मत-विमत

गिलगित-बाल्टिस्तान का पाकिस्तान में 'समावेश' क्षेत्र में चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे संबंधी क्रियाकलापों को वैधता प्रधान करेगा, और बीजिंग को वहां अपनी पैठ बढ़ाने का अवसर दे सकेगा.

अरुण शौरी, जिन्हें 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और 1990 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है, भारत में बदलाव के अप्रतिम दूत और नेता हैं.

चीन अपनी ताकत और अपना वर्चस्व बढ़ाता गया है, जबकि भारत उससे पीछे पड़ता गया है और इससे दोनों देशों के बीच शक्ति असंतुलन बढ़ता गया है.

भारतीय कृषि क्षेत्र के अधिक नियामक अस्पष्टता और आर्थिक अनिश्चितता के भंवर में फंसने का वास्तविक खतरा है, और इसका अधिक नुकसान किसानों को होगा.

केवल मोदी सरकार और भाजपा ही नहीं बल्कि राज्य सरकारों से लेकर अदालतें तक सब शक की मानसिकता के शिकार हो गए दिख रहे हैं, क्या भारत एक ‘राष्ट्रीय शक्की देश’ बनता जा रहा है?

यूपीएसएसएफ़ के गठन के पीछे योगी सरकार का अपने विरोधियों पर अपने ही इशारे पर मनमानी कार्रवाइयां कराने का मंसूबा है, जो दलितों, पिछड़ों, ग़रीबों और अल्पसंख्यकों के निर्मम दमन तक जायेगा ही जायेगा.

सरकार पर बेहद दबाव है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स या बालाकोट जैसी, किसी सैन्य कार्रवाई को हरी झंडी देने का फैसला ले.

प्रधानमंत्री मोदी की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बावजूद इस क्षेत्र में चीन के बीआरआई की आर्थिक पकड़ ज्यादा मजबूत है. क्या भारत की विदेश नीति में बदलाव की जरूरत है?

एएपीआई डेटा के हालिया सर्वे में 65 प्रतिशत भारतीय-अमेरिकियों ने आगामी राष्ट्रपति चुनाव में डोनल्ड ट्रंप के बजाय जो बाइडेन को वोट देने का इरादा जताया है.

प्रश्न काल संसद की कार्यवाही का वह हिस्सा है जिसको इलेक्ट्रॉनिक और प्रिन्ट मीडिया द्वारा सबसे अधिक महत्व और कवरेज दिया जाता है. सरकार केवल चुनाव के समय ही जनता के प्रति जवाबदेह नही होती अपितु उसे व्यवस्थापिका के द्वारा दो चुनावों के बीच के अंतराल में भी उत्तरदायी बनाया जाता है. इसलिए सदन में प्रश्नकाल जरूरी हैं.