कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस मुद्दे को संसद में उठाया है और अधिकारियों के अनुसार मोदी सरकार ने ‘अघोषित’ प्रतिबंध का इस्तेमाल एक दंडात्मक उपाय के रूप में किया है.
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा दो जुलाई को छह माह का अंतराल खत्म हो रहा है और इसलिए इस राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जाए क्योंकि वहां विधानसभा अस्तित्व में नहीं है.
प्राथमिक स्तर पर 6000 लोगों की कमी और ख़ाली पड़े तमाम पदों जैसी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि बिहार कि स्वास्थ्य व्यवस्था की आंखें 'बहार' के इंतज़ार में पथरा गई हैं.
1995 के अधिनियम की धारा 40 को हटाने और लंबे समय से चले आ रहे ‘एक बार वक्फ, हमेशा वक्फ’ नियम को बदलने से भारतीय और इस्लामी वक्फ प्रणालियों के बीच की खाई और गहरी हो सकती है.
