IAS हत्याकांड में दोषी आनंद मोहन सिंह को रिहा करने का नीतीश कुमार का फैसला एक संकीर्ण राजनीतिक लाभ को दिखाता है. राज्य सरकारों को विवेक के आधार पर काम करने की चर्चा को यह दोबारा छेड़ सकता है.
इमरान खान की पीटीआई के लिए हिंसा कोई नई बात नहीं है. 2014 के बाद से, पीटीआई कई घटनाओं में शामिल रहा है जहां इसके नेतृत्व को प्रोत्साहित किया गया और इसके कार्यकर्ता अंत के साधन के रूप में सक्रिय रूप से हिंसा में लगे रहे.
इमरान खान की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान की राजनीतिक उथल-पुथल ने चीनी नागरिकों को सुरक्षित नहीं छोड़ा है. कराची में चीनी श्रमिकों पर हमले को रोकने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप तक करना पड़ा.
iCET वास्तव में क्या है, यह अभी तक एक रहस्य बना हुआ है. दिग्गज रक्षा विशेषज्ञ और इंडस्ट्री के प्रतिनिधि iCET को कुछ हद तक अमेरिका-भारत रक्षा प्रौद्योगिकी एवं व्यापार पहल के उन्नत संस्करण के तौर पर देखते हैं जो 2012 में लॉन्च हुआ था.
भारत में ज्यादातर विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में निर्देशित होते हैं. इसके अलावा 1954 का स्पेशल मैरिज एक्ट है, जो विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच शादी को मान्यता देता है.
या तो यह रेंकिंग के दोषपूर्ण तरीके को उजागर करता है या शुद्ध पूर्वाग्रह को. इससे इन सबको नकारने की या यह दावा करने प्रवृत्ति पैदा होती है लेकिन भारत में व्यवस्थागत दोषों की ओर से आंखें नहीं मूँदी जा सकतीं.
हालांकि, एसटी का दर्जा देने में समय लगेगा. लेकिन, मोदी सरकार मेइती समुदाय की आशंकाओं को दूर करने के लिए पूरे मणिपुर में अनुच्छेद 371 के प्रावधानों का विस्तार करने पर विचार कर सकती है.
विकसित सेना के गठन के लिए 2047 को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा का एक स्पष्ट ‘विजन’, हर 5 साल में समीक्षा की जाने वाली राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति और एक ठोस नेशनल डिफेंस पॉलिसी की ज़रूरत है.
