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Monday, 23 March, 2026
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राहुल गांधी को गृह मंत्री अमित शाह से ज्यादा सहकारिता मंत्री अमित शाह की चिंता क्यों करनी चाहिए

सहकारिता मंत्रालय युद्धस्तर पर काम कर रहा है. भले ही सहकारी समितियां राज्य सूची में आती हों, लेकिन केंद्र इस क्षेत्र को सुव्यवस्थित और फिर से मजबूत बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है.

भारत दावोस जैसी बातचीत के लिए तैयार है, वैश्विक शासन को एक नए मेज़बान की ज़रूरत है

प्रवासी भारतीय सम्मेलन से लेकर कुंभ मेलों तक, भारत ने दिखाया है कि वह जटिल आयोजनों का प्रबंधन कर सकता है. इस क्षमता को बाद में उसके G20 शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक मंच पर भी मजबूती मिली.

डियर पाकिस्तानियों, मैं जनरल X हूं और सिर्फ आपके लिए दावोस में ट्रंप के साथ चिल कर रहा हूं

मैं ट्रंप का पसंदीदा फील्ड मार्शल हूं. मेरी छाया में उन्होंने शांति से, लेकिन खुशी-खुशी अपहरण करना सीखा. मैं अपने नए BFFs के साथ अपने सारे ट्रिक्स हमेशा शेयर करता रहता हूं.

दावोस के सन्नाटे में उभरती नई दुनिया: मिडल पावर्स और ‘ट्रंप पीड़ित’ एलायंस का गुटनिरपेक्षता 2.0

चीन को छोड़ कोई भी देश ट्रंप के साथ बराबरी की हैसियत से बात नहीं कर सकता. इसलिए, जो ‘मिडल पावर’ देश इन बहुपक्षीय संगठनों के मूल आधार थे वे आज बेसहारा महसूस कर रहे हैं.

मार्क कार्नी, मिडी पावर्स क्लब में आपका स्वागत है

कनाडाई PM कार्नी के दावोस भाषण में बड़ी ताकतों की प्रतिद्वंद्विता पर भारत के यथार्थवाद की झलक मिलती है और उन्होंने मध्यम शक्तियों से एक साथ आने का आग्रह किया.

विवादित डॉग-लवर IAS संजीव खिरवार दिल्ली लौटे, लेकिन उनकी पत्नी का क्या हुआ?

2022 में, खिलाड़ियों ने कहा था कि उन्हें त्यागराज स्टेडियम में जल्दी ट्रेनिंग खत्म करने को कहा गया ताकि IAS जोड़े अपना कुत्ता घुमा सकें. इसके बाद सामने आया मीम्स और जनता का गुस्सा.

तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में राज्यपाल–सरकार टकराव खुलकर सामने आया

क्षेत्रीय दल संसद में एकजुट विपक्ष पेश करने में जूझ रहे हैं और दिल्ली में कोई ऐसा नेता नहीं है जो बीच-बचाव कर सके. ऐसे में केंद्र-राज्य तनाव अब खुले टकराव के रूप में सामने आ रहा है.

वोडाफोन को बेलआउट देना सवालों के घेरे में है, सरकार प्राइवेट सेक्टर में फेवरेट नहीं चुन सकती है

वोडाफोन को उसके AGR बकाए पर बेलआउट देने का एक आसान तरीका था, जिससे असमान व्यवहार का खतरा भी पैदा न हो.

सीमांकन तय है, लेकिन दक्षिण के लिए नुकसान कम करने के 4 तरीके

बीजेपी के लिए अपनी सभी इकाइयों के हितों में संतुलन बनाना मुश्किल होगा क्योंकि सभी केंद्र और राज्यों, दोनों में मजबूत पकड़ चाहते हैं.

देश के 300 से ज्यादा श्रम कानून व्यवस्था को जटिल बनाते थे. नए चार लेबर कोड इसे आसान बनाते हैं

बदलते लेबर मार्केट में आने वाले युवा वर्कफोर्स को ऐसे नियमों की ज़रूरत है जो मोबिलिटी, स्किल ट्रांज़िशन और काम के नए तरीकों को पहचानें. पुराने इंडस्ट्रियल मॉडल पर आधारित कानून इस भविष्य के लिए काम नहीं आ सकते.

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असम में एंबुलेंस और ट्रक की टक्कर में छह लोगों की मौत, दो अन्य घायल

तेजपुर, 22 मार्च (भाषा) असम के सोनितपुर जिले में रविवार रात को एम्बुलेंस और ट्रक की टक्कर हो जाने से उनमें सवार छह...

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सुप्रीम कोर्ट का सही फैसला और बिलकिस बानो की जीत

दिप्रिंट के संपादकों द्वारा चुने गए दिन के सर्वश्रेष्ठ कार्टून.