एफसीआई के अनुसार, राज्यों ने 40.03 एलएमटी खाद्यान्न लिया है लेकिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लाभार्थियों के बीच केवल 19.63 एलएमटी ही वितरित किए हैं.
लॉकडाउन के कारण श्रमिकों के बारे में जो जानकारी प्राप्त हो रही है उससे राज्य सरकार के लिए पहली बार एक बड़ा डेटा बेस भी तैयार हो रहा है जो आगे चलकर श्रम सबंधित कानून या फिर नीति निर्धारण में मदद करेगा.
कोरोनावायरस महामारी को लेकर राहत कार्य के वित्तपोषण के लिये 10 लाख रुपये से अधिक की कर योग्य आय वाले लोगों पर चार प्रतिशत की दर से कोविड-19 राहत उपकर लगाने का भी सुझाव दिया गया है.
कोरोनावायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए किए जा रहे उपायों की जांच करने के लिए दो केंद्रीय टीम भेजने पर पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार में जुबानी जंग शुरू हो गई थी.
स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण के सर्वाधिक 7,628 मामले महाराष्ट्र से, 3,071 मामले गुजरात से, दिल्ली से 2,625 मामले, राजस्थान से 2,083 और मध्य प्रदेश से 2,096 व उत्तर प्रदेश से 1,843 मामले सामने आए हैं.
टीम ने कोलकाता और सिलीगुड़ी के कई इलाकों का दौरा किया. सिलीगुड़ी में वरिष्ठ अधिकारी विनीत जोशी के नेतृत्व वाली टीम ने बिधान बाजार और उससे लगे इलाकों का दौरा कर दुकानदारों और स्थानीय लोगों से बातचीत की.
बेलथंगडी (दक्षिण कन्नड़), 22 अप्रैल (भाषा) कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के मंगलुरु में सोमवार शाम को गुरुवायणकेरे-कार्कल रोड पर अलडांगडी में दो कारों...
