मेरा मानना था कि गुप्त मतदान से छुटकारा मिलने से राज्यसभा चुनावों में खरीद-फरोख्त का खतरा समाप्त हो गया. लेकिन इस सप्ताह के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि हमने अपने कुछ विधायकों की नैतिकता पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा किया.
अपने दोनों शासन काल में नरेंद्र मोदी मनमानी करने की जगह, बेहद संभलकर चल रहे हैं और अक्सर आम सहमति के बनने के इंतजार में वे अपने बड़े फैसलों को स्थगित कर देते हैं.
किसान को एमएसपी की गारंटी देने के ठोस तरीके पर आंदोलन की समझ परिपक्व हो चुकी है, देखना है कि सरकारी नौकरशाह, दरबारी मीडिया और किताबी अर्थशास्त्री उस मुकाम तक कब पहुंचते हैं.
किसानों की मांग की फेहरिश्त में स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के हिसाब से एमएसपी की कानूनी गारंटी करने की मांग शीर्ष पर है. कांग्रेस ने अभी जमीनी स्तर पर चल रहे एक ताकतवर संघर्ष के साथ अपने को जोड़ लिया है.
ओबीसी का मुद्दा, चुनाव सुधार, दल-बदल विरोधी कानून का खात्मा और यूनिवर्सल बेसिक इनकम की शुरूआत उन प्रमुख लक्ष्यों में से हैं, जिन्हें पीएम को तीसरा कार्यकाल जीतने पर अपनाना चाहिए.
अग्रिम जीडीपी अनुमानों की रोशनी में डेटा पैसेंजर वीकल की बिक्री, प्राइमरी, कैपिटल और इंटरमीडिएट गुड्स प्रोडक्शन को कैप्चर करने वाले सूचकांकों में सुधार की मिली-जुली तस्वीर पेश करता है.
ममता बनर्जी ने आरोपों से निपटने में सहानुभूति और तेज़ी नहीं दिखाई है और वह भाजपा पर मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगा रही हैं. बीजेपी भी टीएमसी को घेरने में ज्यादा दिलचस्पी रखती है.
मुझे खुशी है कि चंडीगढ़ के नाटक का पटाक्षेप हो गया है. मुझे इस बात की भी ख़ुशी है कि सुप्रीम कोर्ट चुनावी बांड मामले में 'संविधान प्रथम' के सिद्धांतों पर वापस लौटा. लेकिन यह उम्मीद न करें कि यह सरकार के खिलाफ एक ताकत के रूप में कार्य करेगा.
मोदी सरकार अरविंद केजरीवाल के साथ जो कर रही है, वह गलत है. लेकिन क्या मोदी सरकार कभी अस्तित्व में आती, अगर केजरीवाल और उनके 'इंडिया अगेंस्ट करप्शन' आंदोलन ने UPA को तबाह न किया होता?
हैदराबाद, 30 अप्रैल (भाषा) तेलंगाना सरकार ने बृहस्पतिवार को सेवानिवृत्त बी शिवधर रेड्डी को राज्य सरकार का सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है।पूर्व पुलिस महानिदेशक...
