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मंगलवार, 27 मई, 2025
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सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट की वकील इंदिरा जयसिंह के घर मारा छापा, केजरीवाल ने की निंदा

इंदिरा जयसिंह और उनके पति आनंद ग्रोवर पर आरोप है कि इन्होंने दिल्ली स्थित एनजीओ ‘लायर्स कलेक्टिव’ के लिए विदेशी चंदे के नियमों का उल्लंघन किया है.

कर्नाटकः भाजपा के इस्तीफे की मांग पर कुमारस्वामी की न

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कर्नाटक के बागी विधायकों को आज शाम स्पीकर के पास जाने का निर्देश दिया और कहा कि स्पीकर इसपर फैसला लें.

अयोध्या विवाद : मध्यस्थता नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट 25 जुलाई से करेगा सुनवाई

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की बेंच ने गुरुवार को अयोध्या भूमि विवाद की सुनवाई की. बेंच ने मध्यस्थता समिति को अपनी...

सरकार का बड़ा कदम, खालिस्तान समर्थित संगठन ‘सिख फॉर जस्टिस’ पर लगाया बैन

एसएफजे के खिलाफ 12 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि संगठन से जुड़े 39 लोगों को विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है.

इस साल का ही नहीं अगले 10 वर्षों का विज़न है 2019 का बजट: वित्तमंत्री सीतारमण

वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी के लागू होने के बाद यह दूसरा बजट है. इस बजट से कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक क्षेत्रों को मजबूती हासिल होगी.

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में जजों की कमी नहीं

सुप्रीम कोर्ट में जजों कि कोई कमी नहीं है. 2009 के बाद पहली बार सुप्रीम कोर्ट अपने 31 जजों की पूरी संख्या पर पहुंचा है.

एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में आसिया अंद्राबी पर कसा शिकंजा, श्रीनगर के घर को किया सील

एनआईए ने कहा है कि घर की किसी तरह की तलाशी नहीं ली जा रही है. केवल आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जाने के कारण घर को अटैच किया गया है.

कमलनाथ सरकार निकम्मे कर्मचारियों की जल्द करेगी ‘छुट्टी’

आगामी 30 दिनों में सभी विभागों को अधीनस्थ कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा करनी है और उसके बाद अक्षम कर्मचारियों को सेवा मुक्त करने की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा.

विश्वकप सेमीफाइनल: क्या रोहित शर्मा के कहर से बच पाएंगे न्यूज़ीलैंड के गेंदबाज?

विश्व कप में रोहित शर्मा के पांच में से चार शतकों का एक दिलचस्प संयोग है. चार शतक ऐसे हैं जब शुरुआती ओवरों में रोहित शर्मा का कैच छूटा जिसे उन्होंने शतक में तब्दील किया.

राजनीतिक दलों को मिला चंदा बेशुमार, भाजपा 915 करोड़ चंदे से 2 वर्षों में हुई सबसे अमीर

एडीआर आई रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, एनसीपी, सीपीआई, तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम के दान रिपोर्ट का विश्लेषण किया गया है.

मत-विमत

न्यायिक सक्रियता या अतिक्रमण? राष्ट्रपति के सवालों से उठी नई बहस

यह पहला मौका है जब बिना राष्ट्रपति या राज्यपाल की स्वीकृति के विधेयक कानून बन गए हैं. यह न्यायपालिका द्वारा अपनी संवैधानिक शक्तियों और मर्यादा का अतिक्रमण है.

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केंद्रीय मंत्री ने किया सिद्धरमैया से जन औषधि केंद्रों को बंद करने के फैसले पर पुनर्विचार का आग्रह

बेंगलुरु, 27 मई (भाषा) केंद्रीय मंत्री वी सोमन्ना ने कर्नाटक सरकार के राज्य में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों को बंद करने के फैसले को...

लास्ट लाफ

सुप्रीम कोर्ट का सही फैसला और बिलकिस बानो की जीत

दिप्रिंट के संपादकों द्वारा चुने गए दिन के सर्वश्रेष्ठ कार्टून.