निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधानिक पीठ के समक्ष अपनी दलीलें पेश करनी शुरू कर दी है.
पूर्व वित्तमंत्री अरुण जेटली, अमित शाह, सुषमा स्वराज और राजनाथ सिंह ने फरवरी में मुलाकात की थी और तय किया गया था कि लोकसभा के चुनाव से पहले धारा 370 को हटा दिया जायेगा.
रक्षा और सुरक्षा एजेंसियो ने नरेंद्र मोदी सरकार के आर्टिकल 370 को रद्द करने और जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में बांटने के इस प्रस्ताव का स्वागत किया है.
