ये पहली बार है जब सरकार ने सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए अपने संगठन के मामलों में कोई भी ब्योरा प्रकाशित या सार्वजनिक करने से पहले इसकी मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया है.
इस सहायता में 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी या प्रोजेक्ट की लागत का 20 प्रतिशत, सॉफ्ट लोन के साथ शामिल होगा. इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए मदद पहुंचाना है.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि दवा देते समय यह ध्यान रखा जाए कि जिनके जीवित रहने की बेहतर संभावना है, उन्हें एवं कम आयु वर्ग के लोगों को, उन वृद्धों की तुलना में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिन्होंने अपनी जिंदगी जी ली है.
कोविड की परिस्थिति के मद्देनज़र दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी.
वीके पॉल ने कहा कि बच्चों में कोविड 19 दो तरीके से पाया जाता है- पहले तरीके में उनमें निमोनिया टाइप के लक्षण दिखते हैं दूसरा कोविड से रिकवर करने वाले बच्चों में मल्टी-इन्फ्लैमेटरी सिंड्रोम दिखते हैं.
जगजीत सिंह डल्लेवाल के नेतृत्व में किसानों के लिए ‘एमएसपी’ की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन 2020-21 में नए कृषि कानूनों के खिलाफ चले आंदोलन की छाया मात्र है क्योंकि एमएसपी आज पहले की तरह प्रमुख मुद्दा नहीं रह गया है.
मुंबई, नौ जनवरी (भाषा) राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार ने बृहस्पतिवार को विचारधारा के प्रति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पण...