जब तक विसंगतियों को हल नहीं किया जाता है और मतभेदों को दूर करने के लिए एक प्रणाली काम नहीं करती है, तब तक अदालती मामले सेवाओं के मैनेजमेंट सिस्टम में बड़ी समस्या पैदा कर सकते हैं.
55,000 करोड़ रुपये का मुंबई-नागपुर एक्सप्रेस-वे प्रोजेक्ट सूखा-ग्रस्त विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों में कई विकास कार्यों के लिए सबसे बड़े फॉर्स-मल्टीप्लायर के रूप में कार्य करेगा.
रेणुका चौधरी की मानहानि के मुकदमे की धमकी तो बस शुरुआत है. आने वाले हफ्तों में, उम्मीद है कि गांधी परिवार को इंप्रेस करने के लिए कांग्रेस के कई नेता मोदी के खिलाफ टिप्पणी करेंगे.
राहुल गांधी की सदस्यता जाने के मामले में राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप का दौर लंबा चलेगा और इसका असर आगामी विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है.
राज्य सत्ता के लिए, वारली, लेपचा, ओरांव और सोलिगा जैसे आदिवासियों का वैश्विक नजरिया कोई महत्व नहीं रखता, बल्कि जल्द ही वे आधुनिक युक्तिसंगत विचार और जीवनशैली, बेहतर जीवन के नाम पर उन्हें विस्थापित करने मे लगी है.
दीर्घकालिक पूंजीगत लाभों पर टैक्स में छूट को अचानक खत्म करने से पहले सरकार को टैक्स व्यवस्था में एकरूपता लाने की कोशिश करनी चाहिए थी या संसद में इस मसले पर बहस तो करवानी ही चाहिए थी.
उनकी नाराजगी के ये कारण हैं— डेरों से सिख धर्म को खतरा, ‘बंदी सिंहों’ की कैद, धर्मस्थलों को अपवित्र करने वालों के खिलाफ कार्रवाई न होना और यह कि अगर भाजपा-संघ हिंदू राष्ट्र चाहता है तो सिख राष्ट्र में क्या बुराई है?
असम के मुख्यमंत्री, हिमंत बिस्वा सरमा मदरसों को 'रेग्युलर स्कूलों' में बदलना चाहते हैं. कई मायनों में, उनके कार्य बड़े मुस्लिम समुदाय के लिए फायदेमंद होंगे.
मोदी सरकार अरविंद केजरीवाल के साथ जो कर रही है, वह गलत है. लेकिन क्या मोदी सरकार कभी अस्तित्व में आती, अगर केजरीवाल और उनके 'इंडिया अगेंस्ट करप्शन' आंदोलन ने UPA को तबाह न किया होता?
जयपुर, 30 अप्रैल (भाषा) सवाईमाधोपुर जिले के रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान में जोन-2 में सुबह सफारी के दौरान पर्यटकों को प्रतिबंधित क्षेत्र में घुमाने के...
