हार्वर्ड और एमआइटी द्वारा स्थापित एड-एक्स कोर्स उपलब्ध कराने के लिए मोदी सरकार से कर रही बातचीत. ये भारत के अपने 'मूक' प्लेटफॉर्म 'स्वयं' पर उपलब्ध होंगे.
कई जिलों के निवासी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एनआरसी तैयार करने के काम से संतुष्ट हैं, उन्हें लगता है कि इससे अवैध प्रवासियों की पहचान में मदद मिलेगी.
ऑफसेट इंडिया सॉल्यूशंस को मई में कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद अब 6 महीने का बैन झेलना होगा. कंपनी की जांच सीबीआई पिलैटस एयरक्राफ्ट समझौते में कर रही है.
RJD के अति पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या 13.13 प्रतिशत से घटकर 11.19 प्रतिशत हो गई है. ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में पार्टी ने अति पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों में सबसे कम स्ट्राइक रेट देखा था.
