लगभग सभी राजनीतिक दल जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा बहाल करने और हिमाचल प्रदेश व उतर-पूर्वी राज्यों की तरह मूल निवासियों को ही ज़मीन के अधिकार दिए जाने पर ज़ोर दे रहे हैं.
प्रमोशन में आरक्षण पर सरकार दोनों सदनों में अपना जवाब भी देगी. केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि इस मामले में सरकार जल्द ही अपना जवाब देगी.
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ से मामले को सुनवाई के लिए तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया.
घटनास्थल पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है लेकिन पुलिस का दावा है कि मृतक मधुर मलानी छह महीने पहले अपनी सैंड-पेपर उत्पादन फैक्ट्री बंद होने से अवसादग्रस्त था.
सुरक्षा एजेंसियों द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल पांच अगस्त से औसतन पांच युवक प्रत्येक महीने आतंकवाद में शामिल हुए, जबकि इससे पहले प्रति महीने यह दर 14 थी.
लेकिन भारत के लिए असली संघर्ष कश्मीर की जनता को भारत के लक्ष्यों में सुरक्षित, समृद्ध सहयोगी बनाने का है. नई ट्रेन की हर एक यात्रा हमें इस उद्देश्य के निरंतर करीब लाती जाएगी.
