नयी दिल्ली,चार मई (भाषा) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) बुधवार को खुदरा एवं संस्थागत निवेशकों के अभिदान (सब्सक्रिप्शन)...
राज्य मंत्रिमंडल ने पिछले साल सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी के लिए महाराष्ट्र यूनिफाइड सिटिजन डेटा तैयार करने को मंजूरी दी थी. सरकारी प्रस्ताव बताता है कि राज्य ने इस प्रोजेक्ट के लिए 294.02 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.
भारत को अपने दोनों प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ साफ प्रतिरोध क्षमता हासिल करनी होगी. चीन के मामले में ऐसा उसे हमला करने की बड़ी कीमत चुकाने का डर पैदा करके किया जा सकता है, तो पाकिस्तान को दंड का डर पैदा करके किया जा सकता है.
