एक हफ्ते से बिजली और पानी नहीं होने से मायापुरी इंडस्ट्रियल इलाके के व्यापारियों को भारी जहमत उठानी पड़ रही है. उनके यहां काम कर रहे मजदूर एक-एक कर घर जाना शुरू कर दिए है.
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस मुद्दे को संसद में उठाया है और अधिकारियों के अनुसार मोदी सरकार ने ‘अघोषित’ प्रतिबंध का इस्तेमाल एक दंडात्मक उपाय के रूप में किया है.
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा दो जुलाई को छह माह का अंतराल खत्म हो रहा है और इसलिए इस राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जाए क्योंकि वहां विधानसभा अस्तित्व में नहीं है.
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी ने फिर से अपनी ताकत दिखा दी है, लेकिन एक बात का अफसोस उन्हें जरूर होगा – उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं को हमारी सेना का अपमान करने दिया. क्या राजनीति इतनी ज़रूरी थी?
