जिस तरह यह फैसला लिया गया गया है, यह कश्मीरियों की भलाई के लिए हो ही नहीं सकता है. हमसे केवल स्पेशल स्टेटस छीना गया बल्कि हमें दंडित भी किया जा रहा है.
चीन की प्रवक्ता ने कहा, 'हाल के दिनों में भारतीय पक्ष ने अपने घरेलू कानूनों को इस तरह से संशोधित किया है, जिससे चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता को कमजोर किया जा सके.
निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधानिक पीठ के समक्ष अपनी दलीलें पेश करनी शुरू कर दी है.
पहले कार्यकाल में ज़मीन अधिग्रहण विधेयक और दूसरे कार्यकाल में कृषि कानूनों पर पीछे हटने के बाद, ऐसा लगता है कि पीएम मोदी ने तीसरे कार्यकाल में सुधारों के लिए अपनी इच्छा समाप्त कर दी है.
