अरुण जेटली ने कहा, देश में आखिरकार एक जीएसटी होनी चाहिए, जिसमें शून्य, पांच फीसदी के स्लैब होने चाहिए और अपवाद के तौर पर लक्जरी व सिन गुड्स के लिए मानक दर होनी चाहिए.
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों से किए अपने वादे का उल्लेख करते हुए अधिकारियों को इसके लिए जरूरी प्रक्रिया जल्द पूर्ण करने और मंत्रिपरिषद की आगामी बैठक में प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए हैं.
