दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस गौर ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर चल रहे नेशनल हेराल्ड मामले में भी जांच के आदेश दिए थे. गौर को अप्रैल 2008 में हाई कोर्ट का जस्टिस नियुक्त किया गया था.
केंद्रीय कैबिनेट ने अक्टूबर 2017 में भारतमाला योजना के पहले हिस्से को मंज़ूरी दी थी जिसकी लागत 5.35 लाख करोड़ थी. इसके बाद इसकी लगात को बढ़ाकर 13 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है.
इस विशेष ट्रेन से यात्री भारत में श्री राम से जुड़े स्थलों के दर्शन कर सकेंगे. इस बार पहली ट्रेन 3 नवंबर को राजस्थान के जयपुर से चलकर दिल्ली होते हुए अयोध्या जाएगी.
आतंकवाद से निपटने के लिए पाकिस्तान सेना को ऐसी राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखानी होगी, जो केंद्र के नेताओं को सीमावर्ती इलाकों से जोड़ सके. लेकिन शायद उसके पास इसके लिए जरूरी कल्पनाशक्ति न हो.