अदालत ने कहा कि निजी प्रयोगशालाओं द्वारा जांच के लिए ली जा रही 4500 रुपए की राशि देश की बड़ी आबादी के लिए देय नहीं है. इसलिए किसी भी व्यक्ति को इस राशि के न दे पाने के कारण जांच से वंचित नहीं किया जा सकता है.
इस स्टार्टअप की टीम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ काम करने की संभावना पर भी विचार कर रही है. कंपनी ने इसके लिए संस्थान से औपचारिक निवेदन भी किया है.
प्रधानमंत्री के ट्वीट का जवाब देते हुए दादी चंद्रो तोमर ने लिखा, 'सही कहा सभी भारतवासी अपने आस पास नज़र रखें किसी को ज़रूरत के समान और खाने से वंचित ना होने दें. ये हम सब का कर्तव्य है.'
वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाजपा के लोकसभा सांसदों और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सासंदों ने मुख्यमंत्री के साथ कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के तरीकों पर चर्चा की.
मुख्य सचिव आरके तिवारी ने कहा कि नोएडा, गाजियाबाद, आगरा समेत 15 जिलों में कई इलाकों को 15 अप्रैल तक पूरी तरह से सील किया जाएगा. वहीं 15 अप्रैल को स्थिति की समीक्षा की जाएगी, उसके बाद सरकार आगे का फैसला लेगी.
