़ाने के लिए किया गया लगता है, लेकिन एक बड़ा कानूनी सवाल है: क्या इससे उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है?
मुंबई से 350 km दूर, सौंदला ने जाति को ‘सिर्फ़ कागज़ पर’ रखने का फ़ैसला किया है, गालियों पर रोक लगाई है, विधवाओं की दोबारा शादी का समर्थन किया है और स्टूडेंट्स के लिए 2 घंटे का नो-मोबाइल विंडो शुरू किया है.
