जम्मू-कश्मीर कैडर का पिछले साल एजीएमयूटी में विलय कर दिया गया था. अब, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को आईपीएस के 70 पद और लद्दाख को 10 पद आवंटित किए गए हैं. जम्मू-कश्मीर को ‘हार्ड एरिया’ की श्रेणी में रखे जाने के साथ कुछ पदों के खाली होने की संभावना है.
भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत इसकी राष्ट्रीय पहचान का एक महत्वपूर्ण घटक है. देश में कलाकृतियों की फिर से वापसी और वैश्विक सहयोग की दिशा में चल रहे प्रयास भविष्य के लिए आशा का प्रतीक हैं.
